विराटनगर । ‘प्रदेश प्रमुख ज्यू, आजको मितिमा कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री को हो ? कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार छ की छैन ?’ यो प्रश्न नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानाले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सोधेको प्रश्न हो । रानाले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले नै परिकल्पना नगरेको यस्तो सरकार विहीनताको अवस्था कसरी आयो ? सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता रानाले यी प्रश्नहरू सोधी रहँदा कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ नाजवाफ थिए । उनी निरीह देखिन्थे । प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आव्हान गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने काम प्रदेश प्रमुखबाट नै हुँदै आएको छ र संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको काम कोशी प्रदेश प्रमुखबाट नभएको नेकपा एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाए । नेकपा एमालेका सांसद तिलचन पाठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्दाका सुरुदेखिको प्रक्रिया नै खारेज गरेको अवस्थामा त्यस अघिको काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की भएकोले नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखले त्यस बारेमा चासो नदिएको गुनासो गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य एवम् अधिवक्ता लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशमा सरकार विहीनताको परिकल्पना संविधानमा नगरेकोले तत्काल त्यस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई मुख्यमन्त्री तोकेर काम चलाउ सरकार गठन गर्न सुझाव दिए । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै अघि बढ्ने हो, उनले भने, प्रदेश सरकार विहीन रहन सक्दैन, कसलाई काम चलाउ सरकार बनाउने हो आजै नियुक्त गरियोस् ।’ उनले महान्यायाधिवक्तासँग मात्र गरिएको परामर्श पूर्वाग्रही हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेर अहिलेको समस्याको निकास निकाल्ने काम प्रदेश प्रमुखको भएको बताए । 
कोशी प्रदेशले विश्वमा नै नयाँ नयाँ रेकर्ड राख्दै गएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सङ्खुवासभाका प्रदेश सभा सदस्य विदुर कुमार लिङ्थेपले कोशी प्रदेशले यस अघि नै सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गरेर नयाँ रेकर्ड राखिसकेको छ, अब एक हप्तासम्म कोशी प्रदेश सरकार विहीन भनेर अर्को रेकर्ड राख्न खोजिएको बताए । प्रदेश प्रति देखिएको वितृष्ण कम गर्दै लैजानु पर्नेमा गलत नजिर बसाल्ने तर्फ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय केन्द्रित हुन नहुनेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश पछि कोशी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था छ । न मुख्यमन्त्री छन्, न सरकारका मन्त्रीहरू नै । संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार शून्यताको परिकल्पना नगरिएको भए पनि कोशी प्रदेशमा भने सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना गराइएको छ। सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलामा जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (साउन १७ गते भित्र) सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ । फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
परमादेश जारी भएको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले साउन १६ गते ५ बजे सम्मका लागि सरकार गठनको दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आव्हान गरिसकेका छन् । असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई अर्को सरकार नबने सम्मकालागि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री भएको पत्र दिएका थिए । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले पत्र दिनु पर्नेमा नदिईएको आरोप लगाईएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखका गतिविधिलाई पूर्वाग्रहीपुर्ण व्यवहार भन्दै आएको छ । उद्धव थापाको नियुक्ति बदर भएसँगै अहिले कोशी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना गरिनुलाई प्रमुख खापुङको भूमिका माथि प्रश्न उठाइएको छ । खापुङ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई गठबन्धन तर्फ लोयल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूसँगको छलफल पछि जवाफ दिँदै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतले जे जसो भनेको भए पनि पुर्ण पाठ नआउँदासम्म काम चलाउको बारेमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए । अदालतको मानहानि हुने जिकिर गर्दै खापुङले अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र बोल्ने उल्लेख गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले अहिले नै कुनै निर्णय लिन नसकिने भए पनि यस बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयसँग थप परामर्श गर्ने बताए । सरकार विहीनताको समस्या समाधान गर्नकोलागि प्रदेश प्रमुख खापुङको सक्रियता कमजोर देखिएको आरोप संविधान क्षेत्रका विज्ञहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
