सौतेनी व्यवहारको सिकार बन्दै निजीका शिक्षक

  • प्रकाशित मितिः श्रावण १५, २०७७
  • ४४२ पटक पढिएको
  • शुनिल रायमाझी
alt

वैश्‍विक महामारी कोभिड-१९ सिर्जित लकडाउन नेपालमा १२० दिनसम्म जारी रहेर हालै अन्त्य गरिए पनि शैक्षिक क्षेत्र भने अझै खुल्ने अत्तोपत्तो छैन | कोरोनाले समुदायस्तरमा फैलिने लक्षण देखाएसँगै तत्काल शिक्षण संस्थाहरु खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

विश्‍वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा सार्वजनिक गुठीद्वारा सञ्‍चालित केही विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको तलब-भत्ता निकासा भैरहेकोले समस्या नभए पनि देशभर सञ्‍चालित करीब १० हजार हाराहारी संख्याका निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत झण्डै २ लाख शिक्षक-कर्मचारी चैत्रयता लामो समय तलब नपाएर संकटापन्‍न बनेका छन् ।

यद्यपी उनीहरुको जीविका निर्वाहमै आइपरेको यो पेचिलो मुद्दामा न त रोजगारदाता न त सरकारले नै गम्भीर रुपमा चासो दिएका छन्। अझ कतिपय रोजगारदाता त आफ्ना शिक्षक- कर्मचारीलाई बेतलबी विदा या रोजगार कटौतीको मानवताविरोधी कुटिल र घृणित ताण्डवमा तल्लीन देखिएका छन्।

यो केही पात्रको मात्र नभएर नाफामुखी कम्पनी चलाउने आम मालिकहरुको डरलाग्दो प्रवृत्ति नै भएको छ। यसलाई नवसामन्तवादको प्रस्फुटनको रुपमा बुझ्नु गलत हुँदैन। चैत्र ६ देखि बन्द रहेका निजी शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत २ लाख जनशक्ति र तिनमा आश्रित दशौँ लाख जनसंख्या दैनिक रोजीरोटीको समस्यामा जाकिंदै गर्दा पनि सरकारले यथोचित् सम्बोधन नगर्नु र कानमा तेल हालेर बस्नु लोककल्याणकारी राज्यको धज्जी उडाउनु हो।

भटाभट रोजगारी कटौतीका समाचार आइरहँदा विद्यालय र सञ्‍चालकको नवसामन्ती कार्यमा हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा मौन बस्ने सरकार उनीहरुको ढाल बनेर खडा भएको प्रतित हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाएर शिक्षण संस्था बन्द गर्नुमा नै बहादुरी ठानिरहेको सरकार र त्यसले रोजगारी तथा दैनिक गुजारामा पारेको नकारात्मक असरमा आँखा चिम्लेर बस्नु बडो रहस्यमय छ।

यसले पैसावाल पुँजीपति र नवसामन्तीहरुको छत्रछायाँमा सरकार चल्ने गरेको आरोपलाई थप टेवा पुर्याउँछ । यता निजी विद्यालयका मालिकहरु संगठित रुपमै प्याब्सन, एन-प्याब्सन तथा हिसानको नाममा तलब दिन नसक्ने राग अलापिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन-“चैत्रयता विद्यालयहरु बन्द गरिएको र शल्क उठाउन नपाएकोले तलब भुक्तानी गर्न सकिंदैन।” कमाइ नभएको, बैंक ऋणले थिचेको, आर्थिक अवश्था कमजोर रहेको जस्ता अन्टसन्ट पहेली बनाएर तलब नदिने प्रपञ्‍चमा उनीहरु जोडतोडले लागिरहेका छन्।

सरकारले आर्थिक रुपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको दायित्व बहन गरिदिनुपर्ने लगायतका माग पनि
गरिरहेका छन्| घरीघरी त सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्था सरकारले नै जिम्मा लिएर लगानी फिर्ता गरिदिनुपर्ने सम्मका धम्कीपूर्ण घुर्की लगाउन भ्याउँछन्| मालिकहरूका क्रन्दनपूर्ण तर्क र माग कतिपय सन्दर्भमा जायज पनि होलान्। जस्तो ग्रामिण भेगका केही र सहरी क्षेत्रका भाडामा सञ्‍चालित विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर पनि होला। यद्यपी उनीहरले तलबमा गर्ने खर्च पनि कमै थियो या भनौं छ। तर आफ्नै जग्गा, भवन भएका र राम्रो

संख्यामा विद्यार्थी भेला गरेका विद्यालयका सुकिला-मुकिला सञ्‍चालक जो वर्षेनी या दुई वर्षमा गाडि फेरीफेरी चड्ने र आलिसान बंगलामा रहने हैसियतमा पुगेका छन्, उनीहरु नै तलब दिन नसक्ने भन्‍दै हाक्काहाक्की दादागिरी देखाइरहेका छन्। कतिपय चतुर सञ्‍चालकहरुले तीस या चालीस या पचास प्रतिशत तलब दिएर शिक्षक-कर्मचारीलाई आवाज उठाउनबाट रोकिराखेको समाचारहर पनि आइरहेका छन्।

