इटहरी । नेपालको संविधान २०७४ ले न्याय निसाफको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि न्यायनिरुपणमा सहजता भएको छ । स्थानीय तहमा परेका उजुरी उपर चाँडै न्यायिक प्रक्रिया पुरा हुने हुँदा समयमै न्याय पाएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूमा धेरै उजुरी आउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोखरेलले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले अहिले विभिन्न १३ वटा विषयमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको उजुरी लिने गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । यी विषय मध्ये पनि साँध सँधियार, बाटो पैनी मिचेको र महिला हिंसा सम्बन्धी बढी उजुरी आउने गरेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिले परेका उजुरी उपर न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको पोख्रेलले बताए ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी मध्ये १४ वटा निवेदनको मिलापत्र गराउन सफल भएको उनले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले ७ वटा मुद्दामा निर्णय गर्दै न्याय दिलाएको उनको भनाई छ ।
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाका प्रकृति अनुसार अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्धाहरुलाई अदालतमा पठाउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कमल पोख्रेलले जानकारी दिए । न्यायिक समितिमा आएका उजुरी उपर भएको छलफल पछि ३८ वटा मुद्दालाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइएको अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिए ।
कस्ता विषयमा आउँछन् उजुरी ?
कानुन अधिकृत पोख्रेलका अनुसार साँध सिमाना र लेनदेनका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्तै महिला हिंसाका घटनाको विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्ता विषय पनि हिजोका दिनमा प्रहरी र अदालतमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर न्यायिक समितले उजुरी लिएर समयमै न्याय दिन थालेका पनि यस्ता विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ ।
महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दा स्थानीय तहबाटै फैसला भएपछि स्थानीयबासिन्दाले न्याय पाएको महसुस गरेको इटहरी ४ की पार्वती चौधरीले बताइन । यसले महिलाहरूलाई राहत मिलेको उनको भनाई छ ।
सहर भएकाले इटहरीमा घर बहाल सम्बन्धी उजुरी पनि बढी आउँछन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी र घरधनीका बिचमा घर बहालको विवाद न्यायिक समिति सम्मै आइपुग्ने गरेको छ ।
साँध सधियारी, खोला पैनी, ज्याला नपाएको वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो सम्मको मुद्दाको छिनो फानो न्यायिक समितिबाटै हुन्छ । यो बाहेक ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण लगायतका विषयमा परेका उजुरीमा न्यायिक निरूपण गरी न्याय दिलाएको न्यायिक समितिको भनाई छ ।
सामान्य विषयका उजुरी पनि प्रहरी सम्म पुग्ने अवस्थामा परिवर्तन आएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले बताए । स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाटै उजुरी लिने र फैसला हुन थालेपछि प्रहरीमा मुद्दाको चाप घटेको उनको भनाई छ । प्रहरीले न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि समन्वय गर्ने गरेको डिएसपी कार्कीले बताए ।
पीडितले न्याय पाउन थालेका छन्
सुरुवाती चरणमा मेलमिलाप गराए पनि न्याय निसाफमा राजनीति हाबी हुने गरेको नागरिकको गुनासो थियो । तर न्याय निसाफमा राजनीति नहुने इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक सङ्गीता कुमारी चौधरीको दाबी छ । न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी बनाउन आफूहरूले कुनै कसुर नराखेको चौधरीले बताइन् । निष्पक्ष रूपमा काम गर्दा पीडितले न्यायले पाउने गरी काम भएको संयोजक चौधरीको दाबी छ ।
अर्को तर्फ सुरुवाती दिनमा कतिपय नागरिकहरू न्यायिक समितिबारे बेखबर थिए । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरूपणका कामबारे जनप्रतिनिधिलाई समेत अनभिज्ञता थियो ।
न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्याय सम्पादनको तरिकाका बारेमा राज्यले छलफल तथा परामर्श चलाउन ढिलाइ गरेकाले न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकेको थिएन ।
तर अहिले ती सबै समस्या हटेको न्यायिक समिति संयोजक सङ्गीता कुमारी चौधरीले बताइन् । अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै रहेको र जनप्रतिनिधिलाई कानुन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिने पर्याप्त कार्यक्रम रहेकाले न्याय निरूपण प्रभावकारी बनेको उनको भनाई छ ।
मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले बताइन । आएका उजुरी उपर छलफल गर्न र मेलमिलाप गराउन सबै २० वटै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् । प्रत्येक वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा ३।३ जनाका दरले मेलमिलाप कर्ता रहेको छन् ।
उनीहरूले वडा तहमै कतिपय उजुरीका विषयमा छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने गरेका छन् ।
वडामा नमिलेका विषय नगरको न्यायिक समिति सम्म आउने गरेको छ । आएका उजुरी उपर छलफल गर्न प्रत्येक बिहीबार न्यायिक समितिको इजलास बस्ने गरेको छ । सो इजलासले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिइन् ।
यी हुन समितिले हेर्ने मुद्दा
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहका न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट र सोझै निर्णय गरेर विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवादमा समितिले निर्णय गर्न भने पाउँदैन ।
पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद, १ वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपाट, प्रदूषण सम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलाप गराउन सक्छ । पैनी, कुलो, पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरण, घाँस, दाउरा, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह जस्ता विषयको विवाद समितिले निर्णय गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी नाबालक छोराछोरी, पति पत्नीलाई खान लगाउन, शिक्षा दीक्षा, २५ लाख सम्मको घर बहाल, घर बहाल सुविधा, साँध सिमानामा पानी झारेको, जग्गा नछोडी झ्याल ढोका राखेको, सार्वजनिक बाटो, कुलो, धार्मिक स्थल प्रयोग गर्न नदिएको जस्ता विवादमा समितिले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षका अतिरिक्त दुई जना, गाउँ सभा वा नगर सभा मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपमा गरिने तर बहुमतको राय मान्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । समितिको संयोजक वा सदस्यको निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नाता पर्ने व्यक्तिको विवाद भए उसबाट सो विवादको कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
