विराटनगर । अहिले सबै क्षेत्र आर्थिक मन्दीको कारण अस्तव्यस्त भएको भनिन्छ । व्यवसायी समस्या भयो भनिरहन्छन् भने सरकारी निकाय अहिले नै आतिनु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । व्यवसायी भने अझै त्रासमा रहेको बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक मन्दी, त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेसँग सञ्चार पाटीका सुमन सुस्केराले कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सार:-
अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो हो ? आर्थिक मन्दी हो की हैन ?
यो एउटा गम्भीर विषय हो । सरकारमा बस्ने मान्छेहरू आर्थिक मन्दी छैन भन्छन् । राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू छैन भन्छन् । तर निजी क्षेत्र र आम मानिसहरूले मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक मन्दीका कारण अहिले देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेको छैन । बैङ्कहरूको चर्को ब्याजदर र सेवा शुल्कले गर्दा ऋणीहरू प्रताडित भएका छन् । बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेटले गर्दा सबै उद्योगी व्यवसायीले सबै ईन्स्योरेन्स गर्नु पर्छ र उनीहरूले भनेको अनुसार नै ईस्योरेन्स गर्नु पर्ने, प्रिमियम अत्यन्त उच्च छ ।
आर्थिक मन्दी भनेको के हो ?
आर्थिक मन्दी भनेकै बजारमा तरलताको अभाव, औद्योगिक वातावरणको अभाव, सरकारको नीतिगत रूपमा नै आर्थिक उन्नति, तथा आर्थिक क्रान्ति गर्ने सहितको औद्योगिक मैत्री नीति नभएको कारणले यी सबै कुराले गर्दा निरुत्साहित गराएर काम गर्न नसक्नु नै आर्थिक मन्दी हो ।
आर्थिक मन्दीले कस्तो असर पारेको छ ?
आर्थिक मन्दीले कस्तो असर पारेको छैन भन्नु हुन्छ सुमन जी । हामी थला परेर उ७न नसक्ने भई सकेका छौँ । मान्छे आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, कतिले प्राण त्यागी सकेका छन् । कतिपय आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भएका छन् । आफ्नो उद्योग व्यापार, सारा आफ्नो घर व्यवहार छाडेर बिदेसिएका छन् । कोही भारत गएका होलान् कोही अन्य देश गएका अवस्था छ । यो सब आर्थिक मन्दीकै परिणाम हो । सबैको घरजग्गाहरू लिलाम भई रहेका छन् । सबै उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन् , २४ घण्टा चलेका उद्योगहरू अहिले ८ घण्टामा खुम्चिनु परेको छ, १६ घण्टा चलेका उद्योगहरू अहिले ४ घण्टामा खुम्चिएका छन् । बेरोजगारी दर बढ्दो अवस्थामा छ । हिजो भइरहेको कारोबारमा आज ६० प्रतिशत घटेको छ । उत्पादन घटेको छ, राजश्व घटेको छ, रोजगारी टुटेको छ ।
यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको छ ?
हामी लबिङ गर्ने हो । सरकारलाई औद्योगिक मैत्री नीति ल्याएर उद्योग व्यवसायलाई सजिलो बनाउन पहल गर्ने हो, आग्रह गर्ने हो । नीति राम्रो देऊ, लगानीको वातावरण बनाउनको लागि भन्ने हो । बैँक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई छाडा नछाड भन्ने हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिने बित्तिकै नीति नफेर, लगानीको वातावरण देऊ भन्ने हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई बुँदागत रूपमा तीन महले सुझाव दिएको छ । औद्योगिक ऐन, भन्सार ऐन, आर्थिक ऐन, राष्ट्र बैङ्कको मैद्रीक नीतिमा यो यो सुधार हुनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले निरन्तर सुझाव दिँदै आएका छौँ । हामीले हाम्रो तर्फबाट राज्यलाई सघाउने कुरामा र राज्यले गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा हामीले राजनीतिक दलदेखि सबै निकायलाई दिएका छौँ
