विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्व २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले प्रदेश सभामा आर्थीक बर्ष २०८१÷८२ का लागि १४ अर्व ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ चाल खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बताए । उनले पूजीँगत तर्फ १६ अर्व २०करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
उक्त खर्चका लागि प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ९८ करोड रुयैपाँ राजश्व मार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरि समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने मगरले बताए । उनले बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन मगरले बजेट वक्तव्यमा बताए । प्रदेश सरकारले आगामी बर्षका लागि कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले पर्यटन, वन तथा वातावरण २ अर्ब ८२ करोड शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सभामा २०८१
आषाढ १ गते
आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्री
मा. राम बहादुर मगरले
प्रस्तुत गर्नुभएको
आर्थिक वर्ष २०८१/08२
को बजेट वक्तव्य
प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
२०८१
माननीय
सभामुख महोदय,
१.
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा
योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/08२ को
आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटलाई प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न
कृषि, उद्योग
र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक
विकासका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विकास गर्ने तथा सेवा
प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ परिलक्षित गरेकोछु।
२.
यस अवसरमा म सर्वप्रथम राष्ट्रहित, लोकतन्त्र
र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष तथा आन्दोलनमा शहादत हुनु भएका ज्ञात अज्ञात
सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु।
३.
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई दिगो
शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढ्ने आधार दिएको छ। प्रदेशले अवलम्बन
गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने सोच सहितको बहुआयामिक
विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइने छ।
४.
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही सम्भाव्य
स्रोतको परिचालन एवं उच्चतम उपयोग गर्न विनियोजन दक्षता,
कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु परेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक
पूर्वाधारको विकास गर्दै गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकको विकास र समृद्धिको
आकाङ्क्षा सम्वोधन गर्न उपलब्ध स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गरेकोछु।
५.
आगामी आर्थिक वर्षको
बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, सोह्रौं आवधिक योजना र कोशी प्रदेशको दोस्रो
आवधिक योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि लिनुपर्ने
रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने
सम्बन्धमा प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कोशी प्रदेश सरकारको यसै गरिमामय
सदनमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई आधारको
रूपमा लिएको छु।
६.
प्रदेश
सभाको यसै अधिवेशनमा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर भएको
छलफलमा माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु,
निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद्, उद्योगी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र आमनागरिकबाट
प्राप्त रचनात्मक सुझाव समेतलाई समेटी आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गरेकोछु।
माननीय सभामुख महोदय,
७.
संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान बमोजिम 2074 सालमा प्रदेश
सभाको पहिलो निर्वाचन भई प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्ष पूरा भएको र दोश्रो
कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी
भइसकेको छ। पहिलो आवधिक योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भईसकेको र दोस्रो आवधिक
योजना तर्जुमा भई आगामी आ.व. देखि लागू हुने चरणमा रहेको यस अवधिमा प्रदेशको
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति
चाहन्छु।
८.
आर्थिक
वर्ष 2075/76 मा रु.5 खर्ब 99 अर्ब रहेको कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
चालु आर्थिक वर्षमा रु.9 खर्ब 3 अर्ब रहने अनुमान छ। प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय
अमेरिकी डलर 9 सय 34 बाट बढेर 1 हजार 3 सय 36 पुगेको छ। यस अवधिमा कोशी प्रदेशमा
विद्युत उत्पादन 1 सय 21 मेघावाटबाट 5 सय 77 मेघावट पुगेको छ, भने 97.7 प्रतिशत
जनसङ्ख्यामा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ। प्रदेशको वन क्षेत्र 43.2 प्रतिशतबाट
बढेर 48.9 प्रतिशतमा विस्तार भएको छ।
९.
"स्वच्छ,
सुखी र समुन्नत प्रदेश" को दीर्घकालीन सोच एवम् "सामाजिक न्याय सहितको
समुन्नत प्रदेश निर्माण हुने" समष्टिगत लक्ष्य लिएको प्रदेशको प्रथम आवधिक
योजनाले तय गरेका ६६ वटा गन्तव्य सूचक र २३ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये 50
प्रतिशत सूचकहरुमा पूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।
१०.
कोशी
प्रदेशमा 5 वटा बजेट कार्यान्वयन भईसकेका छन्। पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अन्य
प्रदेश भन्दा कोशी प्रदेश अगाडि नै रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित
पुँजीगत बजेटको ८९.८ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
११.
कोशी
प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ्ग ल्हामु गा.पा. र संखुवासभाको भोटखोला
गा.पा. बाहेक सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छ। प्रदेश सरकारले
आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि निर्माण सुरु गरेका 78 वटा बहुवर्षीय प्रादेशिक सडकमध्ये
22 वटा सम्पन्न भएका छन्। निर्माण सम्पन्न बहुवर्षीय सडकको 2 सय 98 किलो मिटर सहित
जम्मा 5 सय 28 किलो मिटर सडक कालोपत्रे, 1
हजार 2 सय 57 किलो मिटर ग्राभेल, 1 हजार 1 सय 2 किलो मिटर कच्ची सडक र मर्मत तथा
ट्रयाक ओपन सहित जम्मा 4 हजार 3 सय 66 किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति
गरिएको छ। यस अवधिमा 80 वटा मोटरेवल पुल र 184 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न
भएको छ।
१२.
प्रदेश
सरकारबाट हालसम्म 33 वटा सरकारी भवन निर्माण, 105 वटा सामुदायिक भवन निर्माण, 11
वटा भ्यूटावर निर्माण, 18 वटा वसपार्क निर्माण, 46 वटा पार्क निर्माण र 54 वटा
एकीकृत वस्ती विकास गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रमबाट आर्थिक रूपले विपन्न तथा
लोपोन्मुख समुदायका 5 हजार 9 सय 10 वटा परिवारको आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ।
१३.
विराटनगरको
शहीद रंगशालामा फ्लडलाइट जडान, भोजपुर रंगशाला लगायत 50 वटा ठूला खेलपूर्वाधारहरु
निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसैगरी मुन्धुम पदमार्ग लगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय
पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएको छ।
१४.
नेपालको
कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् 21.6 प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश सरकारबाट हालसम्म 24 वटा चिया प्रशोधन कारखाना स्तरोन्नति, 1 वटा चिया
परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण, 31 वटा खाद्यन्न भण्डारण गृह र खाद्यन्न
सुकाउन 4 वटा ड्रायर पूर्वाधार निर्माण, 5 वटा बीउ प्रशोधन पूर्वाधारहरु, 28 वटा
सुधारिएको अलैँची भट्टी निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। साझेदारीमा धुलो दुग्ध कारखाना
2 वटा, पशुदाना उत्पादन उद्योग 2 वटा र 5 वटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना
निर्माण गरिएको छ। कृषि उपज ढुवानीका 30 वटा ठूला तथा मध्यम सवारी साधनहरु
अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै 54 वटा नमुना व्यवसायिक बाख्रा फर्म र 20 वटा
पशु हाटबजार निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075/76 देखि 2079/80 सम्मको पाँच
वर्षमा प्रदेश सरकारबाट कृषि उद्यमीहरुका लागि रु.4 अर्ब 73 करोड अनुदान उपलब्ध
गराइएको छ।
१५.
प्रदेश
सरकार गठन भएपश्चात् स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार एवम् स्रोत र साधनको
वितरणमा समानता तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको
जनसंख्या २०.27 प्रतिशत रहेकोमा कोशी प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या
17.2 प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशबासीको औषत आयु 68.6 वर्षबाट बढेर 70.4 पुगेको छ।
साक्षरता दर 79.7 प्रतिशत पुगेको छ, भने प्रदेशका सबै जिल्लाहरु साक्षर घोषणा भएका
छन्। प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर 22 रहेकोमा 19 मा झरेको छ, भने
बालमृत्युदर 36 बाट 33 मा झरेको छ। कोशी प्रदेशका करिब 90 प्रतिशत जनसंख्यामा
आधारभूत खानेपानी र 19 प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको छ।
१६.
सार्वजनिक
क्षेत्रमा महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढेको छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट
कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व 40.9 प्रतिशत रहेको छ। निजामती
सेवामा महिला सहभागिता 28.5 प्रतिशत पुगेको छ। सहकारीमा शेयर सदस्यमध्ये 58
प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। कोशी प्रदेशका 28.4 प्रतिशत महिलामा घर जग्गाको
स्वामित्व रहेको छ।
१७.
