सुनसरी । कोसी प्रदेश सभा गठन भएको सात महिना भएको छ । यसबिचमा प्रदेशसभा प्रभावकारी देखिएन भने संसदीय समितिहरू पनि गठन भएका छैनन् ।
कोसी प्रदेशको जटिल अङ्क गणितका कारण सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा दलहरू सक्रिय भएका कारण संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि असार १४ र १५ गते प्रदेश सभाको बैठक बसेयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा मिनी संसद् भनेर चिनिने प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्नुपर्ने हो । तर प्रदेश सभा गठन भएको सात महिना भए पनि कोसी प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू गठन नै हुन सकेका छैनन् । दलहरूको चासो सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू गठन, दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
आफू सत्तारूढ हुँदा समिति गठनमा चासो नदेखाएको एमालेले सत्ता गठबन्धनका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताएको छ । यता सत्ता गठबन्धनले भने एमालेका कारण समितिहरू गठन नभएको भन्दै दलहरूसँग छलफल गरेर चाँडै संसदीय समितिहरू गठन गर्ने जनाएको छ ।
कोसी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको यो अवधिमा प्रदेश निजामती विधेयक २०७९, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ र प्रदेशका ऐनहरूमा प्रदेश नम्बर एक लेखेको ठाउँमा कोसी प्रदेश बनाउने सम्बन्धी विधेयक २०७९ पारित गरेको छ ।
फागुन १७ गते प्रदेशको नामकरण गरेपछि प्रदेश सभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
सुरुका दिनमा पहिचान पक्षधरका कारण प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेन । जेठ १४ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन त सुरु भयो तर जेठ २३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभा अस्थिर बनेर प्रदेश सभा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
नेपाली काँग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका छ र जसपाका एक गरी कोसी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनका ४७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रतिपक्षमा नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका छ गरी ४६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा करिब आधा आधा प्रदेश सभा सदस्य भएका कारण सात वटा संसदीय समितिमा प्रतिपक्षले धेरै समितिमा दाबी गर्ने, समितिका सदस्यहरू पनि आधा आधा हुने हुँदा समितिबाट निर्णय गराउन पनि सहज नहुने भएकाले दलहरूले समिति गठनमा चासो नदेखाएका हुन् ।
