सुनसरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लामा जारी रहेको निषेध आदेश पूर्ण रूपमा हटाएको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा जिल्लाको सुरक्षा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनले निषेध आदेश हटाउने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले सोमबार साँझ जारी गरेको सूचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जारी गरिएको निषेध आदेश हटाइएको हो।

प्रशासनले जिल्लामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम तथा सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको पाइएकाले निषेध आदेश हटाइएको जनाएको छ।

देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक तनावपछि प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै क्रमशः सुनसरीका १० स्थानीय तह, त्यसपछि चार स्थानीय तह र अन्तिम चरणमा देवानगञ्ज तथा हरिनगर गाउँपालिकामा मात्र निषेध आदेश लागू गरेको थियो।

सुरक्षा अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि निषेध आदेशको दायरा क्रमशः घटाउँदै अन्ततः पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।

प्रशासनले जिल्लावासीलाई सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचारा र शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै कानुनविपरीत कुनै गतिविधि नगर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।