विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सबै योजना कार्यक्रम बजेट वडाबाट नै खर्च गर्ने गरी अख्तियारी वडालाई दिएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष प्रणाली (सूत्र) मा प्रविष्ट गरिएको योजना तथा कार्यक्रम वडाबाट नै खर्च गर्ने गरि सबै वडाले काम थालिसकेको विराटनगर महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत सञ्जीव भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अब वडाबाट नै योजनाको भुक्तानी हुनेछ, उनले भने, अनुगमन र जाँच पासको अधिकार पनि वडालाई नै दिइएको छ।’
योजना वडाले नै बनाएर ल्याउने, त्यसको आधारमा नगरपरिषदबाट पारित योजना तथा कार्यक्रम वडाले नै कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने र भुक्तानी पनि वडाबाट नै दिने गरि काम सुरु भएको विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् । वडाले पाएको अधिकारमा वडा तहको योजनाको अनुगमन र जाँच पास, कार्यालय सञ्चालन, पदाधिकारी बैठक भत्ता लगायतको सबै काम वडाबाट नै हुने र नगरपालिकासम्म धाउनु पर्ने समस्याको अन्त्य भएको कार्कीले बताइन् ।
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सबै वडा सदस्यहरू रहने गरि अनुगमन तथा जाँच पास समिति बनाइएको छ । आर्थिक अधिकार वडालाई नदिएको भन्दै विभिन्न पालिकामा विरोध हुँदै आएको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक अधिकार सहित वडालाई जिम्मेवार बनाउने काम थालेको हो ।
वडा सचिव र लेखा प्रमुखले वडा कार्यालयबाट नै वडा स्तरीय योजनाको भुक्तानी दिने पनि अधिकार दिइएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् ।
प्रति २ वडा बराबर एक जना लेखा प्रमुखलाई तोकिएको छ । १० जना लेखा प्रमुखलाई वडाको हिसाबकिताबलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । गत वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत नियुक्त लिएर आएका १० जनालाई वडाको लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको थियो । त्यसैको आधारमा चालु आर्थिक वर्षदेखि वडालाई आर्थिक अधिकार दिएर काम अघि बढाएको उपप्रमुख कार्कीको भनाई छ ।
‘जाँच पासका कारण अधिकांश समय अनुगमनमा नै विताउनु पर्दा अन्य कामहरु ओझेलमा परेपछि वडा स्तरीय योजना जाँच पासको अधिकार वडालाई दिइएको छ, उनले भनिन्, नयाँ काम गर्न पाइएन, अनुगमन मात्र भयो, अब वडालाई जिम्मेवारी दिँदा धेरै हदसम्म महानगरका नयाँ योजनामा काम गर्न सकिन्छ ।’
वडालाई आर्थिक अधिकार दिएको बारेमा वडा अध्यक्षहरूले पनि अधिकारलाई जिम्मेवार पूर्वक बहन गर्नु पर्ने बताएका छन् । वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष कुमार पोखरेलले जाँच पास गर्ने कुरामा इन्जिनियर र ओभरसियरको सल्लाह अनुसार प्राविधिक रूपमा समन्वय गरेर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । वडा स्तरीय योजनाको वडाबाट नै सहजै भुक्तानी दिने व्यवस्थाले वडासम्म नै अधिकार आएको महसुस भएको उनको भनाई छ। वडा स्तरमा न्यूनतम १३ वटादेखि अधिकतम ४० वटासम्म योजना रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ।
