विराटनगर । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलाको भन्दा फरक रूपमा अघि बढ्न एमाले निकट जनप्रतिनिधिले पार्टीलाई सुझाव दिएका छन्। उम्मेदवार बनाउँदादेखि प्रशिक्षण र  स्थानीयतामा आधारित घोषणा पत्र बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम्  विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नेकपा एमाले पार्टीलाई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिन्।  नेकपा (एमाले) को स्थानीय जनप्रतिनिधि भेलामा बोल्दै उपप्रमुख कार्कीले साढे चार वर्षको कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता उपप्रमुखमा मात्रै सीमित नराखी वडा अध्यक्षदेखि नगर प्रमुखसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। साथै, जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
उनले पार्टीभित्र व्यक्तिगत गुटबन्दीको राजनीति नगरी एकता, सहकार्य र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखेकी छन्। आगामी निर्वाचनमा समावेशी नेतृत्व, दक्ष जनप्रतिनिधि र एकताबद्ध सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने उनको जोड थियो । 
​उनले निर्वाचन पूर्व, जनप्रतिनिधि छनोटको समय र त्यसपछिको अवधिमा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताइन्। कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबिच देखिने दूरी तथा व्यवहारको मुख्य कारण कानुनले दिएको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारबारे उपप्रमुखहरू नै प्रस्ट नहुनु पनि रहेको उनको भनाइ छ।
​त्यसै गरी, निर्वाचनको समयमा हतार र उत्साहमा अव्यवहारिक घोषणापत्र बनाउने प्रवृत्तिमाथि पनि उनको प्रश्न थियो। कानुनसम्मत नभएका तथा सम्बन्धित पालिकाको भूगोल र आवश्यकतासँग मेल नखाने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राख्दा कार्यान्वयनका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या हुने गरेको कार्कीले उल्लेख गरिन्।
​उनले भनिन्, `म एउटा उपप्रमुख भइरहँदा खेरि मेरो पालिकामा घोषणापत्रहरू मैले जहिले पनि मेरो टेबलमा राखेर हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा टिक लगाउँदै मैले घोषणापत्र अनुरूप नै बजेटहरू बनाएको छु। तर बनाइएका घोषणा पत्रहरू कतिपय अवस्थामा तालमेल नखाने खालको छ।´
​कानुनले नदिने विषयसमेत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइने गरेकाले आगामी दिनमा पालिका स्तरीय घोषणापत्र तयार पार्दा कानुनी व्यवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।