विराटनगर । प्रतिनिधि सभा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले देशमा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो भएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जबाफदेहितामा मुलुक गम्भीर सङ्कटमा भएको बताए । उनले भने, ‘एकातिर १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आएको छ । अर्कोतर्फ १२ खर्ब बेरुजुको प्रतिवेदन महालेखाले प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो बेलामा हामीले सजिलै भन्न सक्छौ, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जबाफदेहितामा मुलुक गम्भीर सङ्कटमा छ ।’ सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका पोखरेलले बेरुजु कम गर्नका लागि जसले खर्च गर्छ उसैले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र जसले चेक काट्छ उसैबाट असुल गर्नुपर्ने बताए ।‘
नियामक निकायको अन्तिम जबाफदेहिता हुने परिस्थिति निर्माण गर्न हामी किन चुकिरहेका छौँ,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यदि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हो भने बेरुजु कम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ पोखरेलले सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको तर जबाफदेहिता र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न नसक्नु गम्भीर भूल भएको आरोप लगाए । कर प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने अधिकार संसद् र जनप्रतिनिधिलाई छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘कोही दुईचार जनाले करका दरभाउ निर्माण गरिदिने अनि यो संसद्ले ताली बजाउने कुरा कति जायज हो ?, उनको प्रश्न छ, जनता र जनप्रतिनिधिले ताली बजाउने मात्रै होइन, कसरी करको दरभाउ र राजस्व वृद्धिमा यो संसद्को सहभागिता हुन सक्छ त्यो अब हामीले विकल्पका रूपमा खोज्न सक्नुपर्छ ।’
सांसद पोखरेलले सरकारले आजसम्म निर्माण भएका ठूला ठूला आयोजनाहरूबाट कुनै उपलब्धि लिन नसकेको बताए । आयोजनाहरूको जबाफदेहिता कसैले लिन नसकेको गुनासो गर्दै ठेक्का लाग्ने तर काम सम्पन्न नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि आयोजनाहरूको जिम्मेवारी तोकेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरे मात्र आयोजनाहरू सफल हुने र विकृति रोकिने उनको भनाइ छ ।
