विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का नलगाउन र लागेका ठेक्का समेत कार्यान्वयनमा नलैजान मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले मातहतका कार्यालयमा पत्र पठाउँदै तत्काल बजेट कार्यान्वयन पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा मन्त्रीको निर्देशन भन्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि ठेक्का प्रकाशन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्य छन् ।
उनले बजेट संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले ठेक्का रोक्न सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार प्रदेश सभाबाट पास भएको बजेट मन्त्रीको निर्देशनमा कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको हो । बजेट संशोधन गर्ने काम प्रदेश सभाको हो । मन्त्रालयका अधिकारीले भने, सभाले पास गरेको बजेट तोक आदेसमा कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । यो गैर कानुनी कुरा हो ।
मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरेका सचिव मिलन आचार्यले मन्त्री ज्यूको आदेशले आफूmले पत्र पठाएको बताए । उनले भने, बजेट संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले ठेक्काको सूचना ननिकाल्न निर्देशन दिनु भएको छ । सोही अनुसार मैले पत्र पठाएको हो । उनले पत्र पठाएर बजेट कार्यान्वयन रोक्नु हुँदैन भनेर मन्त्रीलाई सुझाव दिएको दाबी गरे । उनले भने, मैले सुझाव दिएको हो । मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि पत्राचार गरेको हुँ ।
सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन बनेकाले प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको उनको दाबी भदौ पहिलो साता नेकपा एमाले र नेकपा मिलेर कोशी प्रदेश पुनर्गठन भएको थियो । सरकार पुनर्गठन हुँदा बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन दुई दलीय कार्यदल बनेको थियो ।
कार्यदलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठक, सांसद रेवती रमण भण्डारी र एमाले कोशी प्रदेशका सचिव राजकुमार भण्डारी छन् । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट भने आङ्बोसहित दलका उपनेता बाबुराम गौतम र सांसद गणेश उप्रेती कार्यदलमा सदस्य रहेका छन् ।
सोही कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा बजेट पुनरावलोकन हुने भनिए पनि बजे कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन ।
यस अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेपले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट समर्पण गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट पास भएको थियो ।
