सुनसरी - आगामी वर्ष २०८२ साललाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरेको कोसी प्रदेश सरकारले त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । एक महिनाअघि सेप्टेम्बर २७ अर्थात् विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले ‘कोसी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बिहीबारबाट सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा तयारी सुरु गरेको हो । ‘रमणीय कोसी’ भन्ने नाराका साथ आगामी वर्ष २०८२ लाई कोसी पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले बिहीबार स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय तथा अन्तरक्रिया गरेको हो । पर्यटन वर्षका लागि ८२ पर्यटकीय गन्तव्यको सूची पनि तयार गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूलाई भेला गराएर तयारीमा लाग्न आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोसी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ लाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १० करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसबाहेक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि स्वीकृत बजेट ४५ करोड ४१ लख मध्येबाट व्यवस्थापन गरिने पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको समन्वय तथा अन्तर्क्रिया मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले पर्यटन वर्षका लागि भारतीय नाकाबाट प्रवेश गर्ने पर्यटनको सवारीमा स्टिकर टाँस्ने र स्टिकर टासेपछि सडकमा थप चेकजाँच नगर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई नेपालमा विभिन्न झन्झट हुने गरेको गुनासो बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । भारतीय पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्दा प्रदेशका चार स्थानबाट रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
भारतीय पर्यटक चढेको भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई एउटा स्टिकर दिने र उक्त स्टिकर टाँस भएको सवारी साधनलाई स्थानीय तहैपिच्छे कर नलिने मुख्यमन्त्री कार्की बताए । त्यसका लागि भारतीय नम्बरको गाडीसँग स्थानीय स्तरमा उठाउने कुनै पनि कर नलिन स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले आग्रह गरे । भारतीय पर्यटकहरूलाई एक सय रुपैयाँ भन्दा माथिको भारतीय नोट सटहीमा समस्या रहेकोले त्यसको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको कार्कीको भनाई छ । कार्यक्रममा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्भ अधिकारीले स्थानीय सरकारको सहयोग बिना कार्यक्रम सफल नहुने भएकाले सहयोग तथा समन्वयका लागि आग्रह गरे ।