प्रदेश
स्थापना भएदेखि हालसम्म जम्मा 62 वटा ऐन, 64 वटा
नियमावलीहरू, 1 वटा गठन आदेश, 3
वटा नीतिहरू र 76 वटा अन्य कानूनहरू तर्जुमा भएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले
स्थानीय सेवाको 1 हजार 7 सय 51 पदमा पदपूर्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
१८.
विपद्
व्यवस्थापनको लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र
सञ्चालन गरिएको छ भने वारुणयन्त्र लगायतका उपकरण समेत हस्तान्तरण भएको छ। 89 वटा प्रहरी
भवन तथा ब्यारेक निर्माणको कार्य समेत प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएको छ भने 11 वटा
प्रहरी भवन निर्माणको क्रममा रहेकोछ।
१९.
सार्वजनिक,
निजी, सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको प्रदेश लगानी
प्राधिकरणबाट 96 वटा परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र 18 वटा परियोजनाको
सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। जस मध्ये भेडेटार स्काइवाक परियोजना सम्पन्न
हुने चरणमा रहेको छ। लगानी स्वीकृतिको चरणमा रहेका 5 वटा परियोजना र वार्ता
प्रक्रियामा 6 वटा परियोजना रहेका छन् भने 6 वटा परियोजनालाई तेस्रो राष्ट्रिय लगानी
सम्मेलन (सोकेस) मा पठाइएको थियो।
२०.
प्रदेश
सरकार गठन भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि जनताले प्रदेश
सरकारसँग अपेक्षा गरे अनुसारको विकास हुन सकेको छैन। प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको
पूर्ण रुपमा उपयोग गर्ने गरी नीति, कानून तथा प्रशासनिक संरचनाको अपर्याप्तता,
राजनीतिक संक्रमण, कोभिड-19को प्रभाव, स्रोत साधनको सीमितता, जनशक्तिको अभाव जस्ता
कारणबाट प्रदेशको विकासको गति तीव्र हुन सकेन।
२१.
राष्ट्रिय
तथा प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतालाई
समेत दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने नीति तथा
कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोछु।
माननीय सभामुख महोदय,
२२.
यस प्रदेशको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक र वित्तीय परिसूचकहरु र
तथ्यांक समावेश भएको कोशी प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/0८१ यस प्रदेश सभामा पेस
गरिसकेको छु। अब म प्रदेशको विद्यमान आर्थिक अवस्था तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट
कार्यान्वयनको समिक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु।
२३.
कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ
उत्पादन रु.९ खर्ब ३ अर्ब ५ करोड रहने अनुमान छ। फलस्वरुप प्रदेशको आर्थिक
वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको २.13 प्रतिशतबाट बढेर चालु आर्थिक वर्षमा ३.५1 प्रतिशत
पुग्ने अनुमान छ।
२४.
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु.३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म संघीय
सशर्त अनुदानमा रू.७ करोड ५५
लाख थप भई
कुल बजेट रु.३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख कायम भएको छ।
२५.
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च रु.15 अर्ब 8८ करोड 23 लाख भई गत वर्षको सोही
अवधिमा रु.19 अर्ब 7 लाख को तुलनामा 5
प्रतिशतले कमी
भएको छ।
२६.
यस प्रदेशको विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितिका
कारण पटक पटक बजेट निर्माण भई कार्यान्वयनमा ढिलाई भएका कारणले चालु आर्थिक
वर्षको वैशाख
मसान्तसम्म कुल
विनियोजनको ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४८
प्रतिशत खर्च भएको थियो। तथापी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा
माथि खर्च हुने अनुमान गरेकोछु।
२७.
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व तर्फ रु.४ अर्ब ५७
करोड संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा वैशाख मसान्त सम्ममा रु.३ अर्ब ३
करोड २३ लाख संकलन
भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु.२ अर्ब ९४ करोड
२९ लाख प्राप्ति भई गत आवको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ३.०४
प्रतिशत बृद्धि भएको छ।
२८.
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय
तहलाई रू.२ अर्ब 26 करोड ६३ लाख बित्तीय
हस्तान्तरण भएको छ।
२९.
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्म कुल रु.2२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख प्राप्ति
भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु.२४ अर्ब ३१ करोड
३३ लाख प्राप्ति भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा नगद मौज्दात
सहित रू.३२ अर्ब 49 करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।
माननीय
सभामुख महोदय,
३०.
प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुनेगरी
आर्थिक वर्ष २०८१/0८२ को बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता सुधारका रणनीति तथा
सकारात्मक परिवर्तनका क्षेत्रहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
बजेटका उद्देश्यहरुः
(क)
सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी मार्फत
प्रदेशको दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने।
(ख)
प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित
वितरण मार्फत समतामुलक समाजको निर्माणमा सहयोग गर्ने।
(ग)
भौगोलिक, धार्मिक एवं
सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रादेशिक विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने।
(घ)
पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा
उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै गरीबी न्यूनिकरण गर्ने।
(ङ)
संघीयता कार्यान्वयनको लागि संघ तथा
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
(च)
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शुन्य सहनशीलताको नीति अंगिकार गरी सार्वजनिक
सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाइ सुशासन कायम गर्ने ।
३१.
प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकताहरु
निम्नानुसार तय गरेकोछु।
(क)
पूर्वाधार विकास
(ख)
पर्यटन वन वातावरण संरक्षण
(ग)
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
(घ)
स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक विकास
(ङ)
सहकारी र गरिबी निवारण
(च)
औद्योगीक विकास र निजी क्षेत्रको
प्रवर्द्धन
(छ)
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन
(ज)
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
३२.
सुधारका रणनीति
(क)
कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र
उत्पादकत्व बृद्धि
(ख)
समावेशी विकास सहितको न्यायपुर्ण समाज
निर्माण
(ग)
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत
आधारभूत सेवा सुविधाको पहुँचमा विस्तार
(घ)
यातायात, खानेपानी, सिंचाई
आदी रणनीतिक महत्वको पूर्वाधारको विकास
(ङ)
वन, वातावरण, जैविक
विविधताको विकास एवं संरक्षण
(च)
जलवायु परिवर्तन अनुकुलनता अभिवृद्धि एवं
प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन
(छ)
दक्ष, उत्तरदायी,
पारदर्शी तथा नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन।
३३.
सकारात्मक परिवर्तनका क्षेत्र
(क)
भौतिक पूर्वाधार
(ख)
पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास
(ग)
कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र व्यवसायीकरण
(घ)
वन क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि
(ङ)
उद्यमशीलता र औद्योगीक विकास
(च)
सुशासन
सभामुख महोदय,
३४.
अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा उल्लिखित
व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
३५.
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश र
स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरु तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी
राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त र समपुरक
अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
३६.
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको
सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई रु.१ अर्ब, सशर्त
अनुदानतर्फ रु.2 अर्ब ९ करोड 5१ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ रू.१ अर्ब ४८ करोड 99 लाख समेत गरी जम्मा
रु.4 अर्ब 58 करोड 50 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोछु ।
३७.
राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहमा रु.९५ करोड
हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेकोछु।
३८.
अब
म आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटमा रहेका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत
कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण
र बजारीकरण
३९.
गुणस्तरीय बीउको प्रयोगबाट मात्र
खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि संभव भएकोले प्रदेशमा नै गुणस्तरीय
बीउ उत्पादन, आपुर्ति र नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न
तथा कोशी प्रदेशलाई धानको बीउको श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न रु.१ करोड १८
लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
४०.
कृषि उत्पादनको मुख्य आधारशिलाको रुपमा
रहेको माटोको गुणस्तर सुधारका लागि "स्वस्थ
माटो, स्वच्छ बाली" अभियान अन्तरगत प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा स्थलगत
रुपमा घुम्ती माटो शिविर संचालन गरी अस्वस्थ माटो सुधारका लागि कृषि चुन र हरियो
मलको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । स्थलगत माटो परीक्षणको
तथ्याङ्क डिजिटल स्वाईल म्यापमा प्रविस्ट गरी नेपालको डिजिटल स्वाईल म्याप तयार
गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा संघिय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। रासायनिक मलको
परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजान तथा माटोमा प्राङ्गारीक पदार्थ बृद्धि गर्न
किसानहरुलाई प्राङ्गारीक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न रु.२ करोड ७५ लाख बजेट व्यवस्था
गरेकोछु ।
४१.
