काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा परेको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावसमेत नराखी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च आएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने आधार नभएपछि सत्तारूढ दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत वा राजीनामा दिन मिति तोकिएको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियो । त्यही संकल्प प्रस्तावले तोकेको मितिमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्ने प्रदेशसभाको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आफू पदमा बहाल रहेकै बखत प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी संवैधानिक पदमा बसेर असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६९ अनुसार मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने चार अवस्था नभई फरक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कोसीमा अंकगणित र संविधानको विवाद देखिएको हो । एमाले–माओवादीसहितका दलले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई बहुमत सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री हटाउन आवश्यक पर्ने संविधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रिया भने पूरा भएको छैन ।
त्यसैले सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले सरकार निर्माणका लागि अंकणित वा संवैधानिक प्रक्रिया कुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ ।
यसबाहेक संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नेछ ।
