धरान । नेपाल नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले यातायात श्रमिकको समस्या सुन्न र समाधान गर्नका लागि कार्य थलो अभियान सुरु गरेको छ । कार्य थलो अभियान अन्तरगत सङ्गठनका नेताहरू श्रमिकहरूले काम गरिरहेकै स्थानमा पुगेर उनीहरूका समस्या सुन्ने गरेका छन् । धरानमा भएको कार्य थलो अभियानमा सङ्गठनका अध्यक्ष भीम राईले मजदुरका समस्यहरु सुनेका थिए ।
धरान १५ स्थित अरुण ग्यारेजमा भेला भएका ४५ जना भन्दा बढी यातायात मजदुरहरूले कार्यस्थलका समस्याहरू राईलाई सुनाएका थिए ।
भेला भएका मजदुरहरूले सडकको समस्या, ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारका बारेमा बताएका थिए । यस्तै यातायात क्षेत्रको कानुनी समस्या, लाइसेन्स निलम्बनका समस्याका बारेमा समेत बताएका थिए ।
उनीहरूले ट्राफिकले गर्ने जरिवानाको समस्या र चालकहरू जेल जानु परेका समस्या समेत सुनाएका थिए ।
राईलाई ग्यारेजमा काम गरिरहेका, रुटबाट फर्कँदै गरेको, सवारी मर्मत गरिरहेका, सवारीसाधन सरसफाइ गर्दै गरेका मजदुरले उनीहरूको समस्या सुनाएका थिए ।
छलफलमा धरान काँकडभिट्टा रुटका बस चालक बिकी प्रधानले मजदुरहरूले काम गरिखान सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भने,‘ सडक सीमित छ सवारी साधनको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा ट्राफिक समस्या विकराल भएको छ ।’ उनले , सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको र ट्राफिक प्रहरीको असहिष्णु व्यवहार रहेको बताए । उनले कार्यक्षेत्रमा रहँदा ट्राफिकका कारण प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नु परेकाले काम गर्न समस्या परेको बताए ।
प्रधानको कुरामा होमा, हो थप्दै चालक दीपक कार्कीले भने,‘ चालक भएर काम गरेको दशकौँ भयो तर, गाडी चलाएर जीवन चल्छ जस्तो लाग्न छाडेको छ ।’ अब त विदेश जाँउ जस्तो लागिरहेको उनले भने,गरिखाने मजदुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । अनि विदेश नगएर के गर्नु ?’ पहाडी रुटमा लामो समयदेखि काम गरेका गोपाल थापाले ट्राफिकको जरिवानाले हैरान भएको बताए । उनले यातायात मजदुरहरूको समस्या समाधानका लागि सडकमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यस्थलमा रहेका मजदुरको समस्या सुनेपछि अध्यक्ष राईले देशका ११ लाख यातायात श्रमिकहरू असुरक्षित रहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको करिब १० खर्ब जोखिममा रहेको समेत जानकारी दिए । उनले सरकार यातायात मजदुर र व्यवसायी प्रतिकुल ऐन कानुन बनाउन तल्लीन रहेकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । यसका कारण सबैभन्दा बढी यातायात श्रमिकहरू अपमानित हुनु परेको बताए।
यातायात श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न, मजदुर प्रतिकुल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का दफाहरू संशोधन गर्न, यातायात क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा परिषद्को गठन गर्न सरकारलाई सङ्गठनको तर्फबाट सुझाव दिइएको तर सरकारले नसुनेको अध्यक्ष राईले बताए ।
सानो आवाजमा सरकारले नसुनेको बताउँदै उनले देशभरिका ११ लाख यातायात मजदुरहरू सङ्गठित हुन आवश्यक रहेको बताए । राईले भने सबै मजदुरहरूलाई सङ्गठनमा आबद्ध गरौँ, सङ्गठनलाई आर्थिक रूपबाट शक्तिशाली बनाऔँ, भावनात्मक रूपमा सबै मजदुरहरू एक बनौँ हाम्रा आवाज सरकारले सुन्छ ।
