विराटनगर । प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र उन्नतिमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
संवाद समूह कोशी प्रदेशले आयोजनाले आयोजना गरेको ‘प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य नीति संवाद’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकास र बिस्तारका लागि प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।
सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह र स्तरोन्नतिको विषयमा निरन्तर संवाद गर्दै आएको कोशी प्रदेश संवाद समुहद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह र समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत उल्झन र प्रदेश सरकार तथा राजनीतिक सहकार्य र प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले स्वास्थ्य संस्थामा भएको उपकरणलाई समयमै सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौँको घाटा बेहोर्नु परिरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य संस्थामा भएको उपकरणको व्यवस्थापन सँगै विकास समितिले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताए ।
कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिव डा.सुधा देवकोटाले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबिच राम्रो समन्वय नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइन । अस्पताल भने पछि जुन अस्पताललाई जुन तहमा छुट्ट्याएको छ त्यही तहमा विशेषज्ञ सेवा दिनु पर्ने बताइन् । उनले प्रदेशसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नीति निमार्ण कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समावेश नगर्नाले काम गर्न कठिन भएको समेत बताइन । ‘प्रदेश बिरामी हुन तर हामीलाई डाइरेक्ट एक्सन लिने अधिकार हुँदैन, उनले भनिन्, यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारसगं राम्रो समन्वय हुन नसक्दा गुणस्तरीय सेवा बिस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।’
उनले ५७ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको प्रदेशमा करार र छात्रवृत्तिमा कर्मचारी छ भन्दै मा चुप लागेर नबसी दरबन्दीलाई पदपूर्ति गरेर जानु पर्ने बताइन् । सङ्घले प्रदेशका स्वास्थ्य सस्थाका लागि उपकरण पठाउँदा प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको औल्याईन् ।
त्यस्तैगरि चिकित्सक सङ्घ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा सहप्राध्यापक डा. यज्ञ खरेलले अहिले चिकित्सकहरूलाई स्थानीय र प्रादेशिक तहमा गएर सेवा गर्ने अवस्था धमिलिएको बताए । यस्तो अवस्था आउनुमा चिकित्सक समायोजनले अहिलेसम्म निकास नपाउनु मुख्य कारण भएको जानकारी गराए ।
दोस्रो चरणको प्यानल छलफलका प्यानलिस्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई, कोशी प्रदेशको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव , वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ भानु यङदेन लगायतले प्रदेश स्वास्थ्यमा सहकार्यका लागि नीतिगत सुधार नै आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।
छलफलमा कुनै पनि नीति नियम बनाउने मान्छेले जातपात, धर्म र पार्टी भन्दा माथि उठेर बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समायोजन नै न्याय पूर्ण नभएकोले त्यस कोलागि नीति नबनाई समस्याको निकास नआउने बताए ।
तेस्रो प्यानलमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार परिवर्तन सँगै नीति परिवर्तन हुनु स्वभाबिच रहेको बताउँदै पहिलेको सरकारले गरेको नीतिगत कुराहरूलाई समय अनुसार परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिने बताए । कार्यक्रममा सहभागीले सरकार फेरिएपिच्छे सरकारका नीतिहरू परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका थिए । तर कार्कीले भनेँ सरकार आएपछि सबै नीति नै परिमार्जन गर्दै जाने बताएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहता, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानासहितको प्यानलको छलफलमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी नीति बनाउँदा राजनीतिक मुद्दाबाट माथि उठेर सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसगं छलफल गरी नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तिन चरणमा विभाजन गरिएको प्यानल छलफलको सहजीकरण संवाद समूहका संस्थापक सदस्य प्रा. डा. चन्द्र उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापा तथा संवाद समूहकी सदस्य प्रमिला थापाले गरेका थिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरोकार राख्ने स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ संस्थाहरू , सरकारी र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
