संघीयता र नेपाल

  • प्रकाशित मितिः पुष ५, २०७७
  • ५१७ पटक पढिएको
  • केशव खतिवडा
alt

१ संघीयता (Federalism) के हो ?

Federalism शव्द ल्याटिन भाषाको 'Foedus' बाट आएको हो। यसको खास अर्थ pact, union, treaty or contract  भन्ने हुन्छ। शाव्दिक अर्थ वा उत्पत्तिको हिसाबले सन्धि, सम्झौता वा एकिकरणबाट निर्मित राज्यलाई संघीय राज्य भनिन्छ। संघीयताको सर्वमान्य परिभाषा हालसम्म संसारमा पाइँदैन। विशेषताको आधारमा परिभाषित गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ।

  • Federalism, the division of power between the nation and state governments.
  • संघीयता सरकारका बिभिन्न तहहरुको बीचमा गरिने power sharing arrangements हो।
  • संघीयताले सरकारका संघीयताले सरकारका बिभिन्न तहहरुका बीचमा राजनैतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्दछ।
  • नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र समायोजन हो।
  • यो राष्ट्रिय एकता र प्रान्तीय स्वायत्तताबीच सामन्जस्यता स्थापित गर्ने शासन प्रणाली हो।

२ संघीय प्रणालीको शुरुवात र केही नामकरण

      सर्वप्रथम संघीयताको शुरुवात सन् १७८९ मा अमेरिकाबाट शुरु भयो। त्यसपछि क्रमश: सन् १८४८ मा स्वीट्जरल्याण्ड, १८६७ मा क्यानाडा, १९०२ मा अष्ट्रेलिया, १९३३ मा रुस, १९५४ मा नाइजेरिया, १९६३ मा युगोस्लाभिया, १९५० मा भारत, जर्मनी आदि देशहरुमा संघीयता स्थापित भयो। हाल विश्वमा अर्जेन्टिना, भेनेजुवेला, क्यानाडा, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रुस, भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, सुडान, मलेसिया, नाइजेरिया, कङ्गो, कामोरस, स्पेन, नेभिस, माइक्रोनेसिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, पलाउ, बोस्निया, इराक, हर्जगोभिना, अष्ट्रिया, सेन्ट किट्स, अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल र नेपाल गरी ३० ओटा मुलुकहरुले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको पाइन्छ।

            अमेरिका, अष्ट्रेलिया र भारतमा त्यस्ता संघीय इकाइहरुलाई राज्य, क्यानाडामा प्रान्त, स्वीट्जरल्याण्डमा क्यान्टन तथा नेपालमा प्रदेश भन्ने गरिएको छ।

३ संघीयता किन ?

  • सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम जस्ता मुलुकहरुमा विविधतामा एकता (unity in diversity) कायम गर्न तथा जातीय र भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न
  • अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुमा छुट्टिएको राज्यहरुलाई समेट्न
  • क्यानाडा, ब्राजिल जस्ता मुलुकहरुमा छुट्टिएर जाने राष्ट्रहरुलाई एक ठाउँमा राख्न
  • पहिलो विश्वयुद्धपछि केही मुलुकहरुमा उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि
  • कतिपय राष्ट्रहरुमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि
  • कतिपय राष्ट्रहरुमा स्थानीय अवशरको उपयोग गर्न
  • राजनीतिक सहभागिता र विकाशका लागि
  • पहिचानको संरक्षण गरी सवै वर्गहरुको स्वामित्ववोध गर्न इत्यादि।

४ संघीय शासन प्रणालीका विशेषताहरु

  • राज्यहरु समान उद्धेश्य प्राप्तीका लागि केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहन्छन्।
  • अधिकारको बाँडफाँड संविधानद्वारा गरिएको हुन्छ।
  • देशभर लागू हुने विषयहरु केन्द्रीय सरकारसँग र प्रादेशिक र स्थानीय महत्वको विषयहरु सोही सरकारसँग रहन्छ।
  • अवशिष्ट अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्र वा राज्यसरकारले प्रयोग गर्दछ।
  • दोहोरो शासन प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।
  • तुलनात्मक रुपमा खर्चिलो प्रणाली हो।
  • टुक्रने संभावना रहिरहन्छ।

