सुनसरी । मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन उदासीन देखिएका छन् ।
सरकारले गठन एउटा आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझावको फेहरिस्त सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि त्यस अनुसारको काम हुन नसकेको आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा मिटर ब्याज पीडितका गुनासा र उजुरीको फर्छ्योट गर्नुपर्ने हो । तर गृह मन्त्रालयले नै अग्रसरता नदेखाीपछी स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ऋणी र साहुको लेनदेन फर्छ्योट गर्नुको साटो पटक-पटक म्याद मात्र दिएर हैरानी र मानसिक तनाव मात्र दिने गरेको मिटर ब्याज पीडितहरूको भनाई छ । सुरुवाती चरणमा केही काम भए पनि त्यसपछि सरुवा भएर आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
सुनसरीको देवानगञ्जका मिटर ब्याज पीडित भवानी मेहेताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समस्या समाधानमा चासो दिनुभन्दा पनि मानसिक तनाव मात्र दिने गरेको बताए ।
सरकारले २०७९ चैत २० गते गठन गरेको अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिना काम गरेको थियो । आयोगमा २८ हजार निवेदन परे पनि । ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएर फर्छ्योट भएको सरकारको दाबी गरिरहँदा पीडित अझै न्यायको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् ।
पीडितहरूले पूर्वको काकडभिटाबाट सुरु गरेको पैदल यात्रा सहितको मार्च पास सिरहा पुगेको छ भने पश्चिमको टोली कपिलवस्तु पुगेको छ ।
दुवै टोली चितवनमा भेला भएर काठमाण्डौमा आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् ।
