सुनसरी — फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको मतदाता नामावली तथ्यांकको विवरणले सुनसरीमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको राजनीतिक सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको देखाएको छ ।
जिल्लाका चारवटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ४ जना मात्र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका अनुसार सुनसरी क्षेत्र नं १ र २ मा एक–एक जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् भने क्षेत्र नं ३ र ४ मा एक जना पनि छैनन् । प्रतिनिधिसभाका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा २ लाख ९४ हजार २ सय ५२ पुरुष र २ लाख ८६ हजार ६ सय ५१ महिला गरी ५ लाख ५० हजार ९ सय ३८ मतदाता हुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाताको संख्या ४ जना मात्र रहनुले समावेशी लोकतन्त्र अझै कागजमै सीमित बनेको प्रस्ट भएको छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद नगर्ने र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूको राज्य संयन्त्रसँगको पहुँच अझै कमजोर देखिएको छ ।
नागरिकता, मतदाता नामावली, सामाजिक स्वीकृति र सुरक्षाका विषयमा विद्यमान जटिलताका कारण धेरै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिक मतदाता दर्ताबाट बाहिरिएको सुनसरीका मानव अधिकारवादी अगुवा रमेश भट्टराई बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार डर, अपमान र प्रणालीगत अवरोधका कारणले सुनसरीमा मात्र नभएर देशभरि नै उनीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको हो ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मतदाता दर्ता प्रक्रिया नै उनीहरूका लागि सहज छैन । दर्ता केन्द्रमा हुने अपमानजनक व्यवहार, पहिचान खुलाउने डर, परिवार तथा समाजको दबाबले धेरै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिक सार्वजनिक प्रणालीबाट टाढा रहन बाध्य भएको अधिकारकर्मी देवानन्द चौधरी बताउँछन् ।
‘कानुनमा अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा राज्य अझै तयार छैन,’ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव कल्याण समाज इटहरीका कार्यक्रम संयोजक समेत रहेका अधिकारकर्मी चौधरी भन्छन्, ‘नागरिकता लिनै गाह्रो छ, तर पनि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्नु त राजनीतिक सहभागिताको पहिलो खुड्किलो हो, त्यो नै यति कठिन छ भने प्रतिनिधित्वको कुरा त धेरै टाढाको विषय भयो ।’
राजनीतिक दलहरू समावेशी लोकतन्त्रको नारामा सीमित भइरहँदा यो तथ्यांकले निर्वाचन प्रणाली आफैं कति समावेशी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । साढे पाँच लाखभन्दा बढी मतदाता भएको जिल्लामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको उपस्थिति सांकेतिक मात्र हुनुले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको चौधरीको भनाइ छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मतदाता दर्ता बढाउन निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूले संयुक्त पहल नगरेसम्म संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण नहुने चौधरी बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगको टोलीले घरदैलो अभियान गर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मतदाता दर्ता अभियान चलाउनुका साथै स्थानीय तहमा सुरक्षित र सम्मानजनक दर्ता वातावरण नबनाएसम्म उनीहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित भैरहने मानव अधिकारकर्मी भट्टराई बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘सामाजिक चेतना र पहिचान स्वीकृतिमा जोड नदिएसम्म प्रत्येक निर्वाचनमा उनीहरूको कथा यस्तै हो ।’