मूलभूत रुपमा निजी विद्यालयहरुको आर्थिक हैसियत, सुविधा र स्तरलाई आधार मानेर क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। ग र घ श्रेणीका विद्यालयमा वास्तविक रुपमै आर्थिक समस्या हुन सक्छन् । तर क र ख श्रेणीका विद्यालयले पनि यही मेसोमा आर्थिक समस्या देखाएर कोकोहोलो गर्नु नैतिक रुपमा पनि शोभनिय हुदैन की? यसो गर्नु भनेको वार्षिक करोडौं या
अरबौंको कारोबार गर्ने स्तरीय र सुविधासम्पन्‍नको ध्वाँस पिट्ने निजी विद्यालयले शिक्षक-कर्मचारीको दश-बीस लाख भुक्तानीमा समेत दलाली गरेको शिवाय केही होइन ।

थोरै पनि कानुनी र नैतिक धरातल बुझेका छन् भने क र ख श्रेणीका निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक-कर्मचारीको अहिलेसम्म बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता यथासक्य चाँडो भुक्तानी गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । ग र घ वर्गका विद्यालयहरुको हकमा सञ्‍चालक र सरकार मिलेर तलबमा हुने व्ययभार बहन गर्नु श्रेयश्कर हुन्छ । किनकि निजी विद्यालयहरुले सरकारको नीति-नियम मानेर कर तिरीरहेकाले संकटमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो।

जिम्मेवार रोजगारदाता र अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारले आफूप्रतिको आम-भरोसा र विश्‍वास टुट्न नदिन हमेशा चनाखो रहनुपर्छ। यता अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनहरु पनि बन्द अवधिको शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् भने दबाबमा सरकार पनि निजी विद्यालयलाई अनलाइन कक्षाको नाममा कुनै प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिइरहेको छ ।

कतिपय विद्यालयले चलाखीपूर्वक भर्ना तथा मासिक शुल्क नभनीकन पछि हुने निर्णयअनुसार मिलान गर्ने भन्दै सापटी स्वरुप केही रकम अभिभावकबाट जम्मा गराइरहेका छन्। तर निःशुल्क पढाउने सरकारी विद्यालय छाडेर  देखासिकी निजी विद्यालयमा छोरा छोरी पढाउन रहर गर्ने अभिभावकले शुल्क तिर्दिन भन्‍नु तार्किक देखिन्‍न।

अझ कतिपय अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकको यस्तो अडान विद्यार्थी संगठनको उक्साहट बहेक पूर्णत: आधारहीन र गलत छ। यस सन्दर्भमा शिक्षाविद् डा. विद्याधर कोइराला भन्छन्- "नेपाल खुला विश्‍वविद्यालयले नेपालमै पूर्ण रुपमा अनलाइनबाट भर्ना, कक्षा तथा परीक्षा सञ्‍चालन गर्छ र शुल्क लिन्छ।

अरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन किन नपाउने? यसको सिधा अर्थ अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्छ या नि:शुल्कका लागि सामुदायिक विद्यालय छान्‍नुपर्छ। शिक्षकहरु तलब नपाएर छट्पटाइरहेको अवश्थामा पैसा उठाउनको लागि मालिकको नयाँ स्टन्ट अनलाइन कक्षाको लागि डाटा खरीद या वाइफाइ जडान र ल्यापटप या स्मार्टफोन खरीदमा थप खर्च गर्न बाध्य पारिएका छन्।

शिक्षकको निजी खर्चमा मालिकले विद्यालयको अनलाइन कक्षा गज्जब चलाइदिएको छ। तलब दिने वाचा नगर्ने, विना तयारी तालिम उनीहरुले शुरु गरेको अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता आफ्नै ठाउँमा छ तर यसले शिक्षकहरुलाई थप कष्‍ट भने दिएको छ। तलब माग्दै शिक्षकहरु सडक प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको विडम्बनापूर्ण दृश्यले उनीहरू कुन मनोबलले काम गरिरहेका छन् र विद्यार्थीको सिकाइमा त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको होला-सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कायम राख्‍न,मालिक तथा शिक्षण संस्थाले छवि उँचो राख्‍न तथा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामा आँच आउन नदिन पनि सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको जीत हुने गरी निजी विद्यालयका शिक्षक- र्मचारीको लामो समयदेखि रोकिएको तलब भुक्तानीको निम्ति ठोस सहमति र निर्णय आउन ढिला गर्न नहुने आशय शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको रहेको छ।

उनी भन्छन्- शिक्षक-कर्मचारीको चुलो बल्ने वातावरण बन्‍नुपर्छ। त्यसैगरी, नेपाल खुला विश्‍वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. कर्ण रानाको बुझाइमा फाइदा-घाटामा सहभागी हुने गरी शिक्षक-कर्मचारी नराखिएकाले सत् प्रतिशत तलब अनिवार्य भुक्तानी गर्नु मालिकको नैतिक र कानुनी दायित्व हो।

सक्षम विद्यालयहरुले यथासक्य चाँडो र साँच्चै कमजोर आर्थिक अवश्थाका विद्यालयले शिक्षक-कर्मचारीहरूसँग बसेर ६ महिना या वर्ष दिनको भाका मागेर रोकिएको सत् प्रतिशत तलब किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न आश्‍वस्त पार्नुपर्छ जसले उनीहरुको भरोसा र मनोबल उच्च भइ पेशागत रुपमा नतीजामुखी कार्यसम्पादन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सञ्चारपाटी डटकम

 

  • कम्पनी दर्ता नं. १९८३६२/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६५९९०९२
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १६५०
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ५६४/०७५/०७६

सम्पर्क

श्री ईटहरी सञ्चार मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

इटहरी उपमहानगरपालिका-६, सुनसरी, कोशी, नेपाल

Copyright © 2018 / 2020 - Sancharpati.com All rights reserved