विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश सेवा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण विभेदमा परेको भन्दै प्रदेश मातहतमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै आएका थिए । लेखा समूहका कर्मचारीहरू फरफरक गर्ने समयमा काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही दिन अघि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थियो । प्रदेश सरकारको आश्वासन पछि लेखा समूहका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका थिए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण लेखा समूहका कर्मचारीहरू विभेदमा परेको भन्दै नौ महिना देखि आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।
यस्तै आज बसको मन्त्री परिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्कीले सो अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो अध्यादेश आउनु अघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो ।
कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७९ ले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकलाई नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेकोमा कार्कीले अध्यादेश मार्फत जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ को उप दफा १ र २ को हटाएका थिए । उनले जनस्वास्थ्य ऐनको सो दफा हटाएर प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यत्तीलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले तीन वटा समिति बनाएको छ । प्रदेश सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति,कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।
