विराटनगर । दुई महिना पहिले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रदेशसभाले पारित नगर्दा कोशी प्रदेश सरकार दैनिक खर्चसमेत गर्न नपाउने संकटमा फसेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको दाउपेचमै अलमलिँदा भदौ १० मा पारित गर्नै पर्ने बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन । जसले गर्दा सोमबारदेखि बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो ।
यससँगै प्रदेश सरकारले यातायात र मालपोत कार्यालयबाट उठाउँदै आएको राजस्वको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उब्जेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेश आएको ६० दिन, अर्थात् भदौ १० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्थ्यो तर दलहरूको खिचातानीका कारण प्रदेशसभाले विधेयक पारित नगरी समय गुजारेको छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने गरी भदौ १ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनासाथ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र सरकार कामचलाउमा परिणत भयो । आइतबार अन्तिम दिन प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा सोमवारदेखि प्रदेश सरकार खर्चसमेत गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो । बजेट शून्यताको स्थितिमा प्रदेशका प्रमुख सचिवले दिएको मौखिक आदेश अनुसार यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र सवारी कर असुलिरहेका छन् भने प्रदेशका मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाइरहेका छन् ।
कानुनविदहरु पुरानै ऐनका आधारमा राज्यले राजस्व असुली गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, अर्थविद् भने बजेट पारित नभएको अवस्थामा पुरानै दरमा राजस्व उठाउनु प्राकृतिक न्यायको विपरीत भएको तर्क गर्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको होडबाजीका कारण कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच विवाद जारी छ । विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र यही विवादका कारण सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया तीव्र छ । सत्ताको अपवित्र खेलमा लागेका दलहरूकै गैरजिम्मेवारीका कारण बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो ।
