विराटनगर । शिक्षा नियमावली २०५९ को दसौँ संशोधनप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आपत्ति प्रकट गरेको छ । संशोधनका नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउन सरकार नै लागेको भन्दै महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
देशभरका २६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको महासङ्घले सरकारले गरेको संशोधनले सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने कुत्सित मनसाय राखेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बेला आएको यो नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गरेको र समुदायको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको बताए । उनले व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र असंवैधानिक भएको बताए ।
उनले भने, बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकको वैचारिक आस्था राख्न पाउने हक विपरीत समुदायलाई विद्यालयबाट अलग बनाउने प्रपञ्च देखिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि कोही पनि ५ वर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नभइए बस्न सक्दैन । उनले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको कुनै भूमिका नराखिनुले प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावकप्रति जबाफदेही नहुने बताए । उनले भने, सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति हो सरकारको प्रशासनिक इकाई होइन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र समुदायको सहभागिता विना छनोट भएको प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावक प्रति जबाफदेही हुन सक्दैन । यस अघि विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
