काठमाडौँ — वृद्धवृद्धा भत्ता, पेन्सन लिनका लागि तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने भएको छ । सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकामा तत्कालका लागि पछि हटेको हो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको छ । ‘तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सामाजिक सुरक्षा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने छैन ।’
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएपछि व्यापक गुनासो आएको थियो । सरकारले तोकेका स्थानमा गई परिचयपत्र बनाउन वृद्धवृद्धालाई कष्ट भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । उक्त गुनासोलाई ध्यानमा राखी हाल लागू नगर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । उक्त स्थानमा परिचयपत्र बनाउन वृद्धवृद्धाको घुइँचो लागेको थियो भने, कतिपय बनाउन जान नपाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
