विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि एक वर्षभित्र ५२ वटा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले खेलकुद, संस्कृति संरक्षण र रोजगार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सरकारले अघि बढाएका कार्यहरूबारे जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री तिम्सिनाले खेलकुद प्रतियोगिताहरू व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान भइसकेको बताइन्। उनका अनुसार आगामी १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही बजेटबाट १४ वटै जिल्लामा खेलाडी छनोट सम्पन्न भइसकेको र ३२ वटा खेलको सञ्चालन, प्रशिक्षक तथा निर्णायक व्यवस्थापन र १५ दिनको बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराइन्।
जिल्लादेखि प्रदेश स्तरसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुने देखिएपछि थप ५ करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी पनि मन्त्री तिम्सिनाले दिइन्। साथै, राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताइन्। खेलाडी छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र विवाद रहित बनाउन विज्ञ तथा प्रशिक्षकहरूसँगको समन्वयमा मापदण्ड तयार गरिएको दाबी उनको थियो।
यसै गरी उनले थान संस्कृति संरक्षणको लागि ऐनको ड्राफ्ट बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिइन्। ‘थान संस्कृति विधेयक’ सदनमा पेस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको उनले बताइन्।
युवा बेरोजगारी र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा मन्त्री तिम्सिनाले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिममा लगानी बढाइएको बताइन्।
उनका अनुसार, आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत १३ वटा पालिकामा १० महिने कार्यगत अभ्यास तालिमका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम यो वर्ष पनि हुने उनको भनाई थियो। स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ। मन्त्रालयले रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत बेरोजगार र रोजगार दाताबिच समन्वयको कामसमेत सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
