विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीय सरकार मोटाउने कर प्रणालीले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजश्व अध्ययन कार्यदलको बैठकमा आइतबार मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जेसुकै भए पनि सङ्घ नै मोटाउने कर प्रणाली भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
'संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएको तर कृषिको व्यावसायिक लाभ कर सङ्घले नै उठाइरहेको छ,उनले भने,प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनोको कर सङ्घले उठाइरहेकोले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।' भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाको लाभ कर सङ्घले लिने गरेकोले करोडमा कारोबार भए पनि लाखको मात्रै कर उठिरहेको कार्कीले बताए । सडक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको भए पनि कर सङ्घले लगेकोमा उनको आपत्ति छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैको खराब रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । 'स्थानीय तहले खोला ठेक्का लागेन तर ढुंगा गिट्टी सबै उठिसक्यो भन्छन्, जरिवानाको बहानामा सबै प्राकृतिक स्रोत सकिरहेको छ, उनले भने, स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकि ठेक्कादार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।'
वित्त व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा कूल १५ प्रतिशतबाट बाँडेर सात वटै प्रदेशलाई दिँदा प्रदेशहरूलाई सङ्घीय सरकारले कनिका छरे जस्तै भएकाले त्यसमा प्रतिशत बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको सशर्त र समपूरक अनुदान मन लागेको योजनामा पठाएर बर्सेनि ठुलो रकम फिर्ता जाने गरेको बताएका कार्कीले सशर्त र समपूरक अनुदान प्रदेशलाई आवश्यक योजनामा मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधान, ऐन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । प्रदेशमा एकीकृत कर सङ्कलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । प्रदेशले दिएको सुबिधाबाट आएको कर प्रदेशमा नै आउनु पर्ने कार्कीले जोड दिए । उनले अदालतमा हुने प्रदेशको दण्ड जरिवाना प्रदेशमा आउनु पर्ने बताए ।
पहुँच र शक्तिको आधारमा सडक, बाटो, नाला बनेकाले पनि समस्या हुनुका साथै प्रतिष्ठान, पार्टी कार्यालय, टोल टोलमा बन्ने सामुदायिक भवन र मठ मन्दिरमा दिने बजेट रोक्न सके जनताको दैनिकी सुधार्ने योजनामा बजेट अपुग नहुने बताए । विकासको मोडलमा पनि विचार गरेर फरक ढङ्गले लगानी गरेपछि राजश्व पनि उठाउने हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् ।
