विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा देखिएको विवाद सुल्झिएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटलाई सन्तुलन बनाउने विषयमा बनेको कार्यदल र सरकारका बिचमा सहमति बनेपछि बजेटका विषयमा देखिएको विवाद सुल्झिने अवस्थामा पुगेको हो ।
बजेटमा असन्तुलन भएको भन्दै पुनर्लेखनको माग राखेर सत्ता पक्षका सांसदहरुदले नै हस्ताक्षर सङ्कलन थालेपछि कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि विवाद समाधान भएको कार्यदलका सदस्य तथा प्रदेश सभाका अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले बताए ।
उनले भने, हामी पटक पटक सरकारसँग छलफलमा बस्यौ । छलफलपछि बजेटमा देखिएको असन्तुलन मिलाएर जाने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धता आधारमा अव अगाडि बढ्छौ ।
वान्तवाले बढी भएका निर्वाचन क्षेत्रको बजेट साउन लागेपछि रकमान्तर गरेर कम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने,बजेट कम भएका बहुबर्षीय आयोजनामा थप्ने र फजुल खर्च घटाउने विषयमा कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
कार्यदलले रातो किताबमा भएका अनावश्यक आयोजनाहरू रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको र सोही सुझावका आधारमा सरकारले योजना रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको कार्यदलका सदस्यका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको ४० प्रतिशत, खानेपानी मन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट समर्पण गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रीले बजेट समर्पण गरे बजेट पारित हुने असन्तुष्ट सांसदहरूले बताए । सो सहमति भए १ अर्ब रकम बचत हुने र त्यो रकम अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
सरकारले पेस गरेको बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत,नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका उप नेता हिमाल कार्की, नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री राम राना, अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, र प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा सदस्य रहेका थिए । सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।
बजेटका विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरुम सहमति नजुटेपछि पटक पटक प्रदेश सभा स्थगित भएको छ । ११ गते नै बजेटका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको भए पनि सरकारको आग्रहमा प्रदेश सभाको मिति सर्दै आएको थियो । प्रदेश सभाको बैठक आज १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