स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा खाद्य
पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन हुने
रैथाने बालीहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन, परिकार
विविधिकरण तथा बजारिकरण प्रवर्द्धन गर्न रु.१ करोड
२० लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन अनुसार
प्रदेश परिषद्को गठन गरिनेछ। खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम
संचालनको व्यवस्था गरेकोछु ।
४२.
विगतका वर्षहरुमा अभ्यास गरिदै आएको प्रतिष्पर्धी
कृषि अनुदान प्रणालीलाई स्थगन गरी व्यवसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रसोधन
तथा बजारिकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा ब्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम
किसानहरुको पँहुच पुग्ने गरी बैक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी
संस्थाहरु मार्फत सर्वसुलभ रुपमा कर्जा उपलब्ध गराई उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानको
लागि रु.45 करोड रकमको व्यवस्था गरेकोछु। स्थान विशेषमा निश्चित बाली वस्तुको
ब्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरण तथा
आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणहरु भाडामा सेवा उपलब्ध गराउने कस्टम ह्यारिङ्ग
केन्द्रहरु संचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरु समेतले समेत सहुलियतपुर्ण कर्जा ब्याज
अनुदान कार्यक्रममा सहभागि हुने व्यवस्था मिलाईने छ। यस कार्यक्रमबाट नेपाल
सरकारको "कृषिमा लगानी दशक" सम्बन्धी घोषणा अनुरुप निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट
कृषिमा उल्लेख्य लगानीका लागि आधार निर्माण हुने अपेक्षा गरेकोछु।
४३.
स्थानीय संभाब्यता तथा बजार संभाब्यताका
आधारमा व्यवसायिक रुपमा फलफूल, चिया, कफी, मह तथा गाईभैसी, बाख्रा, चौरी
लगायतका अन्य पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण,
बजारिकरण प्रवर्द्धन आदि कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने गरी रु.१६ करोड १० लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । व्यवसायिक
कृषि प्रवर्द्धनका लागि मकै उत्पादन क्षेत्रमा भूमिगत सिचाई व्यवस्थापन र आधुनिक
कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा सहयोगका लागि रु.९ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
४४.
अन्तर सरकार समन्वय तथा सहकार्यमा चियाको
स्वदेश तथा विदेशमा बजार प्रवर्द्धन गर्न अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलनको आयोजना
गर्न तथा चिया टिपाई र ढुवानीका क्रममा हरियो पत्तीको गुणस्तर ह्रास हुन नदिन
आवश्यक औजार तथा सामाग्री प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न रु.२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु
।
४५.
विभिन्न वाली वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन
सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रसारका लागि प्रदेश सरकारका निकायका अतिरिक्त प्रदेशमा अवस्थित
कृषि अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयसँगको
सहकार्यमा स्थलगत रुपमा विभिन्न बाली वस्तुहरुको समस्यामा
आधारित अनुसन्धानमूलक परिक्षण र कृषि तथा पशु सेवा प्रसार कार्यका कार्यका लागि रु.२ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
प्रदेशमा रहेका कृषि अध्यापन गराउने कृषि कलेज/ क्याम्पसहरुबाट स्नातक अध्ययन
सम्पन्न विद्यार्थीहरुलाई ईन्टनशिपका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा भेटेनरी
अस्पतालहरुमा खटाउन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु
।
४६.
पशुपन्छीहरुमा लाग्ने खोरेत रोग
नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी अन्तरसरकार समन्वयमा कोशी
प्रदेशलाई ३ वर्ष भित्र खोरेत रोग मुक्त
क्षेत्र वनाउन खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजनालाई प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रम (Flagship
Program) रुपमा कार्यान्वयन शुरुवातका लागि रु.१३ करोड ५७ लाख
बजेटको व्यवस्था गरेकोछु । यो आयोजनाको कार्यान्वयनवाट प्रदेशमा उत्पादित
दूग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थ विदेश निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान हुने अपेक्षा गरेकोछु।
खोरेत रोगका अतिरिक्त अन्य पशुरोगका लागि खोप व्यवस्थापन तथा महामारी व्यवस्थापनका
लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेकोछु । पशुपन्छीजन्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेशका
सबै जिल्लाहरुमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्रहरु स्थापना गरी सञ्चालन
गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
४७.
ब्यवसायिक किसानहरुलाई बाली, पशुपन्छी
तथा मत्स्य पालनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुबाट स्थलगत रुपमा घुम्ती
सेवा संचालनका लागि रु.१ करोड ४८ लाख रकमको व्यवस्था गरेकोछु । स्थानीय
तहहरुबाट गुणस्तरीय कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका लागि स्थानीय तहको
क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा भेटेनरी अस्पताल पुर्वाधार निर्माणका लागि रु.२ करोड ३०
लाख रकमको विनियोजन गरेकोछु।
४८.
उच्च उत्पादन दिने उन्नत नश्लका पशुहरुको
प्रदेशमा नै आपुर्ति व्यवस्था गर्न कृत्तिम तथा प्राकृतिक पशु नश्ल सुधार
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु.१ करोड ६२ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। उच्च
उत्पादन क्षमता भएका पशुहरुको श्रोत केन्द्र तथा फार्महरुमा उन्नत नश्लका पशुहरुको
उत्पादन अभिलेखिकरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
४९.
पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक
रोगहरुको सर्भिलेन्स र Anti-Microbial Resistance तथा जुनोसिस र
बिषादी प्रयोग न्यूनिकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै जैविक विषादी
प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
५०.
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास
आयोजना अन्तर्गत कोशी प्रदेशका मध्यपहाड र उच्च पहाडका ७ जिल्लाका २२ स्थानीय
तहहरुमा सुन्तला, कागती, जुनार, एभोकडो, किवी, स्याउ
तथा ओखर जस्ता फलफूलको क्षेत्र विस्तार तथा वागवानी फार्म फाप्लुमा फलफूल नर्सरी
स्थापना र बगैचा सुदढीकरणका लागि रु.१२ करोड ४५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
उद्योग
वाणिज्य र सहकारी
५१.
द्वन्द पीडित, अधिकार प्राप्तिका लागि
भएका विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनी रहेका र बेरोजगार
युवालाई उत्पादनमूलक उद्यम सञ्चालन गरी आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप सहित प्रविधि
उपलब्ध गराउन उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा
विभिन्न उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक उपयुक्त उन्नत, आधुनिक प्रविधि
अवलम्बन सहयोगका लागि रु.१३ करोड १५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। स्टार्ट अप
सम्बद्ध उद्यमीलाई प्रविधि अवलम्बनमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु।
५२.
प्रदेशको भौगोलिक विविधता अनुरुप विभिन्न
रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित स्थानीय पहिचान भएका अल्लो, ढाका
जस्ता
वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्र विशेष उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न रु.१ करोड ८ लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
५३.
युवा, महिला तथा एकल महिला, दलित,
पिछडिएका वर्ग, भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरू लगायतको उद्यमशीलता तथा औद्योगिक सीप
विकास गर्न र स्थापन्न उद्योगहरुमा उद्यम प्रवर्द्धन तथा स्तरोन्नतिका लागि रु.४
करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
५४.
प्रदेशको समावेशी आर्थिक रूपान्तरणका लागि
रोजगारी र आयस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरूसँगको लागत
साझेदारीमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु.२
करोड रकमको व्यवस्था गरेकोछु।
५५.
वाणिज्य, आपूर्ति तथा
उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक प्रादेशिक नीति तथा क्षेत्रगत मापदण्ड
तयारीको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। उद्योग वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह
प्रभावकारी वनाउन स्थलगत रुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य
प्रशासन प्रणाली (ICAS) मार्फत घरेलु तथा साना उद्योग
कार्यालयहरुमा रहेका कागजातहरुको अभिलेख डिजिटाईजेसन गरिनेछ।
५६.
निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र
प्रतिष्पर्धी व्यापार व्यवसायका लागि प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सचेतना
तथा प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
५७.
घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग,
बजारीकरण तथा विक्री गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
५८.
सहकारी तथा वित्तिय विज्ञहरुको सहयोगमा सहकारी
क्षेत्रको नियमन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा
संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन
सहजिकरणका लागि संयुक्त अनुगमन तथा प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीहरुको वर्गीकरण गरी
संभाव्य वित्तिय जोखिमबाट जोगाउन सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छु ।
५९.
उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि
कुल रु.2 अर्ब 67 करोड विनियोजन गरेकोछु।
सडक
पूर्वाधार तथा शहरी विकास
सडक पूर्वाधारतर्फ:
६०.
