विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तरगतका दशौँ तहका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेको बताएका छन् । विराटनगरस्थित संसदीय पत्रकार मञ्चको समन्वयमा मिडिया सेन्टरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनीहरूले सरकार कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर बन्नु पर्ने बताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईँले बागमती प्रदेशको जस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । ऐनले समस्या ल्याउनु नहुने बताउँदै उनले कोशी प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको विषयलाई लिएर कर्मचारी भित्र विग्रह आएको बताए । ‘बागमती, मधेस प्रदेशमा कुनै समस्या नआउने अनि कोशी प्रदेशमा आउने भन्ने कसरी हुन्छ, उनले भने, सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन आउँदा वृत्ति विकास नै रोकिने ऐन ल्याइँदा सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ?’ व्यवस्थापकीय पदहरूलाई समूहकृत नगरी ती पदहरूलाई खुल्ला गरिदियो भनेँ सबैको अवसर पाउने उनले बताए । विशेषज्ञ डाक्टरको कुनै पनि दरबन्दी ११ औ तहमा नभएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि निर्देशक पदमा आउन ऐनले बाटो खोलीदिनु पर्ने प्रसाईँले बताए । आगामी दिनमा आयुर्वेदिक, नर्सिङ, विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पनि त्यस्ता पदहरूमा आउने बाटो खोलिदिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
१० औ दशमा पुगेको व्यक्ति एघारौँमा जानै नपाउने भन्ने कानुनमा हुनु नहुने उनको भनाई छ।
निर्देशक पद भनेको व्यवस्थापकीय पद भएकोले यसमा कुनै पनि समूहसँग जोडेर हेर्नु नहुने उनीहरूको भनाई छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत अहिले ४ जना दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा बढुवा भएर जाने अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाले एक जना जनस्वास्थ्यका दशौँ तहका कर्मचारीको मात्र निर्देशक पदमा जाने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेशमा निर्देशक पदहरू चार वटा रिक्त अवस्थामा छ । स्वास्थ्य निर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एघारौँ तहको निर्देशक पदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ती पदहरूमा अहिले पनि निमित्तको भरमा चलाइएको छ, तर दशौँ तहमा रहेका कर्मचारी एघारौँ तहमा जान सक्ने बाटो नै बन्द गर्ने गरी ऐन ल्याउँदा प्रदेशमा नै भविष्य खोजिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ प्रमुख डा सुरेश मेहताले बताए । ‘नवौँबाट दशौँमा जाने थोरै जनशक्ति छ, त्यो जनशक्ति दशौँ तहमा आउन १० औ वर्ष लाग्ने अवस्था छ, उनले भने, एघारौँ तहमा जानकोलागि तयार रहेका जम्मा ४ जनाको वृत्ति विकास रोक्ने गरी समूहकृत सेवाबाट जाने भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर खुल्ला रूपमा स्वास्थ्य अन्तरगतका जुनसुकै समूहका कर्मचारी पनि त्यसमा बढुवा भएर जान मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्नु पर्ने हाम्रो माग हो ।’
समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई हेला गरेर, वृत्ति विकास नै रोकिने गरी ऐन ल्याउँदा सङ्घीयता बलियो नहुने समेत उनीहरूको टिप्पणी छ ।
जुन खालको तहबृद्धि हुनु पर्नेमा त्यो अनुसारले नभएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए । कोशी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको छ । त्यो बारेको छलफल सकिएर संशोधन हाल्नकोलागि ७२ घण्टाको समय रहेकोले जनस्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने माग उठ्दै आएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले निजामती सेवा ऐनले मात्र स्वास्थ्यको कर्मचारीको समस्या समाधान नहुने भएकोले तत्काल प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन ल्याएर त्यस मागलाई सम्बोधन गरिने बताए । तह, वृत्ति विकास, योग्यताको कुरालाई लिएर सङ्घीय सरकारले पनि छुट्टै ऐन बनाएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका निजामती ऐनको विषयलाई लिएर छुट्टै ऐन बनाएर जानु पर्ने महसुस भएको उनले बताए । उनले चाँडै प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन बनाइने स्पष्ट पारे ।
