विराटनगर । सुनसरी इटहरी १२ की तारादेवी कार्की ७८ साल देखि बिरामी छन् । उनलाई ब्लड क्यान्सर लागेको छ । ७८ साल चैत्र ९ गतदेखि क्यान्सर लागेर बिरामी भएपछि उनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ ।
मजदुरी गर्ने उनका श्रीमान ज्ञानप्रसाद भट्टराईले श्रीमतीको उपचारमा ११ लाख रुपैयाँ खर्चिसकेका छन् । बिरामीको उपचारमा उनको जायजेथा सकिएको छ । भए भरको जाय जेथा सकिए पनि भट्टराई श्रीमतीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन विभिन्न कार्यालय धाइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले गएको चैत्रमा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ । कार्यविधिमा क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख छ ।
गएको वैशाख २० गते उनी कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय गए । उनले आर्थिक सहयोग लिनका लागि आवश्यक सबै कागज पुर्याएर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तर उनले अहिले सम्म आर्थिक सहायता पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाइने आसमा आइतबार पनि उनी मन्त्रालयमा आए । मन्त्रालयमा आउँदा उनले पहिलेकै जस्तो जवाफ पाए । फाँटका कर्मचारीले भने, अहिले भएको छैन केही दिन आउनु ।
मन्त्रालयमा भेटिएका भट्टराईका अनुसार उनी महिनामा ४ चोटि मन्त्रालयमा पुग्छन् ।
त्यही एक लाख रुपैयाँ पनि पनि उपचारमा सहुलियत हुने थियो । उनले भने वैशाख देखि धाउँदा धाउँदा पनि आज सम्म पैसा पाइन । पैसा नभएर पछिल्लो अवस्थाको रिर्पोट समेत सुन्न पाइन ।
भट्टराईले पैसा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो पटकको बाइीप्सी रिपोर्ट हेर्न नपाएको बताए । रिर्पोट हेर्न १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा भट्टराई जस्ता १ हजार भन्दा बढी कडा रोग लागेका बिरामीको निवेदन परेको छ ।
समितिको बैठक बसेर निर्णय हुन नसक्दा ती निवेदनका फाइल फाँटमा अलपत्र परेर थन्किएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा रोग लागेका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चैत्रमै आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि पनि सांसदबाट पास गरेको छ ।
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिमा मिर्गौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर पार्किन्सन्स,अल्जाइमर स्पाइनल इन्जुरी,हेड इन्जुरी कलेजो,अल्पास्टीक एनिमिया,थालीसिमिया, मस्तिस्कघात जस्ता रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ ।
तर कार्यविधि बनाएर सहायता दिने भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन ।
प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको फेरबदलले प्रदेशमा रहेका यस्ता कडा खालका बिरामीहरूले आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरूले दर्ता गराएको फाइल मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । कर्मचारीहरू माथिको निर्णय नभएको भन्दै आउने बिरामीका आफन्तहरूलाई फर्काउने गरेका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा आर्थिक सहायता पाउँ भनेर दैनिक ६० जना भन्दा बढी आउने गरेका छन् ।
एक कर्मचारीले भने, सहायता पाम भनेर आउनेको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ अहिले सम्म बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
बैठक बसेर निर्णय नहुँदा १४ जिल्लाका कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ ।
यसरी आर्थिक सहायता नपाएर मन्त्रालय धाउने मध्येका झापा दमकका वेदनिधि बाँस्कोटा । क्यान्सरले थलिएकी श्रीमती लीला
कट्टेलको उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिन कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाएको १५ चोटि भयो ।
उनले चैत्रको २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता पाम भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर अहिले सम्म उनले मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् । श्रीमतीको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । उनले भने, आर्थिक सहायता हुन्छ हुन्छ भनेर भन्छन् । बिरामी सिकिस्त भएकी छन् तर सरकारले रकम दिएन ।
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिले ३ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजक रहेको समितिमा स्वास्थ्य सचिव सदस्य सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् । सो समितिले औषधी उपचार बापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रकम निर्धारण गर्ने छ ।
समितिको बैठक नै बस्दैन
समितिको बैठक बस्न नसक्दा कडा रोग लागेका बिरामीहरूले सरकारबाट पाउने आर्थिक सहायता पाउन नसकेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
सहायता दिनका लागि बैठक बसेर रकम निर्धारण गरिदिन पर्यो । ती कर्मचारीले भने, ‘बैठक नै बस्न नसक्दा समस्या भएको छ ।’ कार्यविधि पास भएपछि अहिले सम्म असारमा एक पटक समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले ११ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा ३५ जनाको निवेदन पेस भएको भए पनि कागजात नपुगेर ११ जनालाई मात्रै आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस वर्ष कडा रोगका लागि आर्थिक सहायता दिने भनेर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन भएको रकम अन्य सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत खर्च सक्ने प्रावधान छ ।
बजेट भएर पनि आर्थिक सहायता दिने विषयमा निर्णय नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका हुन् । स्वस्थय मन्त्रालय कोशी प्रदेश सचिव डा सुधा देवकोटाले मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण पनि बैठक बस्न समस्या भएको बताइन् ।
उनले भनिन्,समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार फेरबदलका कारण मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण समयमै बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिएन।
निर्णय गर्नका लागि मन्त्री आवश्यक रहेको उनले बताइन् । अहिले त मन्त्री हुनुहुन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन् मन्त्री भए पनि नियमित मन्त्रालय नबसेका कारण समस्या भएको छ । हामी चाँडै बैठक बस्छौ ।
फोटो ः मन्त्रालयको शाखामा अलपत्र परेका निवेदनका फाइल
आर्थिक सहायता माग गर्न आएका बिरामीका आफन्त
