इटहरी । कोसी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार सेवा दिन थालेपछि अहिले बालबालिकाको उपचार गराउन सहज भएको छ । यसबाट अभिभावकले आर्थिक तनाव लिनुपर्ने बाध्यतामा समेत कमी आएको छ ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं ४ की गीता तिम्सिनाले आफ्नो ८ वर्षीय छोराको उपचार गराउन सहज भएको बताइन् । इटहरी अस्पतालबाट रेफर लिएर उनले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइन् ।
“छोराको टाउको दुख्ने समस्या थियो, निकै ठुलो खर्च लाग्ने भएकोले हामी बिलखबन्दमा परेका थियौँ तर प्रदेश सरकारले उपचारको प्रबन्ध गरिदिँदा हामीलाई धेरै सहज भयो,” उनले भनिन्,“सरकारले दिएको सुविधाले गर्दा उपचारका लागि पैसा जुटाउने चिन्ता नै भएन । सबै उपचार निःशुल्क पाइयो ।”
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी कविता खड्काकी छोरीलाई पेट दुख्ने समस्या थियो । पहिले त पालिकाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थामा प्रारम्भिक उपचार गराएपछि स्वास्थ्यकर्मीले त्यहाँबाट विराटनगरको विराट टिचिङ अस्पताल रेफर गरिदिए । “सरकारले त्यहाँ बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गराई दिनेबारे थाहा त पाएका थियौँ तर, दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने थियो,” उनले भनिन्,“तल प्रारम्भिक उपचार गराएर रेफर ल्याउँदा उपचार गर्न केही समस्या भएन । उपचार गर्न पैसा नै लागेन ।” प्रदेश सरकारले दिएको यस्तो सुविधाबाट आफ्नी छोरीलाई ठुलो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न पाउँदा निकै सहज लागेको र पैसा पनि खर्च नभएको उनले सुनाइन् ।
कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पहलमा दश वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार आरम्भ भएको थियो । आफ्ना सन्तानको उपचार गराउन गाईबस्तु, गहना बेच्नुपर्ने र ऋण पान गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको तिम्सिनाले बताइन । “नत्र त त्यति धेरै पैसाको जोहो हामीले कसरी गर्नु ? गहना पनि बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो,” उनले सुनाइन् ।
सरकारको यो कार्यक्रमबाट धेरै अभिभावकलाई राहत मिलेको छ । सामान्यदेखि ठुला खालका स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्थामा पनि उपचारमा सहज भएको अभिभावकहरूको भनाइ छ । कोसी प्रदेशमा बीमा गर्न नसकेका र छुट भएका अभिभावकलाई प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम निकै फलदायी बन्न पुगेको छ ।
यी अस्पतालमा हुन्छ निःशुल्क उपचार
गत माघ ११ गतेबाट कोसी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गराउने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत विशेषज्ञ र विशिष्ट सेवाका लागि झापा जिल्लाका दुई र मोरङका तीन अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध छ । झापामा प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र किओच दमक बाल अस्पतालसँग प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ ।
यस्तै मोरङ जिल्लामा विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पताल प्रा.लीसँग सम्झौता गरिएको छ । ती अस्पतालबाट प्रकृतिअनुसार बाल बालिकाका ठुला र जटिल खालका स्वास्थ्य समस्याको पनि उपचार हुन्छ ।
उपचारमा आउनुअघि सम्बन्धित पालिकाको अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र रेफर ल्याउनुपर्ने छ । यसबारे प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । सेवा सुरु भएयता हालसम्म झापाको किओच बाल अस्पतालमा १ हजार १९ जना बालबालिकाले नि ःशुल्क उपचार प्राप्त गरेका छन् । किओच दमक बाल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जयमणि श्रेष्ठले भने,“प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएका बाल बालिकालाई हामीले सरकारले तोकेकै मापदण्डअनुसार उपचार गराएका छौँ ।”
बाल अस्पताल नै भएकाले किओचमा दैनिक दुई देखी तीन सयसम्म बाल बालिकाका उपचारमा आउँछन् । यसमा आर्थिक अभाव भएका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई कार्यक्रमले धेरै सहयोग पुगेको मेसु श्रेष्ठले बताए । उनले भने,“सामान्यतया हाम्रोमा उपचारको रेट कम छ । तर त्यसमा पनि अझ आर्थिक अभाव भएर सो पनि तिर्न नसक्ने परिवारहरूलाई यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको छ ।”
