विराटनगर । इटहरी उप महानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा भरखरै स्थापना भएको छ हुलास वायर इण्डष्ट्रीज प्रालीको नयाँ प्लान्ट । उद्योगले कवाडी फलाम टिन लगायतलाई गालेर फलामे छड र वायर उत्पादन गर्छ । कवाडी फलाम पगाल्दा सो उद्योगबाट प्रदूषित धुवा निस्कन्छ ।
टिनले सामान्य बारेर कवाडी फलाम पगाल्दा निस्कने धुवाँले धरान विराटनगर सडक र सडक पारी रहेको बस्ती ढाक्छ । आँखा पोल्ने दुर्गन्ध सहितको धुवाँले इटहरी १३ र दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को वस्ति ढाक्दा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण हैरानीमा छन् । उनीहरू उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित धुवाँका समस्या सम्बोधन नभएपछि दुहबी ८ र इटहरी १३ का स्थानीयले सङ्गठित रूपमा गएको दसैँ पछाडि आन्दोलन गरे । उनीहरूले उद्योग घेराउ गरे । उद्योग सञ्चालकले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर अहिले सम्म समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
उद्योगले आश्वासन दिने तर समस्या समाधान नहुने हुलासको मात्रै होइन यस क्षेत्रका अधिकांश उद्योग र स्थानीयको समस्या हो । धुवाँका कारण स्वास्थ्यमा परेको प्रभावका बारेमा अलिकगतिलो गरी आवाज उठाउँदा त्यहाँका बासिन्दालाई रोजीरोटी खोसिएला भन्ने पिर छ । उनीहरू सो उद्योगको प्रदूषण भोग्न बाध्य छन् ।
सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा हुलास वायर जस्तै २ सय भन्दा बढी साना, मझौला र ठुला उद्योग छन् । ती उद्योगहरू मध्ये धेरैले धुवाँको मुस्लो फाल्छन् । ती उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र खरानी सिधै स्थानीयको घर भित्र पुग्छन् ।
धुवाँ मात्रै होइन उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी सिधै स्थानीय ट्याङ्ग्रा खोलामा मिसाइन्छ । फोहोर पानीका कारण त्यहाँको खेतमा लगाइएको बाली समेत डढ्ने गरेको छ । पानी खाँदा चौपाया समेत मर्ने गरेका छन् । प्रदूषणका कारण बेला बेला मानिसहरूमा विभिन्न खाले रोगको प्रकोप समेत फैलने गरेको छ । कोरिडोरबाट निस्कने आवाज चर्को छ ।
तर समस्याका विषयमा सम्बोधन भएको छैन । यस विषयमा इटहरी उप महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ छ । इटहरी उप महानगरपालिका वातावरण शाखाका इन्जिनियर पुष्प नारायण चौधरीका अनुसार औद्योगिक प्रदूषण सम्बन्धी विवाद आइरहन्छन् । उनले उद्योगी र स्थानीयका बिचमा छलफल चलाएर समस्या समस्या समाधान गर्दै आएको बताए ।
दुहबी नगरपालिकामा पनि औद्योगिक प्रदूषणका समस्या आउने गरेको उप मेयर मेनुका खतिवडाले बताइन् । उनले धेरै जसो मुद्दाहरू मेलमिलापमा टुङ्ग्याएको बताइन् ।
उद्योगले फोहोर सँगै रोजगारी व्यापार समेत बढाएका कारण मानिसहरू समस्याका बारेमा तै चुप मै चुप छन् । स्थानीय मात्रै होइन निर्वाचनका बेला मत माग्न आउने उम्मेदवार समेत औद्योगिक समस्याका बारेमा बेखावार जस्तै छन् । न उनीहरूले औद्योगिक समस्याका विषयमा कुरा गर्छन् न त मतदाता नै यस विषयमा प्रश्न गर्छन् ।
औद्योगिक समस्याका विषयमा नीति गत सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा नीति बनाउनका लागि सदन छिर्न लागेकाहरूले समेत आज सम्म एजेन्डा बनाएका छैनन् । उम्मेदवारले एजेन्डा नबनाए पनि मतदाता समेत यो प्रश्न उम्मेदवारलाई गर्दैनन् । उनीहरूले बाटो पुलकै कुरा गरिरहँदा उम्मेदवारको प्राथमिकता समेत स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा ध्यान जान सकेको छैन ।
उद्योगका आफ्नै समस्या
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको नेपालकै ठुलो जुट मिल अरिहन्त मल्टी फाइबर्स लिमिटेड सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा छ । यस्तै नेपालकै ठुलो धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स पनि यही छ। तर ती उद्योगहरू अहिले पनि समस्याको चाङ् बोकेर उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यस क्षेत्रका मतदातालाई रोजगारी सृजना गरेका ती उद्योग मध्ये अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड कच्चा जुटको अभावमा उत्पादन कटौती गरिरहेको छ ।
बङ्गलादेशबाट कच्चा जुट ल्याउन नपाएर हप्ताको दुई दिन उद्योग बन्द गरिरहेको सो उद्योगको समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा उम्मेद्वारहरुले अहिले सम्म ऐजण्डा सुनाएका छैनन् । रिलायन्स स्पिनिङ्स मिल्स ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरको समस्यामा रुमलिएको छ । विद्युत् महसुल बक्यौताको विवादले मिल्स कहिले बन्द हुने हो टुङ्गो छैन । तर निर्वाचनको मुखमा मत माग्न उम्मेद्वारहरुले यो समस्याको बारेमा बेखबर जस्तै छन् ।
