विराटनगर । अझै नागरिक शिक्षा र मानव अधिकारको विषय चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले औँल्याएका छन् । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्या) विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको बारेमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्ने मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिमपूर्ण रूपमा कार्यस्थलमा हुने गरेको बताएका हुन् । नागरिकलाई मानव अधिकारको बारेमा जानकारी नै नहुने र मानव अधिकारको विषयलाई लिएर रक्षकहरू संरक्षणको क्षेत्रमा पुग्दा पनि सुरक्षित नहुने खालको समस्या लामो समयदेखि हुँदै आएको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको ठहर छ ।
मानव अधिकार परिषद्का अध्यक्ष सोमराज थापाले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले मानव अधिकार रक्षकका विषयहरू एउटा निकाय, संस्थाले भन्दा पनि राज्य संयन्त्रले नै नागरिक तहसम्म पुर्याएर जानु पर्नेमा जोड दिए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि आयोगले अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर जाने बताए ।
अहिलेसम्म मानव अधिकारका विषय उठान हुँदै आएको भए पनि मानव अधिकार रक्षकको विषयलाई राज्य संयन्त्रले सम्बोधन गर्न नसकेको कार्यक्रम सहभागीको निष्कर्ष छ। मानव अधिकार रक्षकहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी मानव अधिकार रक्षकको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको संयन्त्रको विकास गर्नु पर्नेमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भनाई छ।
कोक्यापका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्प भुसालले कोक्यापले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षामा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा निरन्तर मानवअधिकार रक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य भइरहेको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मोरङका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको विषयलाई सबैले बुझ्न सक्नु पर्ने बताए।
कोक्यापले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय। सामाजिक सुरक्षाको साथै सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका लागि विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ। संसदीय गतिविधिमा संसद् सञ्चालनका प्रक्रिया, संसद् सचिवालयका कर्मचारीको भूमिका संसदीय पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाजसँग समेत सहकार्य गरेर मानव अधिकारको विषयमा छलफल गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ।