प्रादेशिक सडक सन्जाल गुरुयोजना
कार्यान्वयनमा ल्याई गुरुयोजनामा निर्दिष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग
एवम् प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्र, धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य
स्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा
विस्तार र स्तरोन्नतीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
६१.
श्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे
पुललाई सम्पन्न गर्न र निरन्तरता दिनको लागि रु.4 अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
६२.
पालिका केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल,
औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी सडक
विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न रु.3 अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
६३.
सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण
प्रादेशिक सडकहरुको लागि आवश्यक सडक सुरक्षाका लागि रु.२ करोड विनियोजन गरेकोछु।
६४.
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको लागि एक
प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण गर्न तथा प्रदेशको कार्यक्रमको लागि विशेष
प्राथमिकतामा परेका निर्माणाधिन कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर र घिनाघाट-विराटचौक सडक
आयोजना सम्पन्न हुने गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेकोछु।
६५.
पुलहरुको प्राकृतिक विपत्तबाट हुने
क्षतिबाट श्रृजित हुने यातायात अवरोधलाई तत्कालै हटाई सडक संचालनमा ल्याउन २ वटा
वेलिवृज जडान गर्नुका साथै २ वटा थप वेलिवृज खरीद गरी जगेडा राख्न रु.7 करोड बजेट
व्यवस्थापन गरेकोछु।
शहरी
विकासतर्फ:
६६.
स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको लागि दुई
वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनैतिक साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण
गर्न तथा झोलुङ्गे पुलमा आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगको लागि वजेट सहितको
व्यवस्था मिलाएको छु।
६७.
प्रदेशभरिका उदयीमान शहरहरु तथा स्थानीय
तहको केन्द्रमा पर्यटन, कृषि, साना उद्योगमा आधारित आर्थिक अवसर श्रृजना हुने गरी
व्यवस्थित मौलिक पहिचान सहित कम्तिमा ७ वटा बजार केन्द्र विस्तार एवम् विकासका
लागि अध्ययन कार्य गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेकोछु।
६८.
स्थानीय निर्माण सामाग्री (सकभर कोशी
प्रदेशमा उत्पादित) लाई निर्माण कार्यमा प्राथमिकतामा राखी वातावरण मैत्री निर्माण
कार्य गर्न/गराउन उत्प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रमहरु समावेश गरेकोछु।
६९.
तमोर-चिसाङ्ग बहुउद्देशीय आयोजना,
केचना-सगरमाथा द्रुतमार्ग, चतरा-सगरमाथा कोरीडोर, विराटनगर एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलमा स्तरोन्नती, चतरा-दुधकोशी जलमार्ग लगायतका रणनीतिक महत्वका
आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
७०.
प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहको समन्वयमा
विपन्न वर्गका लागि नीजि आवास निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
७१.
सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि जम्मा
रु.10 अर्ब ४१ करोड 51 लाख विनियोजन गरेकोछु।
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा
७२.
स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भई
कार्यान्वयनमा रहेका बहुबर्षिय आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि सम्पन्न गरिदैं
लगिनेछ। पुराना तथा क्षतिग्रस्त सिंचाइ पूर्वाधारको रुपमा रहेको नहर र कुलो मर्मत
संभार गरी नियमित रुपमा संचालनमा ल्याउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउन तथा कन्काई र चन्दा मोहना सिंचाइ
आयोजनाहरु लगायत अन्य सम्भावित सिंचाइ आयोजनाहरुको हेडवर्कस र सम्बन्धित अन्य
संरचनाहरु मर्मत संभार गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी बर्षैभरी दिगो र भरपर्दो
सिंचाइ सुविधा पुर्याउन बजेट रू.1 अर्ब 30 करोड 41 लाख विनियोजन गरेकोछु।
७३.
खानेपानी, सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण
तर्फका निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर परीक्षणको प्रयोगशालाको स्थापना तथा संचालनको
व्यवस्था गरेकोछु।
७४.
पहाडी सुखाग्रस्त
क्षेत्रमा बर्षाको पानी पुनर्भरण (Recharge) पोखरीहरु निर्माण गरी नजिक रहेको पानीको मुललाई संरक्षण गर्दै मुलको पानी
समेतलाई पुनर्भरण पोखरीमा प्रवाह गरी दीगो सिंचाइ सेवा पुर्याई कृषि उत्पादन तथा
उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउन रु.2 करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु। पहाडी क्षेत्रमा
सिंचाइ सेवा नपुगेका संभाब्य टार/बेंशीहरुमा लिफ्ट सिंचाइ प्रविधि मार्फत सिंचाइ
सुविधा उपलब्ध गराउन रु.1 करोड विनियोजन गरेकोछु।
७५.
सतह सिंचाइ सेवा उपलब्ध नभएका तराई/मधेश
क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाइ प्रणाली प्रविधिद्वारा सिंचाइ सेवा विस्तार गरी बर्षभरी दिगो
र भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराईनेछ। तराई/मधेशका संभावित क्षेत्रहरुमा सतह
सिंचाइ र भूमिगत सिंचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी बर्षभरी दिगो र भरपर्दो सिंचाइ
सुविधा उपलब्ध गराउन रू.20 करोड ३० लाख विनियोजन गरेकोछु।
७६.
साना किसान लक्षित “सुख्खा
राहत स्यालो ट्यूबवेल सिंचाइ विशेष कार्यक्रम” मोरङ,
सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमूना योजनाको रुपमा संचालनका लागि रू.6
करोड विनियोजन गरेकोछु।
७७.
सिंचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा
सिंचित क्षेत्र बिस्तार गर्न सतह र भूमिगत जलश्रोतको विकास र विस्तारका लागि
विद्युतीकरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु । यसका लागि रू.2 करोड 50 लाख
विनियोजन गरेकोछु ।
७८.
जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलश्रोतमा
पर्ने असरहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिगत जलसतह निगरानी प्रणाली (Ground
Water Monitoring System) शुरु गरी चुरे भावर तथा भित्रि मधेशका
क्षेत्रहरुमा भूमिगत जलको पुनर्भरण (Recharge)
सम्बन्धी
कार्यहरु (जस्तै;- जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पानी पुनर्भरण (Recharge) पोखरीहरु निर्माण, चेक ड्याम निर्माण आदि) कार्यान्वयनका
लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा भूमिगत जलश्रोतको विकासका लागि
अनुसन्धनात्मक तथा अन्वेषणात्मक (Research and Investigation) एवं नदि
पथान्तरणको अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि रू.१ करोड 50 लाख विनियोजन गरेकोछु।
७९.
नदी कटान, डुबान तथा
आपतकालिन बाढी, पहिरो, जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित नवीनतम्
प्रविधिको प्रयोग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि
सम्बन्धित नियकासँग सहकार्य गरिनेछ। यस प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने प्रमुख
नदिहरुको गुरु योजना बनाई व्यवस्थित रुपमा नदी नियन्त्रण (River Training), चेक ड्याम
निर्माण तथा बायो-इञ्जिनियरिङ्गका कार्यका लागि रु.42 करोड 29 लाख विनियोजन गरेकोछु
।
८०.
संघ, प्रदेश, स्थानीय
तह, विकास साझेदार निकाय र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त
साझेदारीमा कोशी प्रदेशको मध्य पहाडी आठ जिल्ला (उदयपुर,
ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम)मा साना
सिंचाइ कार्यक्रम (SIP) लाई निरन्तरता दिदैं कृषक कुलोहरु सुधार
गरी बर्षभरी दिगो र भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्याउन रु.३६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेकोछु
।
८१.
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणका लागि रु.3 करोड विनियोजन गरेकोछु।
८२.
तराई क्षेत्रमा Grid
Interactive Solar Lift Project, Canal Top Solar नमूना योजनाको
रुपमा विकास गरी उत्पादन भएको विद्युत भूमिगत सिंचाइ संचालनमा प्रयोग गरी बचत हुने
विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जडान गरी प्रविधिको उच्चतम उपयोगका लागि रू.4
करोड विनियोजन गरेकोछु ।
८३.
प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरुको घरमा आगामी 2 बर्षभित्रमा विद्युत सुविधा पुर्याउन
कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायको सहयोगमा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका लद्यु जलविद्युत
योजनाहरुको मर्मत संभारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। हाल सञ्चालनमा रहेका
लद्यु जल विद्युत योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी मिनि ग्रीड बनाउने
र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
८४.
राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण नभएको
क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना
जलविद्युत, सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन एवं
विस्तारको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।
८५.
धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुमा विद्युत र सौर्य विद्युत प्रयोग गरी
सौन्दर्यीकरण बढाउन, सहकारी, निजी तथा वित्तीय
क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ-टप सोलार कार्यक्रम प्रवर्द्धनका लागि रु.1 करोड विनियोजन
गरेकोछु।
८६.
प्रदेश सरकारको लागत
साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको ७७.५
मे.वा.को घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मे.वा.को सिम्बुवा खोला जलविद्युत
आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चितताको लागि रू.2
करोड विनियोजन गरेकोछु ।
८७.
विद्युतीय सवारी साधन तथा सौर्य ऊर्जामा
प्रयोग हुने ब्याट्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न कोशी प्रदेशभित्रका उद्योगहरुलाई
प्रोत्साहनको लागि रू.7 करोड विनियोजन गरेकोछु।
८८.
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसँगको
सहलगानीमा स्वच्छ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोग जुटाई
प्रादेशिक खानेपानी विशेष कार्यक्रम संचालन
गरिनेछ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय
तहको साझेदारीमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) कार्यविधि
तर्जूमा गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्तिको लागि Water ATM Machine/Filter Plant जडानका लागि बजेट रु 3 करोड विनियोजन गरेकोछु ।
८९.
आधारभूत खानेपानीको सेवास्तरलाई प्रशोधन
प्रणाली सहितको मध्यमस्तरको सेवामा क्रमशः स्तरोन्नति गरिनेछ।खानेपानी सेवा उपलव्ध
नभएका स्थानहरुमा पम्प, लिफ्ट, डिप वोरिङ्ग तथा
वर्षातको पानी संकलन मार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
पहाडी क्षेत्रमा सुख्दै गई रहेका पानीका मूल/स्रोत संरक्षण तथा पुर्नस्थापना गरिनेछ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न एक
घर एक धाराको अवधारणा अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ
सम्पन्न गर्नका लागि रू.1 अर्ब 38 करोड 16 लाख विनियोजन गरेकोछु
।
९०.
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण कार्य
सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा रहेका खानेपानी
आयोजनाहरुका उपभोक्ता समितिले कम्तीमा 10 प्रतिशत विपन्न घरधुरीहरुलाई नि:शुल्क
रुपमा धारा जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको
स्तरीकरण गरी “एक स्कीम एक आयोजना” अवधारणा
अन्तर्गत आयोजनाहरुको लाभान्वित घरधुरी र लागत अनुमानका आधारमा हिमाली क्षेत्र (स्थानीय
तहगत) मा 50 घरधुरी र रु.50 लाख, पहाडी र तराईका चुरे भावर
क्षेत्रमा 100 घरधुरी र रु.1 करोड तथा तराई क्षेत्रमा 500 घरधुरी र रु.5 करोडभन्दा
कमका साना र प्राविधिक दृष्टिकोणले सरल प्रकृतिका आधारभूत स्तरका खानेपानी
आयोजनाहरुको स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदान सहित वित्तीय हस्तान्तरण गर्नका लागि रु.3
करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेकोछु।
९१.
कन्काई नदीमा स्थानीय तहको सहकार्यमा
विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९२.
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्रका
लागि रु.4 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेकोछु।
स्वास्थ्य
सेवाको विस्तार
९३.
मेची प्रादेशिक अस्पताललाई उत्कृष्ट सेवा
केन्द्र (Center of Excellence) को रुपमा विकास गर्नुका साथै प्रदेश मातहतका
पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, संखुवासभा, खोटाङ्ग जिल्ला अस्पतालबाट गुणस्तरिय ICU/NICU
सहितको
सेवा प्रवाह गर्न रु.६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९४.
प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई
कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा बिकास गर्नका साथै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य
केन्द्र, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा विस्तार, स्वस्थ जीवनशैली, आहार
विहार, योग, ध्यान तथा व्यायाम प्रवर्द्धन गर्नका लागि
रु.१८ करोड ५० लाख बजेटको व्यबस्थापन गरेकोछु। प्रदेश मातहतका तोकिएका अस्पताल र
आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत होमीयोप्याथि सहितको एकिकृत स्वास्थ्य सेवालाई
निरन्तरता दिएको छु।
९५.
औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक
उत्पादन गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
९६.
प्रदेश मातहतका सवै अस्पतालबाट बिशेषज्ञ
सेवा सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई बिशेष भत्ताको व्यबस्था गरेकोछु। सो को
लागि कुल रु.६ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै नसर्ने तथा मानसिक रोगको
रोकथाम एबं स्वास्थ्य प्रबर्द्धनको लागि विशेष व्यबस्था गरेकोछु।
९७.
सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र संखुवासभा
जिल्लामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि आङ्ग खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन
क्यान्सर, प्रसब - फिस्टुला तथा निःसन्तान सम्वन्धी
समस्यालाई प्रदेशका आधारभुत स्वास्थ्य इकाईहरुबाट समेत नियमित स्क्रिनिङ्ग तथा
उपचारका लागी आवश्यक विनियोजन गरेकोछु। साथै जिल्ला अस्पताल उदयपुर, धनकुटा,
संखुवासभा एवं प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पतिका लागि निःशुल्क
उपचार सेवा शुरु गर्नका लागि रु.१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
९८.
प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट गर्भवती
परिक्षणका साथै १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क उपचारका
लागि रु.४ करोड २९ लाख विनियोजन गरेकोछु।
९९.
वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य
कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्दाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला,
मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिक साथै द्धन्द प्रभावित, एम्बुलेन्स
चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा मार्फत स्वास्थ्य
सेवाको पहुँचमा ल्याउनका लागि रु.२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१००.
प्रदेश तहमा विद्युतीय स्वास्थ्य सुचना
प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि नागरिक
स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली एवं प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गर्न रु.२
करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१०१.
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआइभी,
क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल
एनेमिया भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सिमान्तकृत, अति विपन्न तथा
द्वन्द प्रभावित लगायत हिंसामा परेका नागरिकहरुको प्रयोगशाला परिक्षणमा ९०% छुटको
व्यबस्थापन गरिनेछ। गुणस्तरिय प्रयोगशाला सेवाका लागि कुल रु.५ करोड ४६ लाख
विनियोजन गरेकोछु।
१०२.
प्रदेशभित्रका नागरिकलाई गुणस्तरिय,
सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मातहतका
अस्पतालहरु साथै स्थानिय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा
औषधी व्यवस्थापनका लागि रु.२६ करोड ७० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१०३.
प्रदेशभित्रका लक्षित समुहका नागरिकसम्म
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन घुम्ती बस मार्फत आयुर्वेद तथा होमीयोप्याथी सेवा
सहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु.२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१०४.
उद्योगधन्दा, कलकारखाना लगायत कार्यस्थलमा
हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्युनिकरणका लागि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन
गरिनेछ साथै महामारी रोकथाम नियन्त्रण, आपतकालिन स्वास्थ्य व्यबस्थापनका लागि
पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना, सर्भिलेन्स प्रणालीलाई सुदृढ रुपमा कार्यान्वयन
गरि Anti-Microbial Resistance न्युनिकरणका लागि रु.७ करोड बजेटको
व्यबस्था गरेकोछु।
१०५.
प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको स्वास्थ्य
अधिकारको सुचीभित्र रहेका स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित
गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पुर्वाधार विकास तथा सुदृढिकरणका लागि रु.२५
करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरेकोछु।
१०६.
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रु.3 अर्ब 58
करोड विनियोजन गरेकोछु।
सामाजिक विकास
१०७.
विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय
क्षमतामा सुधार गरी पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश
प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षण
र अनुगमनमा सूचना तथा सत्र्चार प्रविधि, विज्ञान तथा
गणित प्रयोगशाला, नमूना माध्यमिक विद्यालय र बालमैत्री
विद्यालय स्थापना तथा भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानमा आवासीय विद्यालय
सञ्चालनका लागि आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
१०८.
शिक्षालाई उत्पादनमुखी एवं रोजगारमुलक
बनाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
प्रतिष्पर्धी बनाउन शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता तथा बृति विकासका
अवसरका लागि शिक्षक तालिम र तालिममा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विज्ञान तथा गणित
प्रयोगशालाको व्यस्थापन गर्न आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
१०९.
आर्थिक रुपले विपन्न, दलित,
अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य,मधेसी,
मुस्लिमहरूलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा र सीप परीक्षणको अवसर उपलव्ध गराई
आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन मध्यपहाडी क्षेत्रमा
नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिबृद्धि, कार्यगत
अभ्यास सहितको तालिम (Apprenticeship, On the Job training,) छोटो
अवधिको व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी विनियोजन गरेकोछु। सीप परीक्षण
केन्द्रको
सवलीकरण लगायतका कार्यक्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
११०.