नेपालमा औद्योगिक प्रदूषण नियमन र नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वातावरण विभाग को हो । जुन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। यसका साथै उद्योगहरूको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियामा उद्योग विभागको पनि समन्वयकारी भूमिका रहन्छ। साना उद्योगको दर्ता घरेलु कार्यालयमा हुन्छ । सङ्घीय सरकार अन्तरगतको विभाग र प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु कार्यालयसँग स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको छैन । समन्वयको अभावमा पनि प्रदूषणको बिषय जटिल भएको चौधरीले बताए ।
वातावरण विभागले उद्योगबाट निस्कने धुवाँ धुलो, पानी र ध्वनिको विषयमा अनुगमन गर्ने, मापदण्ड तोक्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति निर्माण र ठुला आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने काम गर्छ। उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्दा वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने सर्तहरू राख्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ ।
यी विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले संसदमा कुरा उठाउनु पर्ने हो तर यी विषयमा उम्मेद्वारहरुको एजेन्डा नै नभएको उद्योग सङ्गठन मोरङका महाप्रबन्धक चुणामणी भट्टराई बताउँछन् । उनले भने,‘ उद्योगका बारेमा उम्मेद्वारहरुले एजेन्डा बनाएका छैनन् । हाम्रा समस्याका बारेमा न बोलेका छन् न कुरा नै गर्छन् ।’ उनले प्रदूषणका कारण हुने विवादका विषयमा कम्तीमा राजनीतिक दलको एजेन्डा र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
उद्योग खुल्ने तयारीसँगै बस्ती बसाउन प्लटिङ
सुनसरी मोरङ कोरिडोरमा अहिले उद्योग भन्दा बढी बस्ती र सहर बनेको छ । सहर बनेपछि कोरिडोर भन्दा केही भित्र उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्रम सुरु भएको छ । तर उद्योगका लागि जग्गा खरिद भएसँगै वस्ति बसाउनका लागि जग्गाको प्लटिङ हुने गरेकाले उद्योग र स्थानीयका बिचमा द्धन्द हुँदै आएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्द किशोर राठी बताउँछन् । हामीले सरकारलाई उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँ देऊ भनेर वर्षौँदेखि भन्दै आएका छौ ।
सरकारले उद्योग खोल्न स्वीकृत पनि दिने अनि उद्योग खुलेपछि गाउँ बसाउन पनि स्वीकृति दिने दोहोरा चरित्रका कारण प्रदूषण विवाद चुलिएको राठीले बताए । यही विवादका कारण सुनसरीको दुहबीमा रहेका छाला उद्योग बन्द भयो । स्थानीय र उद्योगीका बिचको विवादले त्यहाँ उद्योगीले लगानी डुबाए भने स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्यो ।
उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धले स्थानीय बस्न सक्ने छैन । उद्योग नचलाउने हो भने उद्योगी टाट पल्टने अवस्था छ । यसको जिम्मेवार कसले लिने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले नीतिगत समस्या समाधान गर्न एजेन्डा बनाउनु पर्ने होइन ? खोइ एजेन्डा खोइ दलहरूको प्रतिबद्धता उद्योग परिसंगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रश्न । उनका अनुसार राजश्व लिने बहानामा सरकारले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण धेरै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घिमिरेको दाबी छ ।
किन बोल्दैनन् उम्मेदवार अमडुवा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा
सुनसरीको अमडुवामा ६५० विगाह सरकारी स्वामित्वको जग्गा छ । त्यहाँ२०७६ सालदेखि क्रस बोर्डर औद्योगिक कोरिडोर बनाउन माग राख्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू सरकारसँग लविङ्ग गरिरहेका छन् । त्यहाँको जग्गा उद्योगको प्रकृति अनुसार लिजमा दिए त्यही उद्योगहरू स्थापना गर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
सिएनआइका उपाध्यक्ष घिमिरेले भने, हाम्रो मागका विषयमा अहिले सम्म न राजनीतिक दलले कुरा बुझे न सरकारले । यो चुनावी एजेन्डा हो की होइन ? उनले भने, उद्योग खोलेपछि वस्ति बसाउन अनुमति दिने । अनि उद्योगले प्रदूषण बढायो भनेर उद्योग हटाउन लगाउने ।हामीले त छुट्टै ठाउँ देऊ त्यही उद्योग चलाउँछौ भनेका छौ ।’ उनले अहिले सम्मका सो क्षेत्रका उम्मेद्वारहरुले एजेन्डा नै नबनाएको घिमिरे बताउँछन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सो अनुसार जग्गाको आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भनेर वर्गीकरण पनि भयो । तर अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि आवास बनाउन दिइएको छ । घिमिरेले भने भोली त्यहाँ पनि विवाद हुन्छ । हामीले गर्ने के हो ?
