इटहरी । नेकपा एमाले इटहरी स्थानीय सभा दलले इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले नगरपालिकाले बनाएको ऐन नियम नै किर्ते गरेर आफू अनुकूल बनाउने गरेको आरोप लगाएको छ ।
इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले स्थानीय सभा दलले इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले नगरले बनाएको ऐन नै तोडमोड गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । इटहरी उप महानगरका मेयर सङ्गीता चौधरीले शिक्षा ऐनको धारा १०२ लाई मेयर पौडेलले नै तोडमोड गरेको आरोप लगाइन् । इटहरी उप महानगरले २०७९ मा भएको नगर सभाले शिक्षा ऐन बनाएको थियो ।
सो ऐनको धारा १०२ मा “विद्यार्थीको पोसाक विद्यालयले कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्ने छ” भनी लेखिएको छ । चौधरीले भनिन्,“अहिले नगर प्रमुख पौडेलले सो धारालाई नै तोडमोड गर्नु भएको छ । यस बारेमा न मलाई थाहा छ न कार्यपालिकालाई नै रु ” इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले केही दिन अघि इटहरी उप महानगरपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने भन्दै सबै विद्यालयहरूमा परिपत्र गरेका थिए । सो परिपत्र विरुद्ध संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठन प्याब्सनले फागुन २३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई नगरपालिकाको निर्णय ऐन विपरीत छ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटका विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रतिवादी खाप्ने क्रममा २०७९ को ऐनको धारा १०२ नै संशोधन गर्दै अदालतमा शिक्षा ऐन बुझाएको थियो । सो धारामा विद्यालयको ठाउँमा नगरपालिका भनी संशोधन गरेको पाइएको छ ।
उप महानगरले बुझाएको ऐनको धारा १०२ मा “नगरपालिकाले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदा पोसाक तोक्न सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, “विद्यालयले पोसाक खरिद गर्ने स्थान वा पसल तोक्न पाउने छैन भनी अदालतमा पेस भएको हुँदा यस प्रति कार्यपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उनले नगर सभाबाट पारित ऐनको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानित अदालतमा प्रमाण पेसको क्रममा भएको उक्त कार्यले कार्यपालिका लज्जित भएको बताइन् ।
यसै गरी एमालेले इटहरी उप महानगरबाट पास भएको ओएनएम सर्भेमा समेत मेयरले मनलागी ढङ्गले दरबन्दी सङ्ख्या परिवर्तन आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा वडा अध्यक्ष तेजो चौधरीले नगर सभाबाट पारित ओ। एन। एम। को कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्याभन्दा बढी दरबन्दी कायम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,“नगर सभामा विधेयक एक खाले दिएको तर प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या थप गरी प्रमाणीकरण गरिएको छ।”एमालेले ओ एन एम तत्काल सच्याउन समेत जोडदार माग गरेको छ। उनले नगरी नगरपालिका प्रशासनबाट कागज पेस हुनुले कार्यपालिकालाई झस्काएको र उक्त ऐन विपरीतको कागजात के कसरी पेस हुन गयो ? को बाट हुन गयो ? भनी कार्यपालिकाले छानबिन गरी सत्य तथ्य नगरवासीसमक्ष ल्याउने बताए ।
मेरो टिप्पणी छैन प्रमुख
इटहरी उप महानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलले यो बिषय अदालतमा गएकाले कुनै टिप्पणी नभएको बताए । उनले भने अदालतले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत राजपत्र झिकाउने आदेश दिएको छ । यो विषयको निरूपण अदालतले गर्छ मेरो कुनै भनाई छैन । उनले इटहरी उप महानगरले सुरु गरेको शिक्षा सुधार अभियानलाई तुहाउन केही साथीहरू लागेको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) ले शुल्क प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिलाई समेत जोडेर पोसाक विद्यालयले तोक्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट नै दायर गरेको छ । सो रिट उपर बहस गर्ने क्रममा उपमहानगरको पक्षबाट मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीले इटहरी उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा ऐन २०७९ पेस गरेका थिए । प्याबसनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि शिक्षा ऐन पेस गरेका थिए । तर इटहरी उप महानगरका तर्फबाट बहस गर्ने र प्याब्सनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पेस गरेको इटहरी उप महानगरको शिक्षा ऐनको धारा १०२ फरक फरक पाइएको छ ।
कानुनको कानुनी हैसियतमै विवाद भएपछि उच्च अदालतले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र शिक्षा ऐन जारी गर्ने स्वयं इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट ऐनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश दियो। संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा लेखिएको छ ‘बहसको क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को सम्बन्धमा फरक फरक प्रति पेस भएकोले आधिकारिक प्रति कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उक्त ऐन जारी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट सक्कल प्रति ९हार्डकपी० ल्याई मिसिल संलग्न गरी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि २०८०–१२–०७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
इटहरी उप महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताले दोहरो ऐन भएको विषयमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको बताए । उनले यो बिषय अदालतमा गएकाले आफ्नो कुनै धारणा नभएको बताए । नगर सभाबाट के पास भएको हो ? प्रमाणीकरण कसरी भयो ? र कसरी ऐन बन्यो भन्ने बिषय अदालतको भएको बताए ।