विद्यालय शिक्षाको अवसर सबैलाई उपलव्ध
गराई शिक्षालाई गुणस्तरीय र नतिजामूलक बनाउन, प्रदेश शिक्षा
क्षेत्रको नीति र योजना तर्जुमा, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश
तहबाटै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत संयन्त्रको विकासका लागि
बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।
१११.
विद्यार्थीको विज्ञान सिकाईलाई गुणस्तरीय
र प्रयोगात्मक बनाउन हिमाली र पहाडी जिल्लाका विद्यालयहरूलाई दिइएको स्वयंसेवक
विज्ञान शिक्षक अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरेकोछु
।
११२.
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई
प्रदेशको गौरवको शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य
विषयको स्नातक तहको अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै विश्वविद्यालय मार्फत
अध्ययन र अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजन गरेकोछु ।
११३.
उच्च शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी
गुणस्तरीय र रोजगारमुलक शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी
संख्या र नतिजाका आधारमा सामुदायिक क्याम्पस सुदृढीकरण गर्नका लागि अनुदान र उच्च
शिक्षा अध्ययन गर्ने अपाङ्ग तथा दलित विद्यार्थीका लागि छात्रबृति उपलब्ध गराउन
बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
११४.
प्रदेशमा
प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन
गर्न, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरात्तात्विक
सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न र
भाषा
आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न विनियोजन गरेकोछु।
११५.
प्रदेश अन्तर्गत रहेका पाथीभरा क्षेत्र, बृहत्तर
बराहक्षेत्र र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि
आवश्यक बजेट विनियोजित गरेकोछु ।
११६.
प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलकुद
गतिविधिलाई विद्यालय तहबाटै विकास गर्न
तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न र खेल क्षेत्रको विकास
एवं खेलाडीको क्षमता विकास गर्न तथा झापाको कमल गाँउपालिकामा रहेको आदिवासी जनजाति
रंगशाला, पाँचथर रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। आगामी मंसिर
२ देखि ७ गते सम्म कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद
प्रतियोगितामा प्रदेशको सहभागिताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।
११७.
धनकुटामा रहेको प्रदेश संग्रहालयलाई
विविधीकरण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। प्रदेशभित्र बहुजातीय संग्रहालय स्थापनाका
लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
११८.
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवाद
सम्वन्धी नीति तर्जुमा गरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेट
व्यवस्था गरेकोछु। सुरक्षित आप्रवासन र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई पारिवारिक
तथा सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेकोछु ।
११९.
लैंगिक हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाको
संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित दीर्घकालिन पुनर्स्थापना गृहका साथै
स्थानीय स्तर र जिल्लास्तरमा स्थानीय तह र सामाजिक विकास संस्था मार्फत सञ्चालनमा
रहेका अल्पकालिन सुरक्षित आवास गृह सत्र्चालनका लागि विनियोजन गरेकोछु ।
१२०.
प्रदेश सरकार, स्थानीय
तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा
पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई वि.सं २०८२ सम्ममा प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहमा
विस्तार गर्ने गरी विनियोजन गरेकोछु ।
१२१.
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति,
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल
महिला लगायत पछाडि परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायको विकासका लागि
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
१२२.
सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि रु.1 अर्ब 98
करोड विनियोजन गरेकोछु।
पर्यटन
विकास
१२३.
"कोशी प्रदेशको
विकासको आधार, सवल पर्यटकीय पूर्वाधार" भन्ने
मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघ, स्थानीय तह र नीजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संचालन
गर्ने गरी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य पदमार्गहरु (चियाबारी, फाल्गुनन्द, लाली गुराँस
र मुन्धुम) निर्माण गरी पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजना संचालन गर्न आवश्यक विनियोजन
गरेकोछु । तोप्केगोला - लोदिङ क्षेत्रलाई मोटरबाटो रहित पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा
विकास गर्ने प्रबन्ध गरेकोछु ।
१२४.
कोशी प्रदेशभित्रका प्राकृतिक,
साँस्कृतिक, धार्मिक पर्यावरणीय, साहसीक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास एवं
प्रवर्द्धनका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गरेकोछु । नेपालका प्रथम जगत
गुरु मोहनशरण देवाचार्यज्यूको नेतृत्वमा हुने महाकुम्भ मेलास्थल पवित्र चतराधामलाई
कुम्भ नगरीको रुपमा घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नतीका लागि
प्रबन्ध मिलाएको छु । साथै विराटनगरमा संचालन हुने वृहत राधाकृष्ण रथयात्रालाई
सम्वोधन गर्ने गरी आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
१२५.
मुख्य धार्मिक पर्यटनका केन्द्रहरु
पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, तुवाचुङ-जायजुङ, सिलौटी लब्रिकुटी, खुवालुङ जस्ता
क्षेत्रहरुको पर्यटन विकास र विगत वर्षहरुमा
निर्माण शुरु गरी अधुरो अवस्थामा रहेका क्रमागत तथा बहूवर्षिय योजनाहरुका लागि
आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
१२६.
प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास
प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार मार्फत आन्तरिक, भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुको
आगमन अभिवृद्धि गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अभिवृद्धिका लागि
वि.सं. २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउन रु.10 करोड विनियोजन गरेकोछु
।
१२७.
पर्वतीय पर्यटन विकासका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा महोत्सव, प्रकृतिमैत्री पर्यापर्यटनका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय लाली गुराँस महोत्सव लगायत परम्परागत खाना तथा साँस्कृतिक
महोत्सव, घरवास पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता कृयाकलापहरु संचालन गर्न आवश्यक विनियोजन गरेकोछु।
१२८.
पर्यटन प्रवर्द्धनको संस्थागत विकासका
लागि प्रदेश पर्यटन बोर्ड र पर्वतारोहण सम्बन्धि तालिम र अध्ययन अनुसन्धानका लागि
पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गर्न आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण
१२९.
समृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन भन्ने मूल
ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्रका सबै प्रकारका वनको संरक्षण र दिगो
व्यवस्थापन मार्फत वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि गरी प्रदेशमा काठको आपूर्ति सहज
गराउँदै काठको आयातलाई न्यूनिकरण गरिनेछ। वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको यथोचित
संरक्षण, सदुपयोग र दीगो व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
१३०.
हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमुल्य
जडीबुटीको उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन गरी मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्यमको
प्रवर्द्धन मार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१३१.
झापा, मोरङ र सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुमा
समस्याको रुपमा रहेको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न वन्यजन्तु
संरक्षण, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, राहत तथा क्षतिपूर्ति र बाली बिमा लगायतका
कार्यक्रमहरु समावेश गरी मानव हात्ती सहअस्तित्व कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै
बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले गर्ने क्षती तथा सोको उपयूक्त समाधानका लागि अध्ययन
गराउने गरी विनियोजन गरेकोछु ।
१३२.
"व्यवस्थित जलाधार, समृद्धिको
आधार" को मर्मलाई आत्मसात गरी समुदायमा आधारित एकिकृत भू तथा जलाधार
संरक्षण कार्यक्रम लगायत बहुउपयोगी भूमीगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण अभियानलाई
निरन्तरता दिईनेछ।
१३३.
प्रदेशको जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा
गरी संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भूक्षय रोकथाम तथा पहिरो
नियन्त्रण, कुवा तथा पानीको मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा भू-संरक्षण लगायत
भू-संरक्षणमैत्री संरचना निर्माणका लागि आवश्यक विनियोजन गरेकोछु ।
१३४.
वातावरणीय अनुकूलन प्रणालीलाई प्रभावकारी
बनाउँदै जलवायू परिवर्तनका प्रभावहरुलाई न्यूनिकरण तथा अनुकूलन गर्न सरोकारवाला
निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि र
जलवायू उत्थानशील विकासलाई संस्थागत गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक विनियोजन
गरेकोछु ।
१३५.
पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकासका
लागि रु.2 अर्ब 82 करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
शान्ति सुरक्षा तथा कानूनी शासन
१३६.
प्रदेशको शान्ती सुरक्षा व्यवस्थापनमा
प्रदेश सरकारलाई संविधान प्रदत अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न प्रहरी
समायोजनमा विशेष पहल गरी सुरक्षा निकायको भौतिक अवस्थाको सुद्दिढीकरण, सिमा
सुरक्षा कार्यमा समुदायको परिचालन, सुरक्षाकर्मीको
क्षमता विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३७.
