सुनसरी । कोसी प्रदेशमा सरकार प्रतिस्थापन र निर्माणको विवादबारे परेको रिटको सुनुवाइ आज सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट हुदैछ ।
संविधानको धारा १६८ (५) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि काँग्रेसबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलपछि उनी पदबाट हटेका छन् भने एमाले, माओवादी सहितको गठबन्धनबाट हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेर कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गरिएको थियो । तर, हिक्मतको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अदालत पुगेका हुन ।
सर्वोच्चले कार्की निवेदक रहेको रिटमा वैशाख २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइकै क्रममा पाँच वटा संवैधानिक प्रश्नमाथि व्याख्या आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ।
धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) (राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ? कोसी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१/०१/२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लेखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?
प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?
यी प्रश्नमा संवैधानिक व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको र त्यसको निरूपणका लागि पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
