विराटनगर । कोसी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी र नेकपा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले अहिले मुख्यमन्त्री केदार कार्की र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भई रहेका गतिविधिले क्षेत्राधिकार मिच्ने काम तथा प्रदेश सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको गलत व्याख्या गर्दै संसद्को बिधेषधिकारको हनन् गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।
कोसी प्रदेश सरकारको पछिल्ला गतिविधिकै कारण कोसी प्रदेश सभाको कुनै पनि बैठक न्यायालयको रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने समेत पत्रकार सम्मेलनमा चेतावनी दिइएको छ । कोसी प्रदेश सभाबाट गत वैशाख ६ गते पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राय तथा टिप्पणीको नाममा विभिन्न निकायमा दबाब तथा धम्कीपूर्ण पत्रहरू पठाइएको भन्दै त्यसको एमाले र माओवादीले आपत्ति जनाएको हो । संसदीय सर्वोच्चतालाई ख्याल नै नगरी क्षेत्राधिकार मिचेर कहिले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्ने, कहिले सभामुखलाई पत्र लेख्ने जस्ता कार्यहरू गलत भएको समेत भण्डारीले बताए ।
‘प्रदेश सभाको सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवबाट पत्र आउनु कहाँ सम्मको विषय हो, उनले भने, एक जना निजी सचिवलाई प्रयोग गरेर सभामुखलाई सम्बोधन गरेर रायको नाममा पत्र पठाउन लगाउनु गम्भीर कानुनी त्रुटि हो, यो विषयलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ ।’ भण्डारीले कोसी प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको बताए । ‘प्रदेश सभाको काम कारबाही र निर्णय, सरकारको गठन, विघटनको विषयमा क्षेत्राधिकार विपरीतका कार्यहरू भएका छन्, उनले भने, क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि संविधान र कानुनले दिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावको उल्लङ्घन भएको तथा अपव्याख्या गरी हनन् गरेको आरोपमा प्रदेश सभालाई न्यायीक इजलासको रूपमा स्थापित गरी सुनुवाइ गर्न सकिने समेत प्रतिपक्षको चेतावनी छ । नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा (७) र (८) बमोजिम कुनै पनि प्रदेश सभाको एउटा बैठक न्यायालयको रूपमा परिणत हुनसक्ने चेतावनी उनीहरूको छ। ‘मुख्यमन्त्री ज्यूबाट सङ्कल्प प्रस्तावको विरोध गर्ने, विरोधमा राय लेख्न लगाउने काम प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो, भण्डारीले भने, यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा (७) र (८) आकर्षित हुन्छ, त्यो भनेको प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयको रूपमा परिणत हुनसक्छ ।’ संविधानको धारा १८७ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ ।’ त्यस्तै संविधानको धारा १८७ को उपधारा (८)मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरि कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकी सकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्ने भनिएको छ।
एमाले माओवादीले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिने प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने भन्ने विषयको औचित्य नै सकिने बताएका छन् । ‘सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत सरकार अल्पमतमा रहेकोले विश्वासको मत लिने समय वैशाख २५ गते रातीको १२ बजेसम्मलाई समय दिइएको छ, पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले भने, २५ गते भित्र अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनु पर्ने हो अहिलेसम्म तयारी देखिएन ।’ २५ गतेसम्म कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत पनि नलिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान, सर्वोच्चको फैसला र संसदीय मान्यता अनुसार नै नयाँ सरकार गठनकोलागि प्रक्रिया शुरु गर्ने दाबी उनीहरूको छ। मुख्यमन्त्री कार्की सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय बुझाउने नाममा प्रदेश प्रमुख, सभामुख तथा राष्ट्रपति कार्यालयसम्म दबाब दिने काम गरिरहेको विपक्षीको आरोप छ ।
