विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख,सभामुख र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको जेठ २७ गतेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश द्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा आज परेको थियो । ढकाल र श्रेष्ठको इजलासले कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनवाइ पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास असोज २७ लाई तोकिएको छ ।
वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । सो इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । एकल इजलासले छलफलमा बोलाउँदा केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की जेठ २७ गते संविधानको धारा १६८(५) अन्तरगत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । उनले आफू संविधानको धारा १६८(५)अन्तरगत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले २ वर्षभित्र पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले माओवादीले सङ्कल्पको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन सन्देश दिएका थिए । उनले सङ्कल्प प्रस्तावले वैशाख २६ गते भित्र विश्वासको मत लिन दिएको समय सीमामा विश्वासको मत नलिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान भएको थियो ।
संविधानको धारा १६८(५) अन्तरगत सरकार गठनको आव्हान भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । दाबी अनुसार वैशाख २७ गते एमाले माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री भएसँगै उनले विश्वासको मत समेत पाएका छन् ।
