इटहरी /सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइ साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेपनि व्यवशायीका समस्या समाधानमा भने चासो नदिएको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।

सरकारले भर्खरै मात्र वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा ५ करोडलाई घटाएर २ करोड रुपैया तोकेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागत गरेपनि व्यवशाय दर्तादेखि नाफा लानेसम्मका कार्यलाई सरल बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य देशबन्धु बस्नेत अजितले सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी गर्दाको प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सरल तरिकाले काम हुने गरी सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘लगानीकर्तासँग अन्तक्र्रिया गरी उनीहरुलाई परेका समस्याको अध्ययन गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ लगानीको सीमा घटाउनुभन्दा प्रक्रियागत झन्झट घटाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नत्र लगानीकर्ताहरु दोहोर्याएर आइरहेको अवस्था छैन, पहिलो प्रोजेक्टमै उनीहरु दिक्क भइरहेका छन्, सरकारले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

महासंघ अन्तर्गतको द्वि–राष्ट्रिय एवं गैर आवासीय नेपाली समन्वय फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका बस्नेतले वैदेशिक लगानीको प्राथमिकतासमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘दुई करोडको लगानीका लागि क्षेत्र र विषय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौमा दुई करोडको लगानी सानो भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा त्यसको भूमिका ठूलो हुनसक्छ ।’

२०७६ जेठमा लगानीको न्युनतम सीमा पाँच करोड बनाएको सरकारले अपेक्षित उपलब्धी पाउन नसकेपछि सीमा घटाएको हो । अब दुई करोड रुपैया मात्र पनि कुनै प्रोजेक्टको लागि नेपाल ल्याउन पाइने भएको छ । तर एक वर्षभित्र प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत ल्याइसक्नुपर्नेछ । १ अर्बभन्दा बढीको लगानीका लागि भने सोको ५ प्रतिशत लगानी एक वर्षभित्र भित्राइसक्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ लगानीमात्र आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सन् २०२१ सम्मको तथ्यांकका अनुसार ३ खर्ब ५७ अर्ब प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार गत भदौसम्ममा नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ७९ अर्ब १४ करोड, चीनबाट ७५ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । यस्तै सिंगापुरबाट १७ अर्ब ४३ करोड, आयरल्याण्डबाट १६ अर्ब ४८ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट १४ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा छ ।