सुनसरी- संघीय राजधानी काठमाडौँमा त सधैँ जसो सवारी जाम हुने गर्दछ । प्रदेश राजधानी हुँदै मुलुकका ठुला सहरमा पनि यस्तै समस्या केही वर्षदेखि देखिन थालेको छ । कोसी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सडक व्यवस्थापनका लागि भन्दै एकपछि अर्को नियम लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोसी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीले एकपछि अर्को नियम लागु गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले सडक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनका साथै यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीयको आरोप छ ।
कोसी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले ६ वर्षअघि पूर्वका १४ जिल्लामा सवारी साधनले अत्यावश्यक बाहेक हर्न बजाउन नपाइने निर्णय गर्यो । त्यसपछि कोसी प्रदेशका १४ जिल्लालाई ‘हर्न निषेधित क्षेत्र’ बनाउन एक वर्षसम्म अभियान नै चलाइयो । त्यसको एक वर्षपछि पूर्वी नेपालका विभिन्न सहरमा ई-रिक्सालाई मुख्य राजमार्ग प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरियो । तर ती निर्णय अझै व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्तै सडकमा ट्रिपर आतंक बढेको भन्दै आन्दोलन भएपछि प्रहरीले बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म कोसी प्रदेशका मुख्य राजमार्गमा ट्रिपर चलाउन रोक लगाउने निर्णय गर्यो । तर त्यसको पनि अहिलेसम्म कडाइका साथ पालना भने गराइएको छैन ।
दुर्घटना अत्यधिक बढेको भन्दै तीन वर्षअघि झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा पुनः टाइम कार्ड लागु गरिएको छ । तर पनि नत कार्यान्वयन भएको छ, न दुर्घटना घटेको छ । यसअघि नै घोषणा गरिएको टाइम कार्ड कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला सोमबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकणर् पौडेलको समन्वयमा बसेको सरोकारवालाको भेलाले पुन टाइम कार्ड लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । पौडेल सहित सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारी, प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुमन तिम्सिना, कोसी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशीका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायसहितको बैठकले ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने निर्णय भएको हो । टाइम कार्ड’ लागू गरेपछि सवारी साधनको ‘स्पिड’ कम हुने र दुर्घटना न्यूनीकरण हुने भन्दै १५ दिनभित्रमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी काम नगर्दा दुर्घटनामा अझै कमी आउन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । ट्राफिक प्रहरीले एकपछि अर्को नियम बनाउँदै जाने तर सडक व्यवस्थापनमा सरोकार राख्ने सडक, यातायात व्यवस्था, विद्युत् प्राधिकरणलगायत पक्षहरूको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सडकमा अस्तव्यस्तता समेत हट्न नसक्नुका साथै दुर्घटना समेत घट्न सकेको छैन ।
