इटहरी- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा चार जना उपसचिव सहित नौ जनामाथि भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गरेको छ । अनुसन्धान सुरु भएको ५ बर्षपछी भ्रष्टचार ठहर गरेको अदालतले दोषी उपर चैत्र ८ गते सजाय निर्धारण मिति तोकिएको जनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ती कर्मचारीहरूको सजाय निर्धारणका लागि चैत्र ८ गते पेसी तोकेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कोशी इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिना भएको भन्दै दुई फरक मितिमा आयोगले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा बुधवार फैसला गर्दै कसुर कायम गरिएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गरेकोमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि २०७१ साउनदेखि २०७३ फागुनसम्म सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व बैङ्कमा नराखी नक्कली कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्धा दायर गरेको हो ।

           आयोगले तत्कालिन इटहरी कार्यलयका प्रमुख तथा उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपालमाथि मुद्धा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा दाहालमाथि १२ करोड ३० लाख, पौडेलमाथी २३ करोड ७७ लाख र नेपालमाथी २५ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवाल उपर दुई करोड १४ लाख र टिकाराम अधिकारी उपर ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उति नै रकम बिगो माग दाबी सहित २०७४ असार ४ मा मुद्दा दायर भएको थियो । अर्का लेखा अधिकृत तथा मुख्य योजनाकार सुरेश अधिकारी माथि ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै लेखापालहरू देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

          उक्त कार्यालयमा भएको अनियमितताका विषयमा दायर अर्को मुद्दामा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७०/७१ सम्म बैङ्क दाखिला गर्नुपर्ने ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको अभियोग पत्रमा दाबी थियो । यस मुद्दामा पनि उपसचिवहरू पौडेल र होमनाथ भट्टराई नै प्रतिवादी बनाइ उनीहरू उपर क्रमशः आठ करोड ८२ लाख र १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तत्कालीन लेखापाल तथा मुख्य योजनाकार सुरेश अधिकारी, मणिराज दाहाल र सह लेखापाल टंकबहादुर खड्का समेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा जनही आठ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । दुवै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबैमाथि कसुर ठहर भएको हो भने आगामी चैत ८ गतेको पेशीमा सजाय निर्धारण हुने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

यसरी भएको थियो अनियमितता
            यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई रहँदा यातायात कार्यालय इटहरीमा भएको डरलाग्दो भ्रष्टाचार काण्डबारे पांच वर्षअघि नै छानबिन थालिएको थियो । विभागको आन्तरिक छानबिनले साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गरेको थियो । त्यसक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका प्रमुख सहित पाँच जना निलम्बनमा परेका थिए । अनियमितातको आरोपमा यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोलालाई निलम्बन गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेतृत्वको छानबिन समितीले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको थियो । त्यसपछि उक्त कार्यलयमा भएको भ्रष्टाचारको अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

          तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७१-७२, २०७-७३ र २०७३-७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको बताएका थिए । अख्तियारको छानबिनले चारजना कार्यालय प्रमुख समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाएको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागको छानबिनले देखाको थियो । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैंले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको थियो । अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौं रकम नभएको पाइएको थियो ।

            यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो । दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराईले बताएका थिए । करोडौं घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका थिए । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशक लगायतका उच्च अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेका थिए ।