इटहरी । सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुधारको पहल थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा इटहरीका सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू फरार हुने, प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रम बढे पछि उपमहानगरपालिकाले नियमन र सुधारको काम थालेको जनाएको छ ।
इटहरीमा ३ खालका सहकारी छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सहकारीहरूले आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र १ सय २८ सहकारी छन् । प्रदेश स्तरीय ३२।३३ सहकारी छन् भने केही सङ्घीय सहकारीका सेवा केन्द्रले कारोबार गर्दै आएका छन् ।
बचतकर्ताको रकमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरले पहल थालेको हो । उपमहानगरपालिकाको नगर सहकारी समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सुधारको काम थालेको सहकारी शाखाका प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेल संयोजकत्वमा रहेको ९ सदस्य नगर सहकारी समितिले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न काम थालेको शाखा प्रमुख पोखेलले बताए ।
नगर सहकारी समितिमा उपमेयर उप संयोजक,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, सहकारी क्षेत्रका अभियन्ता सदस्य र सहकारी शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण माग गर्ने
सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी,लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नगर सहकारी समितिले निर्णय गरेको छ ।
सहकारी विभागले पनि सम्पत्ति वितरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारीका पदाधिकारीहरूले नै बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यस्तै एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारीमा पदाधिकारी वा सञ्चालक सदस्य भएर काम गरेको भए कारबाही गर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति फरक फरक सहकारीको सञ्चालक भएर काम गर्न नपाइने भन्दै उपमहानगरले त्यसो गरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सचेत गराएको छ ।
यस्तै नगर सहकारी ऐन विपरीत अटुट रूपमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी सहकारीको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भए ३५ दिन भित्रमा पदत्याग गरी सहकारी शाखामा जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । यसो नगरे आवश्यक कारबाही गर्ने पनि उपमहानगरले निर्देशनमा भनेको छ ।
ऐनको संशोधन
सहकारी ऐनमा भएका केही ऐनलाई संशोधन, प्रतिस्थापन र नयाँ थप गर्दै देखिएका अप्ठ्यारालाई सहज बनाएर लागु गर्ने प्रयास इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । कानुनी जटिलतालाई हटाउँदै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन केही ऐनलाई संशोधन गरिएको शाखा प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।
विशेष गरी पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने, नतिर्ने धम्की दिने, नियमित रूपमा सहकारीका विवरणहरू उपमहानगरमा नबुझाउने, निष्कृय रहने सहकारीहरूको नियमनका लागि गरिने कारबाही सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय ऋण खाएर नतिर्ने भन्दै हिँड्ने ऋणीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि ऐन मार्फत नै व्यवस्था गरिएको इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ ।
अटेर गर्नेलाई कारबाही, निष्कृयलाई खारेज
इटहरी उपमहानगरपालिकाले राम्रा सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब सहकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न थालेको छ । सहकारीको नियम अनुसार सञ्चालन भएका, नियमित रूपमा विवरण बुझाउने सहकारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट सहकारीलाई सम्मान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ वटा सहकारीलाई पुरस्कृत गरेको उपमहानगरले चालु वर्ष पनि पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ ।
यता, नियम अनुसार सञ्चालन नहुने, विवरण नबुझाउने, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने सहकारीलाई उपमहानगरले कारबाही गरेको छ । यस अघि एउटा सहकारीलाई आवश्यक कारबाही गरेको सहकारी शाखाका प्रमुख बालकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यस्तै लामो समय देखी निष्कृय रहेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको सहकारी शाखाले जानकारी दिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा करिब एक दर्जन सहकारीहरू निष्कृय रहेका छन् । लामो समय देखी साधारण सभा नगर्ने ,बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाउने निष्कृय सहकारीहरू छन् ।
निष्कृय सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको नाम नम्बर पत्ता लगाएर सम्पर्क आउन आग्रह गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी खारेजी गर्न प्रक्रिया थालेको उपमहानगरको भनाई छ ।
