विराटनगर । संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा कोशी प्रदेश सरकारले नवौँ संविधान दिवस मनाएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमको बिच संविधान दिवस मनाइएको हो । संविधान दिवस मनाई रहँदा संविधानका कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र प्रदेशले कार्यान्वयनमा खेलिरहेको भूमिकाको बारेमा वरिष्ठ अभिवक्ता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा विद्यार्थी, कोशी प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका कर्मचारी, कोशी प्रदेश सरकारका सचिवहरू, कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, उपसभामुख, संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ सहभागी थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल कोसी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सिङ्गो प्रदेशवासीहरूमा सङ्घीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतीलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा जनभावनालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्दछु, उनले भने, हाम्रो सिङ्गो प्रदेश, प्रदेश भित्रका सबै राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, नागरिक समाज र हामी सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एक जुट भएर साझा चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।’
सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्न संविधान दिवसले प्रेरणा दिने उनले अपेक्षा रहेको बताए ।
संविधान दिवसको अवसरमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने अवस्था सिर्जना गर्न आ–आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बद्ध सबैको योगदानको सम्मान गर्दै कार्कीले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा दुख ब्यक्त गरे ।
नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभएर राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ पनि हो, उनले भने, यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित समाजवादलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ ।’
