धरान उपमहानगरको गाडी काण्डः उपमेयरको फटाई (समाचार टिप्पणी)

  • प्रकाशित मितिः भदौ २७, २०७७
  • १४७३ पटक पढिएको
  • सञ्चारपाटी
alt

मुलुकमा भएका यतिका ऐतिहाँसिक परिवर्तनहरु संवैधानिक हिसाबले लिपिबद्ध भएता पनि जनप्रतिनिधिका व्यवहार र आचरण सुधार नहुँदा ऐन कानुन मृतप्राय बनेका छन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विलासी चरित्रका कारण आज देशभर राज्यका स्रोत तथा साधनको चरम दोहन भईरहेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाको नाममा रहेको को.१.झ ५३८ नम्बरको सरकारी गाडी आफन्तहरुले प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर पदमा निर्वाचित तत्कालिन मेयर स्वर्गीय तारा सुब्बाले प्रयोग गर्ने गाडी अहिले सार्वजनिक यातायात जस्तै भएको छ ।

तत्कालिन मेयरको निधन पश्चात धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरेको गाडी अहिले किन सार्वजनिक यातायात जस्तो बनाएको उपमेयर मञ्जु भण्डारी ज्यू ?

जनताका माग तथा आवश्यकता पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर सत्तासिन जनप्रतिनिधिले नै सरकारी स्रोत तथा साधनको चरम दुरुपयोग जनताका लागि निराशाजनक मात्र नभएर भ्रष्टाचार समेत हो । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भई खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता भईरहेको बेला यसरी मनोमानी गर्नु हुन्न ।

जिम्मेवार पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले राज्यको खर्चमा आफ्नो दलका नेता कार्यकर्ता र पारिवारिक सदस्यलाई सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिईनु दुर्भाग्यपुर्ण मात्र नभई देश र जनताप्रतिको धोखाधडी पनि हो ।

नेकपाको गढ मानिने धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नेकपाको सुविधाजनक बहुमत छ । यस अर्थमा स्वभाविक हिसाबले धरानको विकास निर्माण र सुशासनको मामिलामा सबैभन्दा बढि भुमिका तथा जिम्मेवारी समेत नेकपाकै छ । यसमा काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु पनि गम्भिर हुनु पर्छ ।

को.१.झ ५३८ नम्बरको सरकारी गाडी व्यक्तिले प्रयोग गर्न लगेको पुष्टि भईसकेको अवस्थामा अब सम्बन्धित पक्षले उक्त कुन कानुनी आधार तथा धरातलमा टेकेर व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिइयो भन्ने जवाफ जिम्मेवार अधिकारीहरुले दिनु जरुरी छ ।

देश जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला जनता भने एक छाक खान छट्पटाउने र सिटामोल समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन । जनप्रतिनिधि भने सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी स्रोत साधनको दोहन गर्नमै मस्त रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि स्यम्व जनता समेत जागरुक हुन जरुरी छ ।

राजनितिक आधारमा जनताले तिरेको करबाट सृजित स्रोत तथा साधनको दोहन यसरी भईरहने र जनता तथा सरोकारवाला निकाय मौन रहने हो भने यो मुलुकबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण असंभव प्राय छ । त्यसर्थ सरकारी सम्पक्तिमा कानुन विपरितको रजाँई रोक्दै स्रोत तथा साधनको सहि सदुपयोग गर्न जनता आँफै जाग्नुको विकल्प छैन ।

यसका लागि राजनिति, व्यक्ति, र विचार नहेरी सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा जनता तथा सरोकारवाला पक्षहरुको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ । हैन र ?

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सञ्चारपाटी डटकम

 

  • कम्पनी दर्ता नं. १९८३६२/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६५९९०९२
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १६५०
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ५६४/०७५/०७६

सम्पर्क

श्री ईटहरी सञ्चार मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

इटहरी उपमहानगरपालिका-६, सुनसरी, कोशी, नेपाल

Copyright © 2018 / 2020 - Sancharpati.com All rights reserved