विराटनगर । कोसी प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको न्यायमा पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । देख्दा थोरै मुद्दा पर्ने र अनुसन्धान थोरै नै गर्नु पर्ने विषय भए पनि यो विषय न्यायमा पहुँचको हिसाबले निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । कोसी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र माइती नेपालको आयोजनामा विराटनगरमा भएको दुई दिने कार्यशालाको क्रममा सहभागीहरूले कतिपय कुराहरू कानुन नै संशोधन गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको बताए । सुधार गृहहरूको क्षमता विकास, पीडितको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने, साक्षीको बयानमा समस्या, अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ऐनमा राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । पीडितको संरक्षण गर्नको लागि छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत समस्या रहेको सहभागीको भनाई छ।
शुक्रवार र शनिवार भएको दुई दिने छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरूको बिचमा ३ वटा समूह बनाएर छलफल चलाइएको थियो । समूह छलफलबाट मानव बेचबिखनका घटनाहरूमा पूर्ण र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ। मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान चरणमा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौतीहरू पार गर्न र अधिकतम अवसरहरू प्रदान गर्न अन्तर दृष्टि, रणनीति र सिफारिसहरू प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ। प्रस्तुतीकरणले प्रभावकारी अभियोजनका लागि प्रमाण सङ्कलन, साक्षी संरक्षण सहित मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । न्यायमा पीडितको पहुँचमा सुधार गर्ने रणनीतिहरूबारे समेत छलफल भएको छ । पीडितलाई पुन स्थापित गर्नको लागि नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुने तथा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यको विषयलाई पनि प्रगाढ बनाउँदै लग्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जयराज सापकोटाले प्रहरी कार्यालयहरूमा सबै जाहेरी दरखास्तहरू सत्य नआउने भएकोले त्यस्ता विषयमा छलफल गर्न सरकारी वकिल, अदालत र प्रहरीका बिचमा नियमित हप्तामा दुई पटक बस्न सकेमा धेरै विषयहरू निष्पक्ष अनुसन्धान हुने बताए । ‘सत्य घटनाहरूको तत्काल अनुसन्धान हुनु पर्न, अपराध अनुसन्धानमा कुनै कमी राख्न हुँदैन, उनले भने, अहिले जिल्लामा पुन: स्थापना गृहहरू नहुँदा पीडितले सुरक्षाको महसुस गर्न सकेको देखिँदैन, अब हामीले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका महान्यायाधिवक्ता नारायण थापाले मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन विरुद्धमा असाध्यै कम मुद्दा रहेको बताए । उनले मोरङमा ६ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क देखिएकोले प्रतिशतको आधारमा थोरै मुद्दा दर्ता हुने विषयलाई प्राथमिकता दिने की नदिने भन्ने मुख्य कुरा भएको बताए । पछिल्लो समय मानव बेचबिखन विरुद्धका मुद्दाहरू फरक रूपमा आएको बारेमा सबै चनाखो हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी निरीक्षक यशोदा घलेले मुद्दा दर्ता भयो भन्ने बित्तिकै पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने भ्रम मात्र हुने बताइन् । मुद्दाको किनारा लगाए पछिका पनि धेरै विषयहरू सँगै जोडिएर आउने भएको कारण पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा सबैको साथ आवश्यक हुने बताइन् ।
माइती नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्काले दुई दिने छलफलमा धेरै विषयहरू आएकोले त्यसलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लग्न केही सहज हुने आशा व्यक्त गरे । कानुनी रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर थप छलफल गरी कानुनी समस्याको समाधान जान सबैले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कोसी प्रदेशका १४ जिल्लाका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका अनुसन्धान अधिकृतहरू, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँचमा केन्द्रित भएको माइती नेपाल विराटनगरका कार्यक्रम संयोजक विनोद पोखरेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको मुद्दा अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको भूमिका, चुनौती र समाधानका उपायहरूको बारेमा समेत समूहगत छलफल भएको माइती नेपालकी गीताञ्जली शर्माले बताइन् ।
