लक्ष्मी उप्रेती
मेचीनगर । झापा जिल्लाको छैटौँ जिल्ला सभा बुधवार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ४(२) सँग सम्बन्धित जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यसूची अनुसार सभा सम्पन्न भएको हो । जिल्ला सभा ११ वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ (३) र ९३ तथा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा १५ (ख) बमोजिम जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाको आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० को यथार्थ, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अनुमानित आय व्ययको विवरण समेटिएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनका लागि सभामा पेस गरिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ वरालको सभापतित्वमा भएको सभामा जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख शान्ता रोका क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को यथार्थ आय र व्यय प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सङ्घीय सशर्त चालु अनुदान १ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड २० लाख ३७ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिइन् । ११ लाख ६१ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ बचत भएर फिर्ता भएको जानकारी गराईन् ।
आन्तरिक आय तर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा ९ करोड ५३ लाख २२ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आम्दानी ३ करोड ७१ लाख ९८ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ पुगेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानी १३ करोड २५ लाख २१ हजार १० रुपैयाँ भएको उपप्रमुख क्षेत्रीले जानकारी गराईन । गत आर्थिक वर्ष भएको आम्दानी मध्ये कर्मचारी कल्याण कोषमा राष्ट्र वाणिज्य बैङ्कमा रहेको ३ करोड ४२ लाख ३९ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ राष्ट्र वाणिज्य बैङ्कबाट जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषमा आम्दानी बाँधिएको उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपप्रमुख क्षेत्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संशोधित अनुमानित आय सङ्घीय सरकारबाट सशर्त चालु अनुदान १ करोड ४२ लाख ३२ हजार प्राप्त भएको जानकारी दिइन् । 
जिल्ला समन्वय समितिलाई नदीजन्य पदार्थको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि पालिकाहरूबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने, प्रदेश सरकारबाट यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने, सङ्घीय सांसद विकास कोषबाट कन्सल्टेन्सी बापत ३० लाख प्राप्त हुने, प्रदेश संसद् विकास कोषबाट कन्सल्टेन्सी बापत १५ लाख प्राप्त हुने, जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषतर्फ (साबिकको मौज्दात कोष र कर्मचारी कल्याण कोष समेत) को गत वर्षको अल्या १२ करोड ४४ लाख ७५ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ र चालु आवमा आन्तरिक आयतर्फ ४१ लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आ.व.का लागि सङ्घीय सरकार स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक आय समेत गरी कुल १४ करोड ९० लाख ३८ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै उपप्रमुख क्षेत्रीले चालु आवको लागि खर्च सम्बन्धी विवरण समेत प्रस्तुत गरिन् । चालु आवमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामा १ करोड १५ लाख ८६ हजार ७ सय ६५ तथा प्रमुखको सचिवालयको घर भाडाका लागि १ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विश्वनाथ बरालले साबिक जिविसबाट हस्तान्तरण भएर आएका तीन ठुला रुग्ण आयोजनाका बारेमा, नदीजन्य पदार्थको अनुगमन समितिको बैठक सचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम प्रशासनिक खर्च सम्बन्धमा, समन्वय प्रमुखको मासिक इन्धनको कोटा वृद्धि सम्बन्धमा, जिससबाट पालिका स्तरीय अनुगमन सम्बन्धमा, संसद् विकास कोषको कन्टिजेन्सीबाट प्राप्त रकमले जिससको प्राङ्गणमा अगाडीको दक्षिण पूर्वी कुनामा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा समन्वय प्रमुखको सचिवालय दमक—३ मा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सभालाई जानकारी गराएका थिए । उनले अहिले जिसस प्रमुखलाई मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन दिए पनि ६ सय लिटरभन्दा बढी इन्धन खर्च भइरहेकोले यसमा विचार पुर्याउन सभालाई आग्रह गरेका थिए ।