लागु औषध सेवन
तथा ओसार पसार नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न बलियो निगरानी
प्रणाली स्थापित गरी सरकार, गैह्रसरकारी संस्था समुदाय तथा नागरिक
समाजको सहकार्य र साझेदारीका लागि आवश्यक विनियोजन गरेकोछु।
१३८.
सरकारी, सार्वजनिक तथा
गुठी जमिनहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी त्यस्ता जमिनहरुको उचित संरक्षण गर्ने
व्यवस्था मिलाएकोछु। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको सेवा सुद्दिढीकरणका लागि
आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१३९.
संघीय एवम् स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा
मनसुनजन्य विपद्वाट प्रभावित निजी आवासहरुको पुनर्निमाण कार्य हुदै आएकोमा आर्थिक
वर्ष २०८१/०८२ देखी मनसुनजन्य विपद्का साथै आगलागीजन्य विपदवाट प्रभावित निजी
आवासहरुको पुनर्निमाणमा समेत लागत साझेदारीमा काम गर्न रु.४ करोड विनियोजन
गरेकोछु।
१४०.
प्रदेशभित्रका सञ्चार संस्थाहरुको
संस्थागत विकास र सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र कृयाशील सञ्चार माध्यमहरुको अभिलेख सुचिकृत गरी लोक
कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराईने छ।
विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई समन्यायिक बनाउन एकद्वार प्रणालीवाट प्रदेश
सरकारका निकायहरुले वितरण गर्ने विज्ञापन विवतरणको प्रवन्ध मिलाईने छ। सञ्चार
क्षेत्रको विकासका लागि रु.२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१४१.
कोशी प्रदेश भित्र निर्माण हुने
चलचित्रहरुको प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। चलचित्र
सम्वन्धी संघ संस्थाहरुको समन्वय र साझेदारीमा चलचित्र महोत्सव, चलचित्र
छायाङ्कन स्थलहरुको पहिचान एवम प्रवर्द्धन, कोशी प्रदेशका
अग्रज कलाकार एवम चलचित्र निर्माता निर्देशकहरुको सम्मानका कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गरिनेछ। चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
१४२.
यातायात कार्यालयहरुको
सेवालाई डिजिटलाइजेशन गरी सेवाग्राहीले अनलाईनवाटै राजस्व भुक्तानी लगायतको सुविधा
उपयोग गर्न सक्ने र सवारी यातायात अभिलेख प्रणालीलाई विधुतीय माध्यमवाटै
व्यवस्थापन गरिनेछ। सवारी चालक अनुमती पत्र छपाई र वितरण प्रदेश तहबाटै हुने
व्यवस्था मिलाइएको छ। यातायात क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु.२० करोड
विनियोजन गरेकोछु।
१४३.
सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि दुर्घटना
संवेदनशील स्थानहरुको पहिचान गरी सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक संकेत एवम संरचनाहरु
निर्माण गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपाल प्रहरीका
सुरक्षाकर्मीलाई दुर्घटनाको स्थानमा उद्धार तथा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक
तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१४४.
प्रदेश विपद् पोर्टल र प्रदेश विपद् नक्साङ्कनलाई
अनलाईन प्रणालीमा आधारित बनाईनेछ। विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी मार्फत
जोखिम क्षेत्रको पूर्व मापन, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रुपमा आइपर्ने
विपद्का घटनाहरुमा तत्काल राहत र पुनः स्थापनाका कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकार तथा
सरोकारवालाको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसका
लागि रु.३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१४५.
निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री
अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। थप स्थानीय तहहरुसँग
समन्वय गरी सेवा केन्द्रहरुको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रका लागि रु.८ करोड विनियोजन गरेकोछु।
१४६.
भारतीय सवारी साधनलाई पटके रुपमा रुट
इजाजत पत्र जारी गर्नको लागि काकडभिट्टा, जोगवनी र भण्टाबारीमा बिट स्थापना गरी
सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
१४७.
शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन र संचार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु.1
अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।
मानव अधिकार, सुशासन र सेवा प्रवाह
१४८.
संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी
संघीयता
कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्न, प्रदेशको शासन
व्यवस्थाको
सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको
तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने कानूनहरू पहिचान गरी
सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वय‚ सहयोग र
सहकार्यमा निर्माण तथा सामयिक परिमार्जन
गर्न र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धी
सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका
लागी आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेकोछु।
१४९.
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय र सो
को
कार्यान्वयनको प्रगतिको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण
गर्ने
कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै “कोशी
प्रदेश दर्पण (जर्नल)” प्रकाशन कार्यको
शुरुवात गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
१५०.
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण
प्रतिष्ठानलाई
सक्षम, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सामयिक
एवम्
पूर्वाधारयूक्त बनाउन तथा लक्षित वर्ग, समुदाय
तथा युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लागत
सहभागितामा आधारित सरकारी सेवा प्रवेश तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक वजेटको
व्यवस्था गरेकोछु।
१५१.
स्थानीय तह र प्रदेशको सुशासन तथा सेवा
प्रवाहमा सुधार गर्न स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई
व्यवस्थित गरी योग्यतम र उच्च नैतिकता भएका जनशक्तिको पदपूर्ति र विकास गर्नका
लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप सक्षम सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान
वजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
१५२.
प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत
कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएपछि निजहरूले पाउने सेवा
सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण
कोष र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि उपदान तथा निवृत्तभरण कोषका लागि आवश्यक व्यवस्था
गरेकोछु।
१५३.
सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि
गर्दै चुस्त र सक्षम बनाइ नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय
तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ र सुशासनयुक्त शासकीय
प्रणालीलाई स्थापित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
१५४.
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समृद्ध बनाउन
प्रदेश सभामा दर्ता हुन आएको विधेयकमाथि सरोकारवाला एवम्
विज्ञसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१५५.
संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई थप सवल, सक्षम
एवम्
प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको
क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
१५६.
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी
बनाउन प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई काम प्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन
प्रोत्साहन स्वरुप विद्युतीय हाजिरीका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खर्चलाई
निरन्तरता दिएकोछु।
१५७.
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका भौतिक
पूर्वाधारहरुमा स्थायी रुपले निर्माणको परिचय खुल्ने गरी परिचय पाटी राख्ने
व्यवस्था मिलाएकोछु।
१५८.
मानव अधिकार, सुशासन र सार्वजनिक
प्रशासनको व्यवस्थापनका निम्ति रु.38 करोड 45 लाख रकम व्यवस्था गरेकोछु।
अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास
१५९.
प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धी विद्यमान
कानून परिमार्जन गरी कर प्रशासन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रावधान समेत समावेश
गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आय र अन्य
आन्तरिक राजस्वका दायरा विस्तार गरी कर संकलन गर्न आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक
व्यवस्था मिलाएकोछु।
१६०.
गुणस्तरीय बीमा प्रणाली मार्फत प्रदेशका
सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच उपलब्ध गराउन बीमा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून
तर्जुमा गरिनेछ। जीवन, सम्पत्ति तथा
दायित्वमा हुने जोखिमको न्यूनीकरण गर्न बीमा सेवालाई प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा विकास
गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेकोछु।
१६१.
प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको
पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाई आयोजना बैंकलाई पूर्ण
रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरुको छनौट, व्यवस्थापन, र
संचालन सम्बन्धी छुट्टै एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
१६२.
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने
नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनेछ। साथै मन्त्रालय र निकायको चालु
प्रकृतिका खर्चलाई कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ।
आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाउने
व्यवस्था मिलाइनेछ।
१६३.
सार्वजनिक निकायको अनुगमन तथा भ्रमणलाई थप
व्यवस्थित गर्न भ्रमण खर्च तथा अनुगमन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
१६४.
आयोजनाको प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी खर्च
व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
१६५.
परामर्श सेवा लिने मापदण्ड समेत समावेश
गरी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्डलाई आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक
सुनुवाई, वित्तीय प्रतिवेदन एवम् बिल सार्वजनिक गरी सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम
गरिनेछ।
१६६.
इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार
पाउने इन्धन वापतको रकम मासिक रुपमा भुक्तानी दिन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
मिलाइनेछ।
१६७.
प्रदेशका अन्य सरकारी कोषको परिचालनको
अवस्था बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार विनियोजन
ऐन बमोजिम सबै सरकारी कोष परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। विगत लामो समयदेखि संचालनमा
नआएका सरकारी कोष खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१६८.
कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (2081/082-२०८५/086)
को लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न क्षेत्रगत रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ।
१६९.
आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण
प्रतिवेदनको समीक्षा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बेरुजु फर्स्यौटको अनुगमन गरी कायम
बेरुजु फर्स्यौट गर्न जोड दिइनेछ।
१७०.
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन
गर्न प्रदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई सक्रिय बनाई नियमित
रुपमा समीक्षा गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, 2080 को
कार्यान्वयन गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ।
१७१.
अतिविपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका र
बेरोजगार युवालाई मागमा आधारित उत्पादनमूलक कार्यक्रम संचालन गरी आयआर्जन गर्न
आवश्यक सीप र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
१७२.
प्रदेश स्तरको सार्वजनिक सम्पत्तिको
अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेश अन्तरगतका सरकारी निकायका घर, जग्गाको स्वामित्व तथा
भोगाधिकार प्रदेशमा रहने गरी संघबाट हस्तान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि
बढाइनेछ।
१७३.
प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक
सहायतालाई प्रदेशको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता
परिचालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट तथा
कार्यक्रम र प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्न विकास साझेदार (डि.पी.) पोर्टल सञ्चालनका
लागि समन्वय गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु।
१७४.
कोशी प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण
निर्माण गरी पर्यटन, जलश्रोत, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी
लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनका लागि रु.3 करोड ३३ लाख विनियोजन
गरेकोछु।
१७५.
आर्थिक वर्ष 2081/082 देखि साना तथा मझौला
उद्यमको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्वीस सरकारको सहयोगमा आर्थिक विकासका लागि
लगानी र नवप्रवर्तन (उदय परियोजना) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१७६.
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, योजना,
तथ्याङ्क व्यवस्थापन र गरीवी निवारणका निम्ति रु.60 करोड 62 लाख बजेट विनियोजन
गरेकोछु।
माननीय
सभामुख महोदय,
१७७.
अब
म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विनियोजन र
श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
१७८.
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू
कार्यान्वयन गर्न रू. 3५ अर्ब
27 करोड 93 लाख विनियोजन गरेकोछु। कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च रु. 14 अर्ब 47
करोड 23 लाख, पुँजीगततर्फ रु.16 अर्ब 20 करोड 20 लाख, वित्तीय व्यवस्था रु.2 करोड
र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू.4 अर्ब 58 करोड 50 लाख विनियोजन
गरेकोछु। चालु खर्च मध्ये संघीय अनुदान फिर्ता तर्फ रु.३ अर्ब रहेको छ।
१७९.
आगामी
आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको
आन्तरिक राजस्वबाट रू.4 अर्ब 98 करोड, राजस्व
बाँडफाँडबाट रू.1२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त
हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू.८ अर्ब ९४ करोड
३२ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू.४ अर्ब १६ करोड ४३
लाख, समपुरक अनुदानबाट रू.६५ करोड ५० लाख
र विशेष अनुदानबाट रू.७८ करोड १ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय
हस्तान्तरणबाट जम्मा रू.3१ अर्ब 9२ करोड ३४ लाख खर्च
व्यहोरिनेछ। बाँकी नगद मौज्दातबाट रू.३ अर्ब २५ करोड तथा
वैदेशिक अनुदानबाट रू.10 करोड 59 लाख व्यहोरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
१८०.
अब
म आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
गर्ने अनुमति चाहन्छु।
१८१.
आगामी
आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न देहायका राजस्वका नीति र करका
दरहरू निर्धारण गरी निम्नानुसारको राजस्व परिचालन नीति अंगीकार गरेकोछु:
(क)
आर्थिक क्रियाकलाप
मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी
राजस्व प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।
(ख)
करको दायरा
विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापनको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ।
(ग)
राजस्व
प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाई
करदाताहरुको सहभागिता र कर परिपालनामा अभिवृद्धि गरिनेछ।
(घ)
राजस्व प्रशासनमा
कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरिनेछ।
(ङ)
सरोकारवाला
निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाई राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
(च)
गैरकरको दरमा समय
सापेक्ष परिमार्जन गरी गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्वसँग सम्बन्धित
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।
१८२.
प्रदेशको राजस्व व्यवस्थापनलाई थप
प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिबृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी
प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा
गरिनेछ।
१८३.
आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन
प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी
नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ।
१८४.
निजी सवारी साधनका धनीले चाहेमा
लाग्ने सवारी साधन कर ५ वर्ष सम्मका लागि एकमुष्ठ रुपमा बुझाई नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई
निरन्तरता दिएको छु।
१८५.
अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई
लाग्ने सवारी साधन करमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था
मिलाएको छु।
१८६.
प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा ईटा उद्योगहरुलाई लगाएको बातावरण तथा
औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुरलाई निरन्तरता दिनुका साथै कङ्क्रिट व्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ
प्रशोधन उद्योगमा समेत वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने व्यवस्था मिलाएको
छु।
१८७.
विगत आर्थिक वर्षहरुको सङ्कलित मनोरञ्जन
कर एकमुष्ठ रुपमा बुझाउँदा सो मा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने
व्यवस्था मिलाएको छु।
१८८.
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएका वा प्रदेश
सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निर्माण भई समिति वा अन्य
संगठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीय स्थलबाट उठ्ने रकमको बीस प्रतिशत
सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१८९.
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पर्यटनस्थल
वा पर्यटकीय क्रियाकलापमा लगानी गर्दा वा आयोजना निर्माण वा हस्तान्तरण गर्ने
सम्झौता गर्दा सोबाट प्राप्त हुने आम्दानीको कम्तीमा बीस प्रतिशतले हुन आउने रकम
वार्षिक रुपमा स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने शर्त उल्लेख गरेर मात्र पर्यटकीय
पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन वा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१९०.
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय र
स्थानीय तहका सरकारी निकाय लगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै
विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यम
वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी
स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
१९१. ट्राफिक
नियम उलङ्घन गरेबापत ट्राफिक प्रहरीले असूल गर्ने दण्ड जरिवाना वापतको रकम नेपाल
सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कोशी प्रदेश भित्रका ट्राफिक प्रहरी
कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय मार्फत
प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
१९२. कुनै
फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रुपमा दर्ता भई कृषि व्यवसाय गर्ने फर्म,
कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 को दफा 12 को
खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीमा
प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी
जिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्र मार्फत् प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
१९३.
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन गर्न देहाय
बमोजिमको व्यवस्था मिलाएको छु।
१९४.
बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका
लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना सबै मन्त्रालय तथा
निकायहरुबाट २०८१ असार मसान्तभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१९५.
मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए आगामी
आर्थिक बर्षको श्रावण मसान्तभित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए असोज मसान्त भित्र
गरिसक्नुपर्नेछ।
१९६.
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन
पदाधिकारी र कर्मचारी तथा कर्मचारी कर्मचारी बीचको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई
निरन्तरता दिइनेछ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताको
आधारमा गरिनेछ।
१९७.
आयोजना/ कार्यक्रमहरु समय मै सम्पन्न
गर्न जिम्मेवार अधिकारीले खरिद प्रकृया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्रै अगाडी
बढाइसक्नु पर्नेछ।
१९८.
सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा
मितव्ययीता कायम गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र
मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका,
२०७९ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
१९९.
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजु
फर्स्यौट तथा सरकारी बाकी असुल उपर गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्स्यौट
सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
२००.
कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको बाञ्छित
नतिजा हासिल गर्न प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मुल्यांकन दिग्दर्शन, २०८० लाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
२०१.
आर्थिक
वर्ष २०७९/८० को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शीर्षकगत र स्रोत
सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेकोछु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेकोछु।
२०२.
प्रस्तुत बजेट
कार्यान्वयनबाट प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनेछ। पुँजीगत खर्चको परिचालनमा
थप प्रभावकारीता आउनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप सुधार भई खर्चको
प्रभावकारीता बढ्ने अपेक्षा गरेकोछु। बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वको नीति तथा
कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आयमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने अपेक्षा गरेकोछु।
२०३.
अन्त्यमा,
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू,
माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश सभाका
माननीय सदस्यज्यूहरु तथा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु प्रति हार्दिक आभार
प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी
क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत तथा आम नागरिकलाई
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तयारीमा संलग्न सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बजेट कार्यान्वयनमा सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा
गरेको छु।
धन्यवाद।
