विराटनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ले कोशी प्रदेशमा कार्यरत वन रक्षक कर्मचारीलाई वृत्ति विकास रोकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। वन रक्षकहरूले वन रक्षक पद प्राविधिक विषय भएको भन्दै तहगत व्यवस्था गरेर जानु पर्ने बताएका छन् । ऐनले कोशी प्रदेशमा कार्यरत वन रक्षक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास हुने प्रावधान नसमेटिएको तथा अन्य प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा वन रक्षक पदलाई सहायक तेस्रो तह कायम गरी वृत्ति विकासको समेत मार्ग प्रशस्त गरेको भए पनि कोशी प्रदेशमा त्यस्तो नभएको बताए ।
ऐनमा वृत्ति विकासको व्यवस्था रोक्ने गरी वन रक्षकलाई अप्राविधिक आधारभूत तहमा राखी वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै वन रक्षकहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी वन रक्षकलाई सहायक तेस्रोमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा वन रक्षकहरूलाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गरी पद नाम वन कार्य सहायक कायम गरिदिनु पर्ने, वृत्ति विकासका लागि सहायक स्तर तेस्रोमा शतप्रतिशत खुल्ला गराई सहायक स्तर चौथोमा ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत, कार्य क्षमता मूल्याङ्कनबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग बन रक्षकहरूको छ ।
सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नजाने हो भनेँ आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत वन रक्षक हकहित संरक्षण सङ्घर्ष समिति कोशीको छ । समितिका अध्यक्ष गोविन्द खत्रीले वन रक्षक प्राविधिक पद रहेको भनेर २०६९ चैत २९ गते निजामती किताव खानामा समेत दर्ता भएको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा सामान्य कार्यालय सहयोगीको जस्तो गरी राखिदिएको बताए । सरकारको नियत नै खराब रहेको उनीहरूको भनाई छ । अहिले वन रक्षकहरू विभिन्न दलका नेता, प्रदेश सभाका सदस्य, प्रदेश सभामा रहेका संसदीय दलका नेताहरू सहितका नेता सांसद, मन्त्री तथा सचिवलाई भेट्दै आफ्ना कुरा बुझाउँदै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा वन रक्षकहरू ५१३ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
