विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको उद्धवकुमार थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । २१ असारमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेस गरेका थिए । सभामुखको समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा कार्कीले माग गरे अनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यस अघि असार २१ गतेकै अवस्थामा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार बनाउने अदालतले भनेको छ। त्यसको लागि १७ गतेसम्म कोलागि समय दिएको छ। उद्धव थापाको नियुक्ति बदर भएसँगै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बाँकी रहेकोले १७ गतेसम्म सरकार गठन हुन नसकेमा १६८ (३) अनुसार जान अदालतको आदेशले भनेको बहसमा सहभागी कोशी प्रदेशको पूर्ब मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले सरकार गठनको विषयमा सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । सभामुखको भूमिका प्रदेश सभामा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनु पर्ने कुरा नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, आदेशमा भनिएको छ, कुनै पनि निर्णय प्रदेश सभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेश सभा बन्न नजाओस् भनी प्रदेश सभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्र प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था रहेको छ । ‘सो बाहेक प्रदेश सभाको बैठक बाहिर हुने कुनै पनि छलफल, प्रस्ताव, दाबी, प्रतिदाबीलाई समर्थन गर्ने, प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने अधिकार विपक्षी सभामुखलाई नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानुनले कहीँ कतै पनि दिएको छैन ।’
