विराटनगर । पाँचथर जिल्ला अस्पतालको २०८० मङ्सिर २९ गते उद्घाटन भयो । त्यसको प्रमुख अतिथि बनाइयो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई । पुरानो भवनलाई विस्थापन गरी बनेको नयाँ भवन ५० शय्याको हो । भवनको उद्घाटन गर्दै गर्दा अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासनले प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन मात्र भन्यो । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की थिए । कार्कीले अस्पतालको कार्यक्रम हुनुभन्दा अघिल्लो दिन साँझ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षको भूमिकामा रहेका जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेलाई फोन गरेर भवन उद्घाटनको प्रमुख अतिथि आफूलाई नबनाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले आङ्देम्बेलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन नगर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिहरूले गरेको भन्दै आरोप लगाए । पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा बनेको नयाँ भवन उद्घाटनको प्रमुख अतिथि नबनाएको भन्दै जिसस प्रमुख आङ्देम्बे सँग आक्रोशित भएका कार्कीले अस्पतालको अधिकार खोस्ने त्यही बेला सङ्केत गरेका थिए ।
कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा असोज २७ गते नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर आउनु भन्दा पहिला नै कार्यक्रमको तय भइरहेकोमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख अतिथि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै सान्दर्भिक नभएको विषयलाई अहिले ल्याएर अध्यादेश मार्फत जिसस प्रमुखलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भएको आङ्देम्बेको दाबी छ । २०७४ सालमा निर्माण सुरु भएको भवन सङ्घीय सरकारको २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागतमा गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालको सङ्घीय सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले शिलान्यास गरेकी थिइन् । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावाले भवन शिलान्यासमा प्रमुख अतिथि नबोलाइएको भन्दै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष र प्रशासन प्रमुखलाई गाली गरेकी थिइन् ।
अस्पताल शिलान्यास तथा उद्घाटनको विषयलाई ठुलो ठान्ने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कारण अस्पतालहरूलाई विवादमा पार्ने काम गरेको जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका प्रमुख गुमानसिंह इसिबोले बताए । ‘पहिला पनि स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावा ज्यूले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नबनाएको भन्दै हामीलाई गाली गर्नु भएको थियो, हामीले सम्झाएर आएका थियौँ, उनले भने, त्यस्तै विषयलाई लिएर अहिले त अधिकार नै कटौती भएछ, यो ठिक कुरा हैन ।’ जिल्ला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहेर देखिने गरी काम गरिएको भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहमा अधिकार खोस्ने काम प्रदेशबाट भएको उनको भनाई छ । प्रदेश आफैँ अधिकारको खोजी गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख अतिथि नबनाएको झोँकमा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत कटौती गर्ने काम मुख्यमन्त्री कार्कीबाट भएको जिसस प्रमुखहरूको भनाई छ ।
त्यस्तै उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा ल्याइएको डायलाईसिस मेसिन उद्घाटनको रिस पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत पोखेको पाइएको छ । जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा माघ ४ गते अस्पतालको डायलाईसिस मेसिनको उद्घाटन गर्ने भनियो । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाउने कुरा मेयर वसन्त बस्नेतको थियो, स्वास्थ्य मन्त्री नभ्याउने भएपछि उदयपुरबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद तथा पूर्व मन्त्री नारायण खड्का गाईघाटमा नै रहेकोले उनैलाई गराइयो । डायलाईसिस मेसिन सङ्घीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा बहालवाला प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्री पनि सहभागी थिए । प्रदेश सांसदहरू गीतादेवी रेग्मी, सम्झना पाख्रिन पनि उद्घाटनमा गए ।
उद्घाटनमा प्रदेश सरकारलाई खबर नै नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइयो । सङ्घीय सांसद खड्का गाईघाटमा नै रहेको पाइएपछि डायलाईसिस मेसिन उद्घाटन गरेको विषयलाई पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले इश्यु बनाएको श्रोतको दाबी छ । ‘हामीले गलत सोचले सङ्घीय सांसदलाई डायलाईसिस मेसिनको शिलान्यास गरेको हैनौँ, जिसस उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले भने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री ज्युहरूले हामीसँग छलफल गर्नु भएको भए हुन्थ्यो, अस्पताललाई अस्थिर बनाउने गरी निर्णय नलिएको भए हुन्थ्यो ।’
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते अध्यादेश मार्फत कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा (३१) को उपदफा १ (क) मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था हटाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ संशोधन गर्दै आफैले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ ।