५ संघीयता निर्माणका आधारहरु

      संसारमा संघीयता प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुले मूलत: दुईओटा आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरेको पाइन्छ।

  • पहिचान (identity) को आधारमा
  • भाषिक आधार
  • जातीय आधार
  • सांस्कृतिक आधार
  • भौगोलिक निरन्तरताको आधार
  • ऐतिहासिक निरन्तरताको आधार
  • सामर्थ्य (capability) को आधारमा
  • प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता
  • आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य
  • पूर्वाधार विकासको अवश्था र संभावना
  • प्रशासनिक सुगमता

६ नेपालको संविधानमा रहेका संघीयता सम्बन्धी प्रावधान

  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। (धारा ५६(१))
  • नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन्। (धारा ५६(२))
  • संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ। (धारा ५६(५))

७ संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड

      धारा ५७ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँड

  • अनुसूचि ५- संघको अधिकारको सूची

अनुसूचि ६- प्रदेशको अधिकारको सूची

अनुसूचि ७- संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची

अनुसूचि ८- स्थानीय तहको अधिकार

अधिकार ९- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

  • सबै तहका सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अधिकारको प्रयोगको लागि संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउने स्वतन्त्रता रहेको।
  • साझा अधिकारको प्रयोगको लागि संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको।
  • गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको।

८ तीन तहको सरकारहरु बीच अन्तर सम्बन्ध

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुले संघीय इकाइहरुबीच सुमधुर, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक सम्बन्ध विकासमा जोड दिएको।
  • राष्ट्रपतिले प्रदेशलाई सचेत गराउन, निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने।
  • संघले प्रदेशलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्देशन दिन सक्ने
  • नेपाल सरकार आफैले वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ वा नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्ने।

९ विवाद समाधान संयन्त्र

  • अन्तर प्रदेश परिषद्- संघ र प्रदेश बीचमा तथा प्रदेश प्रदेश बीचमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र (धारा २३४(१))
  • सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास- संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा उत्पन्न विवाद किनारा लगाउने। (धारा १३७(२क))
  • प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवाद समाधान संयन्त्र- प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ। (धारा २३५(२))

१० नेपालले अपनाएको संघीयताको ढाँचामाथि चलाउनुपर्ने वहसका विषयहरु

  • राज्यको पुनर्संरचना पहिचान वा सामर्थ्यता के को आधारमा गरियो ? पुनर्संरचना गर्ने आधार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
  • तीन तहको सरकार स्वतन्त्र हुनु उपयुक्त हो वा प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह रहनुपर्छ।
  • वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ?
  • राष्ट्रपतिले प्रदेशलाई सचेत गराउन, निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने तर स्थानीय तहलाई छुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था ठीक छ कि छैन ?
  • स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग संपर्क राख्दा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् राख्नुपर्ने प्रावधान भएजस्तै स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कुन मन्त्रालय मार्फत राख्ने भन्ने प्रावधान किन राखिएन ? यस्तो प्रावधान राख्न आवश्यक छ कि छैन ?
  • प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचीमा हेर्दा सबै कुरा देखिने तर खोज्दा खासै केही नपाइने स्थिति कायमै राख्ने वा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने ?
  • राज्यको पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि साविकका पालिकाहरु (स्थानीय निकायहरु) मा योजना, सम्झौता, फरफारक तथा घरनक्सा पास हुने व्यवस्था थियो तर न्यून जनसंख्याको कारणले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा साविक अधिकांश सिंगो गाविस हाल वडा बन्न पुगेका छन्। उक्त कार्यहरु हाल पालिकाको कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको हुँदा प्रशासनिक सुगमताको सट्ट झन दुर्गमताको अवश्था सृजना हुन गएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सञ्चारपाटी डटकम

 

  • सूचना विभाग दर्ता नं. १६५०/०७५/०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ५६४/०७५/०७६

सम्पर्क

श्री ईटहरी सञ्चार मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

इटहरी उपमहानगरपालिका-६, सुनसरी, कोशी, नेपाल

Copyright © 2018 / 2021 - Sancharpati.com All rights reserved