सुनसरी । झापाको काकरभिट्टा देखि सुनसरीको इनरुवासम्मको एक सय छ किलोमिटर रेल मार्गमा ७ सय ६६ बिघा जग्गा पर्छ । जसमा चार हजार कित्ता भन्दा बढी परेका छन् । सरकारले २०७७ साल जेठ २४ गते सुनसरी र मोरङ तथा जेठ २७ गते झापाको जग्गा रोक्का गरेको थियो । रेलमार्गमा एक धुर जग्गा परेपनि सो कित्तामा भएको सबै जग्गा रोक्का भएको छ । जसले गर्दा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखेर व्यवसाय बिस्तार गर्ने, जमिन बिक्री गरेर औषधी उपचार गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् । तत्काल प्रतिफल नदेखिएपनि ठूलो संख्यामा आवतजावत गर्न सकिने, ढुवानी शूल्क सस्तो पर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकोले औद्योगिकरणको जग तयार हुने जस्ता दीर्घकालिन विकासको आधार रेल मार्गलाई लिइन्छ । रेलमार्गको विकासले विकसित राष्ट्र बन्ने आधार तयार हुने ठानेरै सरकारले देशमा रेलको सञ्जाल निर्माण गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रेल विभाग खोलेको हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि रेल र पानी जहाज चलाउने आश्वासन जनतालाई बाँड्नु भएको थियो । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ जेठमा रेलमार्गमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीको जग्गा रोक्का भयो भने सोही सालको भदौमा सुनसरीको इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय र माघमा झापाको दमकमा आयोजना कार्यालय खुले । झापा र सुनसरीमा रेलमार्गको रेखाङ्कन र लेखाङ्कन भएपनि मोरङमा भएको छैन् ।
जग्गा रोक्का गरेको चार वर्षसम्म रेलमार्गमा परेका कित्ताको वर्गीकरण र मुल्याङ्कन समेत नगरेको सरकारले दुई वर्षयता आयोजना प्रमुख समेत नियुक्त गरेको छैन् । मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र झापाको खातामा पाँच वर्ष अघि जम्मा भएको करिव दुई अर्ब रूपैयाँ अलपत्र परेको छ । रेलमार्गका लागि छुट्याएको बजेट प्रत्येक वर्ष रकमान्तर गर्दै सरकारले अन्यत्र खर्च गर्दै आएको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले आठ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक तिर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि रेल विभागमा चार अर्ब रूपैयाँ छ । तर आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले रेलका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कर्मचारीले रेलमा खर्च नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ती बढ्दै गएको रेल यातायात विज्ञ परिवेश पराजुली बताउनु हुन्छ ।
वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकम खर्च भएपनि नभएपनि, तोकिएको काम गरेपनि नगरेपनि कहिँ कतै जवाफ दिनु नपर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने र नगरे बापत कुनै दण्ड सजाय पनि नहुने भएकाले रेल मार्ग निर्माण प्रति तालुकवाला निकायका कर्मचारीले चासो नदिएको पराजुलीको तर्क छ ।
पूर्व पश्चिम रेल मार्ग मात्र होइन, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग, जनकपुर बर्दीवास रेलमार्ग, बथनाह कटहरी रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको छैन । बथनाह कटहरी रेलमार्ग अन्तर्गत विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ । मुआब्जा कम भएको भन्दै २२ जना जग्गाधनी अदालत गएका कारण बुधनगरदेखि कटहरीसम्म निर्माण रोकिएको थियो । गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिसकेको छ । यो रेलमार्ग भारत सरकारले बनाइ दिने भएकाले नेपाल सरकारसँग भारतले रेलमार्ग निर्माणको पत्र मागिरहेको छ । तर तालुकवाला भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पत्राचार नगरेर रेलमार्ग निर्माणमा अवरोध पुर्याइ रहेका छन् । रेल मार्गको विषयमा रेल विभागका महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सकारात्मक नभएकै कारण भारत सरकारले बनाई दिने बथनाह कटहरी रेलमार्गको काम अघि नबढेको कटहरी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ ।
सेवा निवृत्त हुन पाँच/छ महिना बाँकी भएका कर्मचारीलाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाउने गरिएको छ । सेवा निवृत्त हुने बेलाका कर्मचारीले काम नगरी समय गुजार्ने गरेकाले पनि रेल्वेको काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष चौधरी बताउनु हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडकका कर्मचारीको हालि मुहाली छ । सडकका कर्मचारीले रेल्वेलाई प्राथमिकता नदिने गरेका कारण रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्जेल रेल्वेको काम अघि बढ्न नसक्ने रेल यातायात विज्ञ पराजुलीको तर्क छ । रेलमार्ग नबनाउने भए तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न या बनाउने हो भने तत्काल काम सुरू गरी रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले काम पनि अघि नबढाउने र मुआब्जा पनि नदिने कार्यले आफूहरूलाई असह्य पीडा भएको पीडितहरू बताउँछन् ।
रेलमार्गमा परेको जग्गा कित्ताकाट गरी नपरेको जग्गा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय २०८० साल वैशाख १४ गते भयो । सिमाङ्कन र लेखाङ्कन भएको झापा र सुनसरीका जग्गावालले यो सुविधा पाएपनि जग्गाको सिमाङ्कन र लेखाङ्कन नभएका कारण मोरङका जग्गाधनीले यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले आयोजना प्रमुख नपठाउँदा रेलमार्गमा परेको जग्गा कित्ताकाट गरी आंशिक फुकुवा गर्ने सरकारको यो निर्णयले सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरी रहेका छन् ।