प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा पनि यो कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ । बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पनि त्यहाँ बिरामीको उपचार हुन्छ । निःशुल्क बाल उपचार लिनेको सङ्ख्या अन्य अस्पतालको तुलनामा केही कम छ । वैशाख महिनासम्म अस्पतालमा ५६ जना बाल बालिकाले यो सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
झापाको तुलनामा मोरङमा सेवा लिनेको सङ्ख्या अधिक छ । विराट मेडिकल कलेजमा वैशाख महिनासम्म १ हजार ६ सय ३७ जना बाल बालिकाको निःशुल्क उपचार भएको छ । विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा १ हजार १०५ जना बाल बालिकाले निःशुल्क उपचार प्राप्त गरेका छन् । यो तथ्याङ्क माघदेखि चैतसम्मको हो ।
कसरी लिने उपचार सुविधा ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वर्ष मुनिका बाल बालिकाको निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेको छ । यस आधारमा बाल बालिकाले आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्राप्त गर्छन् । सुरुमा पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा तोकिएको ढाँचामा अभिभावकले निवेदन दिनुपर्छ ।
त्यहाँ आएका बिरामी बाल बालिकालाई आवश्यक सबै उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा मात्र अन्यत्र रेफर हुन्छ । आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको उपचार तत्कालै प्रदान गर्ने अनि सहजता र भौगोलिक दूरीलाई ध्यानमा राखी उपचार प्राप्त हुने अस्पतालमा सिफारिस पठाइन्छ ।
त्यस्तो पुर्जी र अभिभावकको निवेदन प्राप्त भएमा सेवा प्रदायक अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छन् । आकस्मिक कक्षमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बालबालिकाको हकमा प्रेषण पुर्जी आवश्यक पर्दैन ।
सेवा प्रदायक अस्पतालले निदानात्मक (प्रयोगशाला र रेडियोलोजी), बहिरङ्ग परामर्श, अन्तरङ्ग, शल्यक्रिया, फार्मेसी तथा पुनर्स्थापना जस्ता सेवा दिनुपर्छ ।
बिरामी उपचार गर्दाका कागजातहरू बिरामी पुर्जा, आइसियु, सीसीयु कार्डेक्स, ओटी नोटस्, डिस्चार्ज समरी, ल्याब, रेडियोलोजी र फार्मेसीको इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टेट बिल र एकभन्दा बढी सिटी स्क्यान, एमआरआई भएमा सोको रिपोर्ट सुरक्षित राख्नुपर्ने मार्गदर्शनले स्पष्ट रूपमा बताएको छ ।
सीमान्तकृत पहुँच बाहिर
उपचारको अभावमा कुनै पनि बाल बालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोसी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन् । उनले भने,“बालबालिका हाम्रो भविष्य पनि भएकोले सरकारको पहिलो कर्तव्य नै उनीहरूलाई बचाउने भन्ने हो, यही पवित्र उद्देश्यसाथ हामीले नै यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ ।”
चार महिनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा यसले अभिभावकहरूलाई धेरै सहयोग पुगेको कार्कीको भनाइ छ । “नत्र बच्चा बिरामी पर्नासाथ अहिले पनि ऋण खोज्न जानुपर्ने बाध्यता हाम्रो समाजमा अझै कायमै छ,” कार्कीले भने,“भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई समेत बढवा दिने हाम्रो प्रयास हो ।”
बीमा पनि गर्न नसक्ने परिवार यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । तर सचेतना र जानकारी अभावमा सीमान्तकृत समुदाय अधिक मात्रामा जोडिन नसकेको इटहरी अस्पतालकी स्वास्थ्य निरीक्षक पूजा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
“मुख्य कुरा सेवाको बारेमा थाहा नै नहुने र आवश्यक कागज पत्र मिलाउन नजान्दा पनि सीमान्तकृत समुदाय छुटेको देखिन्छ”, उनले भनिन् । इटहरी अस्पतालबाट हालसम्म १ सय ६६ जनाले विशेषज्ञ सेवाका लागि सिफारिस लिएर सेवा लिएका छन् ।
बाल बालिकाको जन्म दर्ता, बुबा आमाको नागरिकता,कोसी प्रदेशमा बसोबास भएको प्रमाण जस्ता कागजपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ । यी कागज पत्र नभए भुक्तानी नहुने भएकाले प्रथम सेवा केन्द्रले विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि सिफारिस गर्दैन ।
समयमै भुक्तानी दिन माग
कोसी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा कार्यक्रमको भुक्तानीमा भने समस्या देखिएको छ । सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमा नपाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन थालेको छ ।
कोसी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका ५ वटा अस्पतालहरूले हाल सम्म कुनै पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । माघ महिनायता हालसम्म उपचार प्रदान गरे बापतको कुनै पनि भुक्तानी नपाएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
