विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार गठनको बिषय थप किचलोमा लैजाने सङ्केत गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावले आफू अल्पमतमा परेको प्रस्ट हुँदा पनि कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान दोहोर्याए पछि सरकार गठनको बिषय थप पेचिलो बनेको छ ।
आफ्ना निजी सचिव भूपेन्द्र खनाल मार्फत प्रदेश सभा सचिवालय र अन्य मन्त्रालयमा पत्र पठाउन लगाउँदै कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव नमान्ने सङ्केत गरेका हुन् ।
वैशाख ६ गते कोशी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो ।
एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेती र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।
५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको सन्देश संसद् सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफू माथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू लाई निर्देशन गरियोस् ’ भनी उल्लेख छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यस पछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा स्वाभाविक ढङ्गले माननीय कोशी प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु हुने तथ्य प्रदेश सभाको यो बैठक प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश प्रवाह गर्न कोशी प्रदेश सभा सचिवालय लाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सोही निर्देशनका आधारमा संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सन्देश पठाएपछि मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव खनालले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधीवत्ता रुपेश कोइरालाको को धारणा उद्धृत गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।
उनले आफ्नो पत्रसँगै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवत्ताको राय समेत सँगै पठाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले दिएको रायमा मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव रहेको जिकिर गरेका छन् ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताले संविधानको दफा १८८ (१) अनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न प्रदेशसभाले बाध्य बनाउन नसक्ने जिकिर पत्रमा गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख भए पनि कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने उनको दाबी छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने दाबी सहितको राय दिएका छन् ।
उनले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी आफूले दिएको राय पत्रमा गरेका छन् ।
उनले संविधानको धारा १६८ (५) बाट बनेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार निर्माण हुनसक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको बिषय नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले यो बिषय सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै अदालती झमेलामा लैजाने सङ्केत गरेका छन् ।
पत्रमा संविधानको असन्दार्भीक ‘धारा कोट’
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवक्ता कोइरालाले संविधानमै उल्लेख नभएको धारा मार्फत सरकार टिक्ने राय दिएका छन् ।
संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत सङ्कल्प प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भएको उनको राय पत्रमा उल्लेख छ ।
जबकि संविधानको धारा १८४ मा उपधारा ४ नै छैन । सो धारामा उपधारा २ मात्रै रहेको छ । सो उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने बिषय उल्लेख छ ।
यस अघि पनि उनले संविधानको असान्दर्भिक धारा कोट गर्दै प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव टेबल हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
वैशाख ३ गते एमाले र माओवादीले प्रदेश सभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश सभामा पत्र पठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेकोले सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।’
