सुनसरी । लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायको माग गर्दै चौतर्फी दबाब र प्रदर्शन भएपछि उनले ढिलै भए पनि न्याय पाएका छन् । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा १८ महिना जेल र ३ करोड १४ लाख ३३ हजार बिगो तिर्नुपर्ने सजाय पाएका इटहरी-१९ तरहराका गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मालाई उच्च अदालत विराटनगरले मङ्गलवार सफाई दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई बिनाइजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाइ दिएको हो । बिना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा कृष्णबहादुर विश्वकर्मा गजमेर र सीता विश्वकर्मालाई पनि उच्चले सफाइ दिइएको छ । दीपक विश्वकर्माको हकमा भने बिना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ ।
आज ढिला गरी फैसला भएकाले लालबहादुर कारागारबाट रिहा हुन नसकेको झुम्का कारागारका जेलर भीम भटराईले जानकारी दिए । ढिला गरी फैसला आएकाले अदालतको आधिकारिक पत्र समयमै प्राप्त नभएकाले उनी भोली कार्यलय समयमा मात्रै रिहा हुने भट राईले जानकारी दिए ।
जिल्लाले गरेको फैसलाविरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै लालबहादुर उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतमा पटक पटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने गरेको यो मुद्दामा आज फैसला भएको हो । यसअघि लालबहादुर निर्दोष रहेकाले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने माग सहित विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाले अन्यायमा परेको भन्दै पुनरावेदन दिए पनि सुनवाइ नभएको जनाउँदै इटहरी-१९ बरमपुर फूलबारी टोलका लालबहादुरलाई चाडो न्याय दिन माग गर्दै इटहरी र काठमाण्डौमा पनि प्रदर्शन भएको थियो । इटहरी-२० तरहरामा २०७२ देखि सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्समा ज्यालादारीमा गहना बनाउने काम गर्ने लालबहादुरलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले ठगी गरेको भन्दै ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ बिगो र ठगी गरेको अर्को मुद्दामा ७० हजार जरिवाना सहित डेढ वर्ष कैद तोकेको थियो । हाल उनी आठ महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन् ।
कृष्ण विश्वकर्मा, दीपक गजमेर, कमल गजमेर र सीता विकले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ज्वेलर्समा काम गर्दा लालबहादुरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँथे । त्यही ज्यालाले ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका लालबहादुरलाई साहु कृष्णबहादुरले आफू लेखपढ गर्न नजान्ने भन्दै पास बुकमा हस्ताक्षर गर्ने र रकम सङ्कलन गर्ने थप जिम्मेवारी पनि दिएका थिए । तर, त्यही पास बुकमा हस्ताक्षर गरेर अवैध रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो ।
इजाजत नलिई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई सजाय तोकिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध लालबहादुरले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको आठ महिनामा उच्च अदालतले आठ पटक पेसी तोकिसकेको थियो ।
तीमध्ये एक पेसीमा न्यायाधीशले प्रत्यर्थी झिकाउने र अर्कोमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिए । त्यसबाहेक चार वटा पेसी हेर्न नमिल्ने र दुइटा स्थगितमा परको थिए ।
नवौँ पेसी आज साउन १६ गते तोकिएको थियो ।
