सुनसरी - उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका खेलकुद विकास बोर्ड कोसीको सदस्य सचिवमा कृष्ण बस्नेतलाई प्रदेश सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ ।
बस्नेतलाई गत आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार पुन दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । बस्नेतले पहिलो स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नबुझाएकाले पुन दोस्रो पटक स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बस्नेतलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । बस्नेतलाई आज दिउसो ३ बजेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन अल्टिमेटम दिइएको छ । बर्खास्त गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने नजिर भएकाले मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको र दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
बस्नेतलाई सोधिएको पहिलो स्पष्टीकरणमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ प्रतिकुल तपाईँको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? भनी स्पष्ट पार्न निर्देशन गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले पनि बस्नेत मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर ६ (२) मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएको स्पष्ट पारेको थियो । मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको प्रदेश खेलकुद ऐनको दफा २७ मा उपसचिव स्तरको पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । सोही दफा उल्लेख गर्दै संघीय सरकार मातहत रहने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १२ (ङ) को उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्ध महलमा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उल्लेख छ । दफा १३ मा भने दफा १२ अनुसार अयोग्य रहेको र कुनै पदमा बहाल रहेर पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ । यी सबै कुरालाई समेटेर बस्नेतले पहिलो स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर बस्नेतले बुझाएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले बर्खास्त गर्नुअघि पुन दोस्रो पटक स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिश ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले गत साता बस्नेतलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै सदस्यसचिव रहेका हंशराज वाग्ले पदमुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रदेश नंं. १ सरकारको २०७८ चैत्र २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै ओखलढुङ्गाका वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुत्ती गरेका थिए । उक्त निर्णय विरुद्ध बस्नेतले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग सहित मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यो बेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अहिले आएर पुर्नवहाली गर्ने आदेश दिएको हो । बस्नेतलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २०७८ असोज २४ गते बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।