उजुरी र बचत फिर्ता
इटहरीका करिब आधा दर्जन सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दै उपमहानगरको सहकारी शाखामा उजुरी दिएका छन् । ती निवेदन उपर छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम उपमहानगरले गरिरहेको छ ।
उजुरी परेका मध्ये धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सफल पनि भएको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।
तर जोखिममा परेका मध्ये पनि ३ वटा सहकारी संस्थाहरूले पछिल्लो १५ ÷१६ महिना देखी आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी उपमहानगरले थालेको छ ।
बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिन र फिर्ता गराउन अधिकतम रूपमा लचकता अपनाएर काम गरिरहेको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए ।
अनुगमन र सचेतना
चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी शाखाले २३ वटा सहकारीमा पुगेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । उपमहानगरको क्षेत्राधिकार बाहिरका २ वटा प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थामा पनि प्रदेश रजिस्टार कार्यालयसँगको समन्वयनमा अनुगमन गरिएको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले सहकारी संस्थाका छाता सङ्गठनहरू,अन्य नियामक निकायका व्यक्ति सहितको संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर नै अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
यस्तो अनुगमन गर्दा कैफियत देखिए, समस्या देखिए समस्याको प्रकृति अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने गरिएको सहकारी शाखाका प्रमुख पोख्रेलले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका १९ वटा सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकलाई बोलाएर आगामी दिनमा नियम कानुन भित्र रही सहकारी सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएको शाखा प्रमुख पोख्रेलले जानकारी दिए ।
अर्को तर्फ इटहरी उपमहानगरले वार्षिक बजेट नै विनियोजन गरी तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी आधारभूत तालिम, सहकारी लेखापाल तालिम र कोप मिस तालिम सञ्चालन गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । सहकारी गतिविधि पुस्तिका मार्फत सहकारी सचेतना जगाउने काम पनि गर्ने गरेको उपमहानगरको भनाई छ ।
के भन्छन् सहकारी अभियन्ताहरू ?
सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि उपमहानगरले चालेका कदम सकारात्मक देखिएको जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष गङ्गा प्रसाद दाहालले बताए ।
सहकारी शाखाले अग्रसर भएर काम गर्ने गरेको छ,अन्य पालिकाहरूमा यस हिसाबले काम भएको पाइँदैन अध्यक्ष गङ्गा प्रसाद दाहालले भने, यो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।
सहकारी शाखाले गर्ने संयुक्त अनुगमनमा आफू पनि जाने गरेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामी सहकारीकर्मीहरुले पनि नियम कानुन भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । ’
उपमहानगरले तालिम लिन बोलाउँदा पनि सहकारीहरू नजाने गरेको अध्यक्ष दाहालले सुनाए ।
सुनसरीका अन्य पालिकाहरू मध्ये इटहरी उपमहानगरले सहकारी समस्या व्यवस्थापन गर्न अग्रसर भएर काम गरेको उनले बताए ।
उपमहानगरले बनाएका केही ऐन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको पनि अध्यक्ष दाहालले सुनाए ।
अटुट २ कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बस्न नपाइने कानुन छ त्यो सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको छ । तर सहकारीमा शुद्धता ल्याउन त्यो जरुरी पनि देखिएको उनको धारणा छ ।
यता अर्का सहकारी अभियन्ता उपेन्द्र घिमिरेले उपमहानगरले सहकारीका समस्या समाधान गर्न देखाएको सक्रियतालाई सङ्कटको समयमा सकारात्मक कार्य भनेका छन् ।
प्रारम्भ कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक समेत रहेका घिमिरेले भने, उपमहानगरले गर्ने नियमित अनुगमनले सकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।
नियमित अनुगमन नहुँदा धेरै सहकारीहरू कानुन अनुसार नचलेको, तरलताको समस्या देखिएको, सञ्चालकहरूको मनपरी गर्ने समस्या रहेको अवस्थामा अनुगमनले केही हद सम्म कम गराएको घिमिरेले बताए ।
सहकारी शाखाले अनुगमन गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने, विवरण माग गरी नियमित रूपमा सुझाव दिने गरेको उनले बताए ।
सहकारीसँग सम्बन्धित नगर सहकारी समितिले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
ऋण नतिर्ने सञ्चालकहरूको हकमा भएका निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । त्यो नहुँदा सहकारीहरूमा ऋण लगानी गर्नमा समस्या भइरहेको अवस्थामा सहज हुने उनको भनाई छ ।।
