सुनसरी । देशकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमध्येको एक सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना-ठुला गरी दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी उद्योग छन् । २०३२ सालयता औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकसित यो क्षेत्रका केही उद्योगहरू भने अहिले वातावरण प्रदूषणको कारक बनेका छन् । प्रदूषणकै विषयलाई लिएर उद्योग सञ्चालक र स्थानीयबिच बारम्बार द्वन्द्व उत्पन्न हुँदासमेत न त उद्योगीले प्रदूषण कम गर्ने तत्परता देखाएका छन् न त सम्बन्धित निकायले कारबाहीमा चासो दिएको छ ।
चार वर्षअघि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत इटहरी १३ खनारमा रहेको अरिहन्त अटो कोर्गेसन उद्योगको प्रदूषणले असर पुर्याएको भन्दै घेराउ गर्दा प्रहरीसँग स्थानीयको झडप भयो । उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषणले वर्षौँदेखि पीडित बन्नुपरेको तर सम्बन्धित सबै निकायमा गुहार माग्दा पनि कतैबाट सहयोग नपाएको भन्दै उद्योगविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बने । यही कोरिडोरअन्तर्गत दुहबी ६ मा सञ्चालित युनाइटेड छाला उद्योग र एसियन लेदर उद्योगको प्रदूषणले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयहरू तीन सातायता आन्दोलित बनेका छन् । भैँसी, राँगालगायतका जनवारको छाला प्रशोधन गर्ने ती दुई उद्योगबाट फैलिएको दुर्गन्धले दुहबीका बासिन्दा वर्षौँदेखि पीडित छन् । दुहबीमै रहेको बजरङ्ग स्टिल उद्योगले अत्यधिक प्रदूषण गरेको भन्दै दुई सातायता आन्दोलन चलिरहेको छ । यो औद्योगिक कोरिडरमा रहेका दर्जनौँ उद्योगको प्रदूषणले स्थानीय बासिन्दा वर्षौँदेखि पीडित बन्नुपरेको स्थानीय सीता मण्डलले बताउनुभयो । उद्योगको प्रदूषणकै कारणले गाउँमा कसैले पनि छोरी दिन नमान्ने गरेको र कोही पनि पाहुना आउन नमान्ने गरेको अर्का स्थानीय सुकेन शर्माले बताए ।
उद्योगहरूले मापदण्ड अनुसार प्लान्ट सञ्चालन नगर्दा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । कतिपय उद्योगले फोहोरको ढल सिधै बुढी खोला र टेङ्ग्रा खोलामा मिसाउने गरेको छन् । उद्योगबाट फैलिने दुर्गन्ध र फोहरले समुदायमा बिरामी पर्ने दर बढेको छ । उद्योग सञ्चालकले मानव स्वास्थ्यमा बारम्बार गम्भीर लापरबाही गर्दा समेत कारबाही हुन सकेको छैन । उद्योगीहरूले बारम्बार प्रदूषण बढाउँदा समेत नियन्त्रणको लागि तीनै तहको सरकारबिच समन्वय अभाव देखिएको छ । कोरिडरमा सञ्चालित उद्योगहरूले बढाएको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि आफूहरूले माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरिएको दुहबी नगरपालिका उपप्रमुख मेनुका पोखरेल खतिवडाले बताउनुभयो ।
दशकअघि स्थापना भएका उद्योगहरूको नियमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार संघीय सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारले समन्वय मात्र गर्न सक्ने उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताउनुभयो । तर पनि उद्योगहरूले गरेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आफूहरूले समन्वयात्मक काम गरिरहेको दाहालको दाबी छ । पछिल्लो दुई दशकयता सुनसरी-मोरङ कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषण झन् बढेको छ । अहिले त अवस्था यस्तो भएको छ कि मास्क बिना एक छिन पनि उभिन सकिँदैन । स्वास्थ्यमै असर पर्दासमेत नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास नहुँदा जोखिम झनै बढेको छ ।