सेवा प्रदान गरिरहे पनि भुक्तानी प्राप्त नभएको झापाको किओच दमक बाल अस्पतालका मे.सु जयमणि श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीन तीन महिनामा भुक्तानी गर्ने भनेर भनिएको थियो तर हालसम्म कुनै पनि भुक्तानी प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले उपचार गरेबापत प्रदेश सरकारसँग वैशाख महिना सम्म ६५ लाख ६८ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
विराट मेडिकल कलेजका प्रशासन शाखाका सन्तोष निरौलाले पनि समयमा भुक्तानीको प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । शल्यक्रिया,औषधी अन्य परीक्षण गर्दा धेरै खर्च आउने गरेको उनको भनाइ छ । विराटले वैशाख महिनासम्म करिब १ करोड ३९ लाख २३ हजार १०५ रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
उनले भने,“खर्च धान्न गाह्रो भएपछि अप्रेसन र औषधीमा अभिभावकलाई तिर्न लगाएर अन्यमा अस्पतालले व्यहोर्ने गरी सञ्चालन गर्न लागेका छौँ ।”
नोबेल मेडिकल कलेजका प्रशासन शाखाका दिपेश राईले पनि उस्तै समस्या सुनाए । “कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा त दिईरहेकाछौँ तर अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल हुँदैछ । हामीलाई मन्त्रालयले पनि छलफलका लागि बोलाएको छ । केही निकास निस्किएला,” उनले भने ।
भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालले पनि ५ लाख २१ हजार ७९९ रुपैयाँ रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने जनाएको छ । बिमामार्फत उपचार गराउने मोरङको हाम्रो अस्पताल प्रा.लिमा पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद काफ्ले जानकारी दिए ।
“बीमा भएका बिरामीहरूको बीमा मार्फत नै खर्च काट्नुपर्ने भन्ने नियम छ । बिमाको रकम सकिए पछि मात्रै अर्को कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत रकम काट्न सकिने भएकाले हामी कहाँ यस कार्यक्रम अन्तर्गत बिरामीको सङ्ख्या पनि कम छ ” प्रशासन शाखा प्रमुख काफ्ले बताए । हाम्रो अस्पतालमा ५।७ जनाले मात्रै निःशुल्क उपचार गराएका छन् ।
सञ्चालन कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूले भुक्तानीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा कागजपत्र बुझाउनुपर्छ । स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रकम भुक्तानी गर्ने गर्छ । आवश्यक रकम प्राप्त नभएका कारण भुक्तानी दिन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बाराकोटीले बताए ।
“मन्त्रालयबाट हामीलाई कुनै रकम नपठाएका कारण हामीले पनि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैनौ,” स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाराकोटीले सुनाए ।
बजेट अपुग भएका कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यस कार्यक्रमका फोकल पर्सन भरत साहले जानकारी दिएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले सुरुमा रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको साहाले बताए ।
उनले भने, “अघिल्लो ३ करोड रकममा फेरी ३ करोड रकम थप गरी असार मसान्त सम्म खर्च गर्न जम्मा ६ करोड रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । चाँडै होला ।”
नीतिगत संशोधन जरुरी
१० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसको आधारमा विभिन्न अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । तर कार्यक्रम सञ्चालनमा केही नीतिगत उल्झनलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यक्रमको बारेमा तल्लो वर्ग सम्म सचेतना नपुग्दा सीमान्तकृत समुदायले फाइदा लिन सकेका छैनन् । कार्यक्रमको बारेमा तल्लो वर्गलाई बुझाउन सचेतना जगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको किओच दमक बाल अस्पतालका मे.सु जयमणि श्रेष्ठले बताए । यसलाई अझ राम्रो बनाउन वृहत् छलफल मार्फत सुधार गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । खर्चको सीमा नहुँदा नीतिगत समस्या देखिएको विराट मेडिकल कलेजका प्रशासन शाखाका सन्तोष निरौला बताउँछन् ।
“स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बजेटको सीमा १ लाखसम्म छ तर यहाँ बजेटको सीमा स्पष्ट तोकिएको छैन । एउटै बिरामीलाई ५ देखि ७ लाखभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ,” निरौलाले भने, “नीतिगत रूपमा नै यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रमको विषयमा प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
